नेकपाले किसान र सर्वहारा चिन्न छोड्यो: प्रवक्ता शर्मा



काठमाडौँ। राजधानीको माइतिघरमा गत आइतबारदेखि जारी उखु किसानहरुको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले ऐक्यवद्धता जनाएको छ।

मूल्य भुक्तानिका लागि सरकारसँग सम्झौता गरिएका करिब एक वर्षसम्म पनि उखुको मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरु काठमाडौँ आएका हुन्। माइतिघरमा जारी प्रदर्शनमा मंगलबार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।

प्रवक्ता शर्माले उखु किसानहरु आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्न काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था निकै दुःखद रहेको भन्दै देशमा सरकार छ या छैन भन्ने ? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले भने, ‘तपाईंहरुको संर्घषलाई ऐक्यवद्धता जनाउन म यहाँ आएको हुँ। किसानहरु उखुको मूल्य खोज्न काठमाडौँमा आउनु परेको अवस्था निकै दुःखदायी छ। यो देशमा सरकार छ कि छैन ? उद्योगीहरुको समस्याहरु आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर, राज्यले उखु किसानहरुको समस्या समाधानका लागि तत्परता देखाएन। उल्टै किसानमाथि शंका गर्न थालेको छ।’

पवक्ता शर्माले अघिल्लो वर्षको चिसोमा पनि किसानहरु आफ्नो पसिनाको मूल्य माग्न काठमाडौँ आएको स्मरण गराउँदै सरकार किसानप्रति इमान्दार नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, ‘तर सरकारका एक मन्त्रीले ‘माइतीघरमा धर्नामा बसेकाहरु वास्तविक किसान होइनन्’ भन्नु भएछ। हुन त सरकारले कमिसनवालालाई पो चिन्छ त। किसानलाई चिन्ने कुरै भएन। यसको मथलव सरकारले माफियाहरु चिन्छ। घुसखोरीलाई चिन्छ। निर्वाचनका बेला भोटका लागि किसानलाई चिन्ने तर सत्तामा पुगेका बेला नचिन्ने दिन आएछन्। त्यसैले कांग्रेस किसानहरुको असहजतामा साथ दिन आएको छ।’

चिनि उद्योगी र किसानले निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई भोट हाल्नु भयो या कुन राजनीतिक आस्था बोक्नु हुन्छ भने कुरा प्रधान होइन। प्रधान कुरा त लेकतान्त्रीक व्यवस्थामा सर्लाही, मोहत्तरी, सिराह, बारादेखि मेरो उखुको मूल्य देउ भन्दै आउनु बिडम्बना छ। सर्वहाराको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको नेकपाको सरकारले सर्वहाराका मागहरु तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्छ। सहजीकरण गर्नुपर्छ। जति सक्यो चाँडो किसानको अनुहारमा हाँसो फर्काएर पठाउनु पर्छ। आगामी वर्षहरु किसानहरुले पसिनाको मूल्यका लागि काठमाडौँ आउन नपर्ने गरी समस्याको दिगो समाधान गर्नुपर्छ।’

प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कालो गाडिमा झण्डा हल्लाउदै मन्त्रालय जाने र कुर्चीमा बसेर खुट्टा हल्लाउदै माइतिघरमा आएका उखु किसानलाई किसान होइनन् भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीजि यहाँ आउनुपर्यो। हेर्नुपर्यो यि कागजपत्रहरु ? एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नेपाल सरकारको आधिकारिक जवाफ हो कि होईन ? म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्युलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु।’

त्यस्तै किसानहरुको आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दलसँगै स्वतन्त्र नागरिक समाजका प्रतिनिधि, कलाकारहरुले पनि ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन्। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीको किसान महासंघले पनि आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाए छ। महासंघका केन्द्रीय सदस्य आनन्दराम फुयालले ओली सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार हो भन्नु पर्ने ठाउँ समाप्त भएको दाबी गरेका छन्। उनले सरकार दलालहरुको हो भन्ने कुरा मन्त्रीहरुका अभिव्यक्तिहरुबाट पुष्टि भइसकेको बताए।

वार्ताका लागि किसानका दुई सर्त

प्रदेश नम्बर दुईका विभिन्न जिल्लाहरुबाट संघीय राजधानि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत उखु किसानहरुले सरकारसँग वार्ताका लागि दुई बुँदे सर्त अघि सारेका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि उखु किसान संघर्ष समिति, साहीले दुई बुँदे सर्त अघि सारेको हो। मन्त्रालयले पैसा सबै भुक्तानी गर्ने मिति निश्चित गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै स्रोतबाट सरकारले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त संंघर्ष समितिले जनाएको छ।

चिनी मिलले आफूहरुसँग किनेको उखुको मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरु भुक्तानीका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिनी मिलबाट किसानहरुले करिब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

भुक्तानि नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गरिने: गृह

अन्तत: सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानी नदिने चिनी मिल सञ्चालकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अध्यक्षतामा बसेको तीन जना मन्त्रीको सम्मिलित बैठकले उखु किसानको भुक्तानी नदिने मिल सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार उखु किसानको समस्या हल गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठी, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललगायत उपस्थित थिए।

लामिछानेले टुडे एक्सप्रेससँगका कुराकानिमा भने, ‘उखु किसानका मागहरुको बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भएको हो। सत्य तथ्य बुझि समस्या हल गर्न र भुक्तानि नदिने उद्योगीहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाको सिडियो कार्यालाई निर्देशन दिएको छ।