काठमाडौँ। सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि चौतर्फि आलोचना भएको छ ।
संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो ।
संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको एकाध घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबारै अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारुढ नेकपा, प्रमुखप्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस, जसपा, संविधानविदलगायतले विरोध जनाएका छन् ।
अध्यादेशबारे प्रचण्ड-नेपाल पक्षद्वारा कडा आपत्ति
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक हिसावले अनुचित रहेको नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले दाबी गरेका छन्।
(नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशका बारेमा आपत्ति प्रटक गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा सरकारले अध्याक्षदेश जारी गरेको भन्दै कडा आपत्ति प्रटक गरेका हुन् ।
पार्टीको बैठक चहिरलेको बेलामा पार्टीलाई कुनै जानकारीसमेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुमा कुनियत रहेको दावी गरेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध मधेश आन्दोलनको समेत मर्मविपरित आएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्दै पार्टीको घोर आपत्ति रहेको जनाएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेलाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसबारे पार्टी कमिटीमा गम्भीर छलफल गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैठक जारी भएका बेला पार्टीलाई कुनै जानकारीसमेत नदिएर अध्यादेश ल्याउनुलाई गम्भीर विषयकारुपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘यसबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल गर्छाैँ र निर्णय गर्छौँ ।’
त्यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
पार्टीको बैठकलाई छलेर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउने कुरा अत्यन्तै गलत भएको नेता नेपालको भनाई छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजिले जुन तरिकाबाट यो अध्यादेश ल्याउनुभएको छ । यो सरारसर गलत छ । भोलि बैठक छ । त्यसलाई छलेर कुनै सरसल्लाह नगरिकन जुन हिसाबले चल्न खोज्नुभएको छ, यो अत्यन्तै आपत्तिजन र असंवैधानिक तरिका हो ।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेताद्वय खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ खुमलटारमा भेला भएर मंगलबार साँझ छलफल गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था भएपनि हाल उपसभामुख पद रिक्त छ ।
मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएका थिएनन् । त्यस्तै मंगलबार विहान ९ बजे बोलाएको बैठकमा सभापति देउवा गएपनि सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए ।
अध्यादेशले परिषदको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। अब परिषदले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको सदस्यको बहुमत अर्थात प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त परामर्श गर्नु भएन: सभामुख
त्यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पर्याप्त गृहकार्य र परामर्श नभएका कारण संवैधानिक परिषदको बैठकमा अनुपस्थित भएको बताइएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान बोलाएको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख अनुपस्थित रहेका थिए ।
सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेद्वारा जारी वक्तव्यका अनुासर राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालनीन एवं दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने सभामुखको मान्यता रहेको छ ।
जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म आज (मंसिर ३० गते) को संवैधानिक परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको विषय छ, यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषदको बैठकले लिने निर्णयले दूरगामी महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गहिरोसँग आत्मसात गर्नुभएको छ ।’
