संघीय सरकारले माग्यो स्थानीय तह र प्रदेशसँग आयोजना


काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशसँग आगामी आर्थिक वर्षमा (२०७८÷०७९) मा कार्यान्वयनमा लैजाने आयोजना माग गरेको छ।

आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका आयोजना अनलाइनमार्फत माग गरेको हो। यसका लागि आयोगले सबै स्थानीय तह र प्रदेशका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ। पुस मसान्तसम्ममा अनलाइनमार्फत आयोजना माग गरिसक्नुपर्ने छ।

आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार आज सूचना जारी गरिए पनि सम्भवतः भोलिबाट आयोजना माग गर्ने सफ्टवेयर सक्रिय हुनेछ र आयोजनाको तयारी गरेका स्थानीय तह तथा प्रदेशले तुरुन्तै अनलाइनबाट आयोजनाका लागि आवेदन पठाउन सक्नेछन्। आयोजना माग गर्दै प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्नेछ।

यस पटक विशेष अनुदानका लागि स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिने तयारीमा आयोग छ। स्थानीय तह आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले उसैलाई विशेष अनुदानमा जोड दिनु सान्दर्भिक भएको आयोगका सदस्य शाहीले बताए।

रातोपाटीका अनुसार ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन र आयोजना कार्यान्वयनक प्रभावकारिता बनाउन अनलाइनबाट आयोजना माग गरिएको आयोगले भनेको छ। आयोजना प्रस्तावसम्बन्धी सर्त, फाइल, कागजात योजना आयोगको वेभसाइटमा राखिएको छ। आयोजनामा दोहोरोपन नहोस् र जथाभावी आयोजना माग नहोस् भनेर हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई आयोगले प्रयोग नाम (युजर नेम) र पासवर्ड प्रदान गरेको छ।

सोहीअनुसार आयोजना माग गर्न पाउनेछन्। प्रत्येक पालिकाले ५ वटा र महानगर पालिकाले सातवटासम्म आयोजना माग गर्न पाउँछन्। गत वर्ष विशेष अनुदानमा मात्र झण्डै ३२ सय आयोजनाका लागि अनलाइनमार्फत प्रस्ताव परेको थियो।