शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रदेश सरकारको तयारी


सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले शहीद तथा बेपत्ताका परिवारलाई रोजगारी दिने गरी नीति बनाउने जानकारी दिएको छ।

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगले सुर्खेतमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शहीद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई रोजगारी दिने नीति प्रदेश सरकारले बनाउने गर्ने जनाएका हुन्।

शहीद र बेपत्ता परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने र रोजगारीको व्यवस्था छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताए। ‘बेपत्ता परिवारको लागि राहत र परिपुरणका कामका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नेछ,’ उनले भने, ‘शहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको व्यवस्थाका कार्यक्रम ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ।’

कर्णाली प्रदेशले करार भर्ना गर्ने कर्मचारी वा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमा शहीद र बेपत्ता परिवारका सदस्यका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गरिने मुख्यमन्त्री शाही जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्म पनि हामीले शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि विषेश व्यवस्था गर्न सकेको छैनौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले शहीद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका लागि विषेश राहत प्याकेज ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ।’

कर्णालीबाट १८६ उजुरी

२०७१ सालमा स्थापना भएको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कर्णालीबाट १८६ वटा उजुरी परेका थिए। कर्णालीबाट १८६ उजुरीमध्ये १३६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको र ती उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगका प्रवक्ता डा। गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिए।

‘रुकुमपश्चिमका ३६, कालिकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका ४ वटा उजुरीहरूको विस्तृत अनुसन्धान गर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि चार वटा टोली परिचालन गरिएको छ।’ बेपत्ता पारिएकाको छानबिन आयोगमा ३ हजार २२३ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये २ हजार ५१० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा पुगिसकेको आयोगले जनाएको छ।