काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा स्थानीय तहहरुमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षणले स्थानीय तहलाई बेरुजुमा सबैभन्दा अगाडि देखाएको हो। महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले स्थानीय तहहरु ऐन नियम पालनामा गम्भीर नदेखिएकाको बेरुजु बढी देखिएको बताए।
लेखा राख्ने प्रणालीको पालना नगर्ने, पेश्की लिने तर समयमै फस्र्यौट नगर्ने, आफ्ना आम्दानी तथा खर्चको विवरण पारदर्शी ढंगले नराख्ने जस्ता समस्या स्थानीय तहमा व्यापक देखिएको उनको भनाइ छ।
सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट सरकारको ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। सो बेरुजु गत वर्षको बजेट निकासा र खर्चको तुलनामा १।०४ प्रतिशत हो। सरकारको बजेट निकासा र खर्च ९ भएको १० खर्ब ९३ अर्ब ५ करोड ६३ लाख० को आन्तरिक लेखा परीक्षणमा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो।
निजी तथा सरकारी क्षेत्रको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औँ प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता देखाएको थियो पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्चले सवारी साधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीय तहमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै सुविधा लिने र खर्च गर्नेको अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह देखिएको छ। सरकारको आन्तरिक लेखा परीक्षणले पनि उनीहरुले ऐन कानुनको धज्जी उडाएको देखाउँछ।
यसैगरी आजै अर्थमन्त्रीलाई महालेखा नियन्त्रत्रको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मनत्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड ४ लाख बेरुजु देखिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड २ लाख र रक्षा मन्त्रालयमा ९८ करोड ९० लाख बेरुजु देखिएको कार्यालयले जनाएको छ। यता पुर्ननिर्माण प्राधिकरणमा पनि ६० करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक मराससिनीले मन्त्रालयमा पेश्कीको फस्र्यौट समयमै नहुँदा बढी बेरुजु देखिएको बताए।
गत आवमा नेपाल सरकारका ३ हजार १ सय ७६ कार्यालयहरुको विभिन्न १४ हजार ३ सय ६८ कार्यक्रमको आन्तरिक लोखा परीक्षण गरिएको थियो। कार्यालयले आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको कात्तिक महिनाभित्र अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था बमोजिम महालेखाले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन पेश गरेको हो।
