राजनीति परनिर्भरता देशका लागि घातक


गुनासाहरु आफैमा कायर भावना र भनाई हुन्। तथापी मानव जीवनले सित्तैमा गर्न सक्ने मध्येको एक हो गुनासो। एक सचेत नागरिक हुनुको नाताले राजनीति नेतृत्व र नेतालाई सुनाउने चेष्टाले जारी अराजकता, निषेधको राजनीतिक गतिविधि, परनिर्भरताका बारेमा केही नबोली/नभनि बस्न भने सकिने रहेन छ।

आजभन्दा ११ वर्ष पहिले सुर्खेतबाट प्रकाशित हुने हाम्रो अखबार दैनिकमा ‘विदेशीको पुच्छर समाएर संविधान बन्ला?’ भन्ने शीर्षकमा दृष्टिकोण लेखेको थिए। त्यो बेलामा देश सम्पूर्ण रुपमा परनिर्भरतामा जाकिएको थियो। तिनै प्रसँगहरुलाई विषय बनाएर लेखेको उक्त लेखको सार्थकता अझैं पनि बाँकी छ। यो लेखमा पनि केही पुराना केही नौला प्रसँगहरु समावेश गरिने छन्।

सम्पूर्ण नीतिको पनि मुल नीतिका रुपमा राजनीतिलाई लिने गरिन्छ। यहि राजनीति नै परनिर्भर बन्यो भने के हुन्छ? चर्को स्वरमा भन्छौं, ‘हामी स्वाभिमानी नेपाली हौ’ तर, हामीसँग स्वाभिमानलाई लिएर गर्वगर्ने बाहेक यस शब्दावलीको अर्थ जान्ने फुर्सद छैन। पुर्खाको पौरख र विरतालाई घोटेर/घोकेर मात्रै स्वाभिमानी भइन्छ ? अरु केही गर्नुपर्दैन? अग्रज व्यक्ति, राजनीतिक दलको मुख्य नेता, कुनै आस्था, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको पूजा मात्रै गर्न हो ? प्रश्न गर्न नपाईने र नसक्ने हो ? हाम्रो देश राजनीति, आर्थिक, भाषिक तथा साँस्कृतिक रुपमा परनिर्भर बनेको पत्तो नपाउने ? कुम्भकर्णको निद्राबाट नब्युझिने ?

राणाका विरुद्धमा राजा, राजाका विरुद्धमा कांग्रेस, कांग्रेसका विरुद्धमा जन्मिएका कम्युनिष्टहरुले आफू अनुकुल नारा लगाएको र पारा फरक देखाएको सत्य जगजाहेर छ। हिजोका प्रगशिल मानिएकाहरु आज यथास्थितिवादी घोषित छन्। आत्मनिर्भरताको नारा लगाउनेहरुको पारा पनि देखिराखेकै छौं। कुनै बेला कांग्रेसलाई भारतप्रस्त देख्ने कम्युनिष्टहरु, भारतको इशारामा चल्यो भन्दै भारतीय दलाल भन्ने कम्युनिष्टहरु आजका दिनमा के गरिरहेका छन् ? यसका बारेमा धेरै समय दिनु जरुरी छैन। हामीले बुझ्ने भनेको प्रवृत्ति हो। यस्ता प्रवृत्तिका मानिसहरुबाट सचेत बन्ने हो। आफू गर्न केही नसक्ने, अरुलाई दोष दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने चेष्टा सरकारी नेकपाका लागि जति घातक छ, त्यति नै घाटा देशलाई पनि।

सत्ता सञ्चालनको जिम्मा पाएको सरकारी (नेकपा) ले गरिराखेको राजनीतिलाई लाजनीतिका रुपमा अघिल्लो विचारमा ब्याख्या गरिएको थियो। अन्य रुपको परनिर्भरतालाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक निरर्भरता अनिवार्य हुन्छ। के हाम्रो देशको राजनीतिक आत्मनिरर्भर छ? वर्तमान राजनीतिलाई स्वाभिमानको राजनीति भन्न मिल्छ? स्वाभिमानी बन्न र भन्नका लागि आत्मनिर्भर अनिवार्य सर्त बन्छ। झुटको पुलिन्दाका रुपमा स्वाभिमानको नारा फलाक्नेलाई उक्त सर्त जायज नलाग्न सक्ला। तर, सत्य यहि हो कि, राजनीति नै परनिर्भर बन्यो भने देश र जनताको हालत के हुन्छ?

सरकारी नेकपाको आन्तरिक विवादमा अरु देशको प्रसँग धेरै परको कुरा, राष्ट्रपतिले नेकपाका नेताहरुलाई देखाएको सदासयाता पनि हस्तक्षेप हो भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसैमा कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाएको आसक्ति त झन् लज्जाबोध नै छ। माथि भनिएझैं कुनै बेला सत्ता बाहिर हुँदा कांग्रेसको सत्ता घटजोड होस् या आन्तरिक विवाद मिलाउन होस् या भड्काउ नै किन नहोस् भारतले खेलेको भूमिकालाई लिएर कांग्रेसलाई विदेशी दलाल भन्ने कम्युनिष्टहरु अचेल चीन र भारतको गोटी किन बनेका ? प्रश्न यो हो। केपी ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन चिनीयाँ राजदुत होउ यान्छीले खेलेको अस्वभाविक चलखेललाई जनताले देखेका छैनन्? भविष्यका नेता हुने युवाहरुको पराधिन चेतना जनताले जानेको छैनन् र ? त्यसैले नेकपा नेतृत्वले हाल जे गरिरहेको छ, त्यसले जनताका बीचमा राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन।

युवा पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताका गैरक्रियाकलापहरुलाई निषेध गर्ने र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसक्ने हो भने राजनीतिक झन् जटिल र महँगो बन्ने देखिन्छ। यहाँ नेर नेकपाका युवा नेता योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘घरेलु (नेपाली) बिउ, मल र हावापानीले उम्रिएको, हुर्किएको, बढेको र फैलिएको पार्टी हो नेकपा। यसको विकास र विस्तारमा कुनै आयातित मल, बिउ र प्रबिधिको प्रयोग गरिएको छैन। नेकपा जैविक र नेपाली विशेषताको मौलीक पार्टी हो। यसको विकास वा विनास यसैभित्र अन्तरनिहित छ।’ कुरा ठिकै हो। नेकपा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। तर, नेता भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वलाई आफूले लेखेको कुराभित्र देख्छन् ? केपी ओली, प्रचण्डहरु उनले भनेको जस्तै आफ्नो स्वविवेकद्वारा चलिरहेका छन्? चीनियाँ राजदुतको मतियार बनेका छैनन्? ओली प्रचण्डहरु हरेक हिसाबले पराधिन छन्। बरु नेता भट्टारईले प्रचण्डलगायत पाँच जना नेताले प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएका संगीन आरोपहरुको पुष्ठ्याई या सत्य के हो ? त्यसको बारेमा उत्तर माग्नुपर्थ्यो। प्रचण्ड पक्षले बुझाएको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको कुराहरुको आधारमा भन्ने हो भने ओलीले एक मिनेट पनि सत्ता र पदमा बस्ने नैतिकता राख्दैनन्। यसबारेमा नेकपा युवा नेताहरु कि बेखबर छन्? बरु युवा नेताहरुले उनीहरुमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। यो चाहि सत्य हो।

आत्मनिर्भर बन्नबाट कहाँ चुक्यौं ?

विगतलाई फर्केर हेर्दा परिर्वतनका निम्ति धेरै आन्दोलनहरु भए। धेरैले जीवन बलिदान गरे। तर, देश आत्मनिर्भर बन्न सकेन। देश र जनताले सोचेझैं हुन सकेन। नारा एकातिर, पारा अर्कातिर देखाउने नेता र राजनीतिक दलहरु सच्चिन सकेनन्। २००७ सालदेखि २०४६ सम्म्म, २०५२ सालको जनयुद्धदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्म जेजे भनियो त्यो व्यवहारमा त के तत्कालिन विचारहरुलाई जीवित राख्नेसम्मको काम पनि भएन।

२०६३ मंसिर पाँच गते ‘वृहत शान्ति सम्झौता’ भारतको दिल्लिमा गरियो। त्यसपछि २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। माओवादी सेना समायोजनमा अनमिनलाई स्थान दिइयो। जसले जनयुद्ध सफल पारेका युवाहरुका हात पाखुरा र उचाई नाप्यो। अनमिनको मापदण्डका कारण केही सेनाहरु बाहिर निस्किनु पर्यो। आजसम्म पनि उनीहरुको अवस्था नाजुक छ। जोडले भन्ने हो भने शान्तिप्रक्रियाले अझैं पूर्णता पाएको छैन।

जनयुद्धका घाईते, अपाङ्गता तथा बेपत्ता पारिएका परिवारहरुको रोधन कायम छ। त्यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरु अन्यौलमा थिए। जनताहरु त्रास र आसको बीचमा बाँचिराखेका थिए। राज्य र विद्रोही पक्षबाट फेरीपनि खतरा हुन्छ कि ? भन्ने प्रश्नले घोत्लिन बाध्य बनाइराखेको हुन्थ्यो। तर, त्यस समयमा पनि नेपाली राजनीतिक दल र प्रमुख नेताहरुको सम्मुखमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सुनौलो अवसर भने पक्कै थियो।

अर्को घटनाको स्मरण गरौं, २०७२ सालको भूकम्पबाट थिलथिलो बनेको देशले छिमेकी देश भारतको आठ महिने आर्थिक नाकाबन्दी खेप्नु परेको थियो। संविधान जारी भएको दुई दिनपछि अर्थात ०७२ असोज पाँच गतेदेखि मधेश केन्द्रित दलहरुको आन्दोलनलाई मौन समर्थन गर्दै भारतले लगाएको उक्त नाकाबन्दीले नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्नतिर धकेले थियो। अझ भनौं आत्मनिर्भर बन्न बाध्य पारेको थियो। तर, के भयो ? जनता जानकार छन्। अझैंसम्म पनि पारीको तरकारीमा मुख मिठ्याईरहेका छौं।

उक्त नाकाबन्दीका बेलामा केपी ओलीलाई देशले नेता मान्यो/बनायो। त्यसैको बलमा ओलीले २०७४ को आम निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाईको मत प्राप्त गरे। तर, उनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोराना भाइरस नियन्त्रण तथा परास्त गर्ने काममा खासै ध्यान दिएन। महामारीलाई नजरअन्दाज गरेको सरकारले कुर्ची जोगाउने, आफन्तहरुलाई जागिर दिने, गुटको राजनीतिमा लिप्त बन्यो।

भूकम्पका बेलामा पनि आत्मनिर्भरताको सिन्को नभाचेका नेपाली र नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने सरकारको जनि निन्दा गरेपनि कम हुन्छ। तीन तहका सरकारले देश र जनताको जीवन रक्षार्थ काम गर्नुको साटो तीन पुस्ते सम्पत्ति कुम्ल्याउने सिवाय अर्को काम गरेको पाईंदैन। स्थानीय तह, प्रदेशको भरोसामा छ। प्रदेश केन्द्र सरकारको भरोसा छ। संघीय सरकार विदेशी दाताहरुको भरोसामा छ। अनि कसरी देश भन्छ? कसरी राजनीति पराधिनताको अन्त्य हुन्छ? राजनीतिक पार्टी नामका सटरहरुमा कमिशनको ब्यापार गरिँदैछ। यावत कुराहरुमा नेपालीहरु कहिले गम्भीर बन्ने ? नेता र नेतृत्वलाई हामी बाटो बिराउँदै छौं किन नभन्ने ? सबै किसिमका समस्या समाधानको लागि राजनीति स्थिरता र राजनीतिक निर्भरता चाहिन्छ।

साम्राज्यवादी राष्ट्रहरूले हाल नेपाल जस्ता तेस्रो राष्ट्रहरुलाई औद्योगिक, पुँजीकरण, प्रविधिकरण र संस्कृतिकरणको विस्तार गरी नयाँ खालको औपनिवेशलाई विस्तार गरेका छन्। परनिर्भरता एक ब्यक्ति, समुदाय, समाज, राष्ट्रका बीचमा आर्थिक, सामाजिक परनिर्भरता कायम रहनु हो। यसप्रकारको परनिर्भरता अत्यन्त असमान प्रकृतिको हुन्छ। यस्ता कुराबाट नेकपा सरकार बच्न त के सोच्नसम्म सकिरहेको छैन। हाम्रो देशको सरकारले भोकाहरुलाई भात दिन्छ। चाम दिदैन। चामल दिन्छ, खेत दिदैन।

अर्को तर्फ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई भजनकृर्तन गाउन लगाउछ। तर, आत्मनिर्भरताको चेत सिकाउदैन। किन कि उनीहरु पनि त पराधिन छन् र हुन्। मागेर देश बन्दैन। देश बनाउनका लागि हरेक रुपमा आत्मनिर्भरता आवश्यक हुन्छ। यसलाई जनताका बीचमा लैजान नसक्ने नेता कार्यकर्ताका कारण थप जटिलता खेप्नुपर्ने हुनसक्छ। दुनियाँका अन्य अल्पविकसित देशहरूको विकासको तुलनामा नेपालको विकास अत्यन्तै सुस्त हुनुको कारण पनि यहि हो।

इतिहासले हामीलाई पटकपटक चिमोठ्यो। हिड्न भन्यो। चेतना खोल्न लगायो। तर, हामीले के गर्यौं ? जानेर पनि आउँदैन भन्यौं। ब्युउझेर पनि निदाएको बहाना गर्यौं। आफ्नो बाहेक अरुको अस्तित्व र क्षमतालाई नजरअन्दाज गरेर थाकेनौं। देशमा केही छैन, देशले केही दिन्न भन्दै बिदेशमा धाउन थाल्यौं। अनि खेतबारी बाझो र बन्दक राखेर खाडीको घाममा रगत र पशिना बगाउन बिवश बन्यौं।

बिदेशमा बसेर देशतर्फ फर्केर देशलाई नै गालि गरिराखेका छौं। अब भन्नुहोस् हाम्रो देश बनाउन अमेरिकी जनता आएर बनाइदिन्छन? भारतीय, कतारी, या अन्य देशका नागरिक आएर बनाइ दिन्छन? हाम्रो देशका नेताहरुको मनोमानी र स्वेच्छाचारीताको विरुद्धमा हामीले नबोले अन्य देशका नागरिक आएर खबरदारी पैरवी गरिदिन्छन्? वर्तमान राजनीतिक दलहरुका कार्यकर्ताहरुले नेतृत्वको सही र गलत कार्यहरु छुट्याएर हस्तक्षेप नगरे अन्य देशका युवा नेताहरु आएर गर्छन्? देशी विदेशी हस्तक्षेपको सामना गर्नुको विकल्प छैन। सत्ता, प्रतिपक्षीदेखि विप्लव नेकपासम्म आन्तरिक किचलो जारी छ। उक्त, किचलो स्वार्थ कि सिद्धान्तमा एकरुपता नहुनु हो ? के हो भनेर सचेत नेपाली युवाहरुले प्रश्न नगर्ने हो भने कसले गर्छ ? त्यसैले हामी जिउँदै छौं। हामी जाग्नुको विकल्प छैन। यसतर्फ ध्यान दिने कि ?