कालिकोट। महासचिव विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एक पालिकामा एक बटालियन सेना तयार पारेको छ। यो को खबर हो । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहलाई ८ ओटा एरियामा परिणत गर्दै नेकपाले एउटा इलाकामा १ बटालियन सेना बनाएको हो ।
जिल्लास्तरमा ११ सदस्य सुरक्षा विभाग गठन गर्दै नेकपाले सेना तयार पारेको हो । जस अन्तरगत जिल्लामा रहेका आठ वटा एरिया कमाण्डमा प्रत्येक एरियामा एक प्लाटन जनमुक्ति सेना पनि तयार पारेको छ।
एक प्लाटनमा २५ देखि ३५ जनासम्म जनमुक्ति सेनाभर्ती गरिएको छ। आगामी फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन जनमुक्ति सेनाकोे बटालियन घोषणा गर्ने तयारी गरेको नेकपाले जनाएको छ।
त्यस्तै, नेकपा कालिकोटले समानान्तर सत्ता ‘जनसरकार’ तथा जनअदालतको घोषणा गरेको छ। जिल्लाका तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा जनसरकार घोषणा गरेको हो। नेकपा कालिकोटले सरकारले स्थानीय निर्वाचन गठन गरेको स्थानीय सरकारको विकल्पमा आफ्नो पार्टीले समानान्तर जनसरकार गठन गरेको दावी गरेको छ ।
नेकपा कालिकोटका अनुसार जिल्लाको नरहरीनाथ गाँउपालिकामा मनबहादुर विष्ट, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकामा राजन भण्डारी, रास्कोट नगरपालिकामा प्रकाश सुनार, पचाल झरना गाउँपालिकामा चम्फसिंह बस्नेत, पलाँता गाँउपालिकामा अनरुप विक, खाँडाचक्र नगरपालिकामा अबिरल तिरुवा, शुभकालिका गाउँपालिकामा धर्म विक र महाँवै गाउँपालिकामा धनबहादुर सिंहलाई जनसरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।
जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिकालाई आधा खाँडाचक्र र आधामहावै गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। विप्लवले जिल्ला समन्वय समितिको पनि समानान्तर निकायका रुपमा जिल्ला जनसरकार गठन गरेको छ। जसमा अर्जुन विकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेकपाले जनप्रतिनिधिलाई जनसरकारमा कर तिर्न भनेको छ र स्थानीय सरकारको समानान्तर सत्ता जनसरकार गठन गरी हरेक स्थानीयतहले आफ्नो कुल बजेटको २ प्रतिशत जनसरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले विकासमा खर्च गर्ने बजेटको ५० प्रतिशत बजेट जनसरकारलाई दिएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ’ र कर नतिर्ने जनप्रतिनिधिलाई गाउँ छोड्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।
त्यस्तै नेकपाले जनप्रतिनिधि लाई जनसरकारमा कर तिर्न भनेको छ र स्थानीय सरकारको समानान्तर सत्ता जनसरकार गठन गरी हरेक स्थानीयतहले आफ्नो कुल बजेटको २ प्रतिशत जनसरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले विकासमा खर्च गर्ने बजेटको ५० प्रतिशत बजेट जनसरकारलाई दिएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ’ र कर नतिर्ने जनप्रतिनिधिलाई गाउँ छोड्न चेतावनी समेत दिएको छ ।
जसमा न्यायाधीशको जिम्मेवारी कमल बटालालाई दिइएको छ। स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकारका योजनामा अनियमितता भए, गाउँमा जनतालाई अन्याय भए जनअदालतमा उजुरी दिन पाइनेछ।
उजुरी उपर बयान दिन विप्लवको अदालतमा उपस्थित नहुने जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई पहिले युवा संगठन खटाउने त्यसले नसकेपछि जनमुक्ति सेनाले गिरफ्तार गरेर जनअदालतमा हाजिर गराउने र दोषीभए जनकारबाही गर्ने बताएको छ । यो अभियान देशभर चलाउने नेकपाले जनाएको छ ।
मोटिभेट न्युजबाट साभार
