कर्णाली: ओली गुटमा बिभाजन ! मुख्यमन्त्री शाही थप मजबुद



सुर्खेत। प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय नेता तथा नेकपा कर्णाली प्रदेशका सहइन्चार्ज यमलाल कँडेल गुटमा बिभाजन आएको छ।

कँडेलको नेतृत्वमा रहेका १२ जना सांसद मध्ये ६ जनाले उनको साथ छोड्ने संकेत देखिएको खबर बाहिरिएको छ। नेता कँडेल पक्षका भनेर चिनिएका ६ जना सांसदहरूले आफूहरू कँडेल गुटको नभएर ओली पक्षको भएको बताउँदै उनको इशारामा नचल्ने बताएका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक सांसदका अनुसार कँडेलले भनेर मात्रै कर्णालीमा अस्थिरता निम्त्याउने काममा नलाग्ने भन्दै काठमाडौं सीधै प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भएको छ।

यदी यसो भएमा जम्मा ३३ जना सांसद रहेको नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलमा अब कँडेलको पक्षमा ६ जना सांसद मात्र हुने देखिएको छ। सभामुख बाहेकका ३२ जना सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २६ जना सांसद हुने अवस्था देखिएको छ।

यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता नेता कँडेलको पक्षमा ६ जना सांसद मात्रै हुनेछन्। सरकारमा सबै समूहलाई राख्न मुख्यमन्त्रीलाई दवाव पर्ने छ।

प्रदेश सभाको अंकगणित

​​जम्मा ४० सदस्य रहेको कर्णालीको प्रदेश सभामा अहिले प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका गरी २० जना सांसद मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा छन्। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएमा शाहीले आफ्नो पक्षमा कम्तिमा पनि २१ जना सांसद उभ्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन्।​

उसो त साविकका माओवादी पक्षीय १३ जना सांसद र नेपाल समूहका ८ जना सांसद सबै पक्षमा उभिएमा प्रदेश सभामा पनि मुख्यमन्त्रीको स्पष्ट बहुमत हुनेछ। तर, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मी मुख्यमन्त्रीको क्याम्पमा अहिलेसम्म फर्कनसकेको स्रोतले जनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता कँडेलको पक्षमा १२ जना सांसद र नेपाली कांग्रेसका ६ जना तथा एकजना राप्रपाका गरी १९ जना सांसद अर्को तर्फ हुन आउँछ। तर, नेपाली कांग्रेसले यामलाल कँडेललाई साथ दिने सम्भावना कम छ। प्रदेश सभामा कायम रहेको संख्याको बहुमत पुर्‍याउन २१ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ।

नेकपाभित्रको अंकगणित

​कर्णाली प्रदेश सभामा प्रचण्ड समूहको नेतृत्व मुख्यमन्त्री शाही, नेपाल समूहको नेतृत्व प्रकाश ज्वाला र ओली समूहको नेतृत्व यामलाल कँडेलले गर्दै आएका छन्।

जसमा प्रचण्ड समूहका १३, नेपाल समूहका ८ र ओली समूहका १२ भनेर हिसाब गरिँदै आएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्ड समूहका नै तीन जना उभिएपनि पछिल्लो समय दुईजनाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरिसकेका छन्।

ओली समूहलाई पेलेरै जाने

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका अगाडी कर्णालीको ओली समूहलाई पेलेरै जाने विकल्प पनि छ। आइतबार सोही विकल्पअनुसार मन्त्री मण्डल हेरफेरको चर्चा पनि चलेको थियो।

नेपाल समूहका तीन जनालाई मन्त्री बनाएर ओली पक्षका दुईजना मन्त्री दल रावल र नन्दसिं बुढालाई हटाउने गरी तयारी रहेको खबर सार्वजनिक भएका थिए मुख्यमन्त्री शाहीका लागि यो विकल्प खतरामुक्त भने छैन।

यसो गर्दा सरकारको पक्षमा २१ जना सांसद उभ्याउनका लागि ओली खेमाबाट एकजना सांसद चोर्नुपर्ने हुन्छ। उसो त मुख्यमन्त्री नजिकको स्रोतले एकजना सांसद चोर्न सकिने जनाएको छ। चोरिने सांसदलाई राम्रो अवसर दिने गरी तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।

मुख्यमन्त्रीलाई एकजना आवश्यक

अहिले मुख्यमन्त्री शाहीका पक्षमा २० जना प्रदेश सभा सदस्यको साथ रहेको छ। मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो सरकार बचाइराख्न कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात ४० जनाको बहुमत २१ जना आवश्यक हुन्छ।

थप एकजना सांसदले साथ दिएमा प्रदेश सभामा पनि मुख्यमन्त्री शाही अविश्वासको प्रस्ताव माथि पनि जीत हात पार्ने छन्। जसका कारण शाहीले सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुने अवस्था भइसकेपछि मात्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने संकेत दिएका छन्।

पार्टी फुटे पनि शाहीलाई सजिलो

अहिले नेकपा केन्द्रमा पनि पार्टी एकता गम्भीर खतरामा परेको खबर सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ। पार्टी फुटेमा केन्द्रमा प्रचण्ड र नेपाल पक्ष एकसाथ रहने र नेकपाको संस्थापन पक्षका रुपमा रहने अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

त्यसो भएमा कर्णालीमा प्रचण्ड पक्षका १३ जना र नेपाल पक्षका ८ जना गरी कर्णाली प्रदेश सभामा २१ सदस्यसहित सोझै बहुमत हुन आउँछ। पार्टी फुटेमा शाहीले अहिले साथ नपाएका साविकका सांसदबाट पनि साथ पाउन सक्छन्‌।

थाहा खबरका अनुसार नेकपा फुटेको खण्डमा मुख्यमन्त्री शाही झन्‌ बलिया बन्ने छन्। प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल मिलेमा अरु प्रदेशमा पनि सरकार तलमाथि हुने खबर यसअघि नै आएका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहीका अगाडी विकल्पहरु भएपनि पार्टी केन्द्रको निर्देशनलाई भने टार्ने अवस्था छैन। मुख्यमन्त्री नजिकको स्रोतका अनुसार पार्टी केन्द्रमा दुई अध्यक्षको बिचमा समझदारी भएमा र पार्टी एकतामा कुनै गडबडी नभएमा सम्भवत शाहीले सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास गर्नेछन्। अन्यथा, आफूलाई सहज हुने बाटो समातेर शाहीले फरक कदम पनि चालेमा अचम्म हुने देखिँदैन।