सरकारको निवेदन खारेज, कोरोनाको नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने


काठमाडौँ। कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने अदालतको परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज भएको छ।

बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। गत असोज १५ गते सर्वोच्चले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट शूल्क लिएर कोरोना परीक्षण गर्नु कानून विपरित रहेको भन्दै निःशूल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।

सो फैसलाविरुद्ध गत कार्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको परमादेश पुनरावलोकनको मागसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै सरकारका लागि सबै कानूनी ढोका बन्द भएको छ भने अब कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नुपर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालाहरुले अधिकतम २ हजार रुपैयाँ र निजी प्रयोगशालाहरुले ४ हजार रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन्।