प्रिन्टिङ प्रेस अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीको पनि संलग्‍नता!


काठमाडौँ। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको अडियो टेप रेकर्ड गरेर चर्चामा आएका विजयप्रकाश मिश्रले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् ।

जापानबाट फर्केलगत्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले डिल गरेको अनियमिततामा प्रधानमन्त्री ओली पनि संलग्न रहेको’ उल्लेख छ ।

‘गाली बेइज्जती’ मुद्दाको लिखित जवाफका क्रममा मिश्रले यसपटक मात्रै नभई अघिल्लो कार्यकालमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले अनियमितता गर्न सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदबारे मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् । मिश्रमाथि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘गाली बेइज्जती’ गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार रहेकामा २०७३ असार–साउनमा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि हतारहतार सुरक्षण विकास समिति गठन गर्नुमा ‘अनियमितता गर्ने उद्देश्य रहेको’ आरोप मिश्रले लिखित जवाफमै लगाएका छन् । ओलीले राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअगाडि २०७३ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको मिश्रको भनाइ छ । त्यसको दुई सातापछि साउन १९ गते प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए ।

राजपत्रमा कात्तिक ८ गते सुरक्षण मुद्रण विकास समिति २०७३ गठन आदेश प्रकाशित भएको थियो । ‘सरकार ढल्ने भइसकेपछि हतारहतारमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्न आदेश जारी गर्नुको कारण आज आएर जनतासामु छर्लङ्ग भएको छ,’ मिश्रले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘यसबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र हालका प्रधानमन्त्री पनि स्वयं ओली नै भएकाले यसलाई मूर्तरूप दिनमा प्रधानमन्त्रीको पनि संग्लनता स्पष्ट देखिन्छ किनकि प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन सक्दैन ।’

अडियो सार्वजनिक गरेका मिश्रले त्यतिबेला कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा फरक फरक माध्यमबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई अडियो रेकर्ड नै पठाएर घटनाबारे सूचित गरेको दाबी गरेका थिए तर कुनै प्रतिक्रिया नपाएकाले बाध्य भएर रेकर्ड सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ थियो । ‘मैले दुई महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई अडियो पुर्‍याएको थिएँ,’ उनले गत फागुनमा कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘उनले पनि केही कारबाही गर्ने छाँट देखाएनन् ।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही कर्मचारी यस विषयमा सक्रिय भएको समेत दाबी गरेका थिए ।

मिश्रको दाबीअनुसार सम्पूर्ण संयन्त्र निर्माण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने र निश्चित अवधिपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने भनी स्विटजरल्यान्डको केबीए नोटासिसले २०७३ पुस २२ गते लगानी बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । त्यतिबेला भने तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए तर त्यतिबेला प्रक्रिया लगानी बोर्डभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । नयाँ सरकारले बनेपछि भने सुरक्षण मुद्रण प्रक्रिया फेरि अगाडि बढ्यो ।

२०७६/७७ सालको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, नोट, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा र सार्वजनिक महत्त्वका कागजात प्रिन्ट गरिने उल्लेख थियो । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सरकार–सरकार ९जीटूजी० माध्यमबाट खरिद गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारले बैंक नोटबाहेकको संयन्त्र स्थापना गर्न खोजेको मिश्रको दाबी छ । उनले बैंक नोट प्रिन्ट हुने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार गर्ने नियतले बैंक नोट छाप्ने संयन्त्र समावेश नगरिएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना भए नेपालीको व्यक्तिगत विवरण बाहिर नजाने दाबी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले पनि त्यही दाबी गर्दै आफूहरूले सफा उद्देश्यसाथ काम गरेको भनी मिश्रमाथि मुद्दा लगाएका थिए तर मिश्रले त्यो कुरा झूटो रहेको दाबी गर्दै नेपालमै डाटा सेन्टर राखे मात्रै विवरण नबाहिरिने उल्लेख गरेका छन् । आफूले बाँस्कोटालाई पहिलोपटक २०७५ भदौ १५ गते भेटेको र त्यस क्रममा यही कुरा सहमत गराउन खोजेको उनको दाबी छ । मिश्रको दाबीअनुसार लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेपछि उनले समेत उक्त कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेनन् अनि सुरक्षित मुद्रणका लागि बुट प्रस्ताव राखेको केबीए नोटासिस पनि बाहिरिएको थियो ।

मिश्रले लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवालयमा काम गर्ने केही व्यक्तिको पनि नाम जोडेका छन् । उनको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्रीका सहायक राजेश बज्राचार्यले अनुरोध गरेपछि मिश्रले तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटालाई भेटेका हुन् । केबीए नोटासिसले सरकारको लगानीबिनै सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने प्रस्ताव लत्याउनु नै सरकारको बदनियत भएको दाबी गरेका छन् । लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘सरकारी लगानीबिनै नोटसमेत छाप्न मिल्ने छापाखाना स्थापना गर्न सकिने थाहा हुँदाहुँदै सरकारी रकम नै लगानी गरी छापाखाना किन्ने सरकारको नियत र व्यवहारबाट भ्रष्टाचारतर्फ लक्षित भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।’

अडियो टेप रेकर्डको सिलसिला पनि स्विस कम्पनीको रुचिबाट डिल गर्ने क्रममा अघि बढेको देखिन्छ । २०७५ मंसिर ७ गते स्विस सरकारलाई सरकारले पत्र पठाएको थियो । त्यही क्रममा स्विस राजदूतले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई भेट्न खोजेपछि आफूले समय मिलाउने क्रममा भेटेर अडियो रेकर्ड गरेको मिश्रको दाबी छ । स्विस कम्पनीको प्रस्तावमा कुनै रुचि नदेखाएका सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई जर्मन कम्पनी भेरिडसले भने त्यतिबेला प्रभावमा पारिसकेको मिश्रको दाबी छ । मिश्रको लिखित जवाफअनुसार २०७५ असोज २१ गतेदेखि १० दिन मन्त्री बाँस्कोटासहितको टोलीले जर्मनीलगायत मुलुकको भ्रमण गरेको थियो । टोलीमा मन्त्रीकी श्रीमती र छोराका साथै सचिव महेन्द्र गुरुङ, उनकी पत्नी अनि विकल पौडेललगायत नेपालस्थित भेरिडस कम्पनीका प्रतिनिधि पनि संलग्न थिए । सत्तासँग नजिक भएर काम गरेका सचिव गुरुङ अवकाशपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख बनेका छन् ।

सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापनापछि सरकारले विकल पौडेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएको थियो । सुरुमा गठन आदेश जारी हुँदा स्नातकोत्तर र १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा पछि सरकारले संशोधन गरी सात वर्षको अनुभव र स्नातकलाई शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड बनाएको थियो ।

पौडेलले यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्ने ओबर्थरमा प्राविधिक भएर काम गरेका थिए । त्यही काम गर्ने जर्मन एजेन्ट फ्योरियन प्याकुलिन हाल भेरिडस कम्पनीमा काम गर्छन् तर तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको झुकाउ पछिल्लो समय फ्रान्सको इन ग्रुपसँग थियो । उक्त समूहले बाँस्कोटा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि फ्रान्स भ्रमण गराएको थियो । यो समाचार कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ।