सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौती गरिने


काठमाडौं। फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ पारित गरेको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो मापदण्ड पारित गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलको पहलमा सार्वजनकि खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड अघि बढाइएको हो।

कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण मुलुकको व्यापार व्यवसायमा समस्या परेको, पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको जस्ता जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो।

अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले राजस्व आम्दानी घटेको र अन्य दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बढिरहेको बेला अर्थतन्त्रलाई सबल बनाई फजुल खर्च घटाउने लक्ष्यसाथ मापदण्ड ल्याइएको र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गरिने बताए। सरकारले पारित गरेको यो मापदण्डअनुसार अब सबै सार्वजनिक निकायमा कठोरताका साथ फजुल खर्च कटौती गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन्।