काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप प्राप्त भएपछि सुरुमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसभित्र कोको पर्छन् भन्ने यकिन चाहिँ गरिएको छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लुएचओ’ को अगुवाइमा पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ। लगत्तै दोस्रो चरणमा १७ थपेर २० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पु¥याउने योजना बनाइएको छ।
डब्लुएचओ, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा उपलब्ध हुने यो सुविधाले नेपालसहित ९२ वटा निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्र लाभान्वित हुने छन्। कोभ्याक्सले यो सुविधामा सहभागी राष्ट्रलाई सन् २०२१ को अन्तिमसम्म २ अर्ब डोज खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ।
कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत हालसम्म तीनवटा खोप निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अन्यसँग छिट्टै हुने तयारी रहेको जनाइएको छ। कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सम्झौता भइसकेकामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्मित, सानोफी तथा जिएसकेद्वारा निर्मित र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा विकास भइरहेका खोप छन्।
कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत खोप पाउने सुरुको ३ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ। १७ प्रतिशतमा अत्यधिक जोखिममा रहेका प्रौढ पनि पर्छन्। त्यसपछि क्रमशः अन्य उमेर समूहलाई खोप उपलब्ध गराइने तयारी छ।
कोभ्याक्सअन्तर्गत सुविधा पाउने अधिकांश देशमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति पुगनपुग १ प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी २ प्रतिशतमा सामाजिक सेवा क्षेत्र (सोसियल केयर सेटिङ्स) मा पर्ने समूह परिभाषित गरी समावेश गर्नुपर्नेछ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा श्रीराम सुवेदीले लेखेका छन्।
