काठमाडौँ। सरकारले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्न निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर चौतर्फि विरोध भएको छ।
गत ११ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रमा उल्लेख गरेको विषयलाई लिएर सरकारी कदमको बिरोध भएको हो।
सरकारी कदमलाई दिएर बयलगाडा तमसा भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्को आलोचन गरेका छन्। परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवनको बलिदान गरेका शहिदहरुको अपमान र गणतन्त्रको मर्मअनुरुप काम गर्ने कुरामा अनुदार देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिएका छन्।
यसै क्रममा अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सरकारी निर्देशनको कडा निन्दा गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘समाजवादी सरकारलाई (संघीय गणतन्त्र नेपाल) भन्न जिब्रो लागेन भने, श्री ५ को सरकार नै भने भयो नि।’
त्यस्तै उनले यसरी आफूलाई श्री ५ घोषणा गरेपछि व्यवस्था असुहाउँदो काम पनि, नाम पनि हुने टिप्पणी गरेका छन्। कानून मन्त्रालयबाट गत असोज २८ मा जारी परिपत्रअनुसार ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को स्थानमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, अंग्रेजीमा ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेकोमा ‘एनइपीएएल’ मात्र लेख्ने क्याबिनेटबाट निर्णय भएको कानून मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ।
कानून मन्त्रालयको परिपत्रमा असोज ११ को मनित्रपरिषद निर्णयलाई हवाला दिइए पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको सो दिनको क्याबिनेटको निर्णयमा भने यो विषय उल्लेख थिएन।
कानून मन्त्रालयको परिपत्र हेर्नुहोस्
