काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ।
कोरोना संक्रमित जनताहरुले आफै खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णयलाई लिएर सोमबार अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालले १५ असोजमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनः स्थापनात्मक सबै कार्य निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अदालतको आदेशअनुसार भन्दै बिपन्न, असहाय, अति अपाङ्गगता भएका, ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र फ्रन्टलाइनरमा लक्षण भए परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसअनुसार अहिले सरकारी अस्पतालहरुले समेत धमाधम धरौटी रकम जम्मा गराउन थालेका छन्। यसले सर्वोच्चको परमादेश उल्लंघन भएको भन्दै रिटमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा अधिकतम एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ। साथै १५ असोजको परमादेश तरुन्त कार्यान्वयनका लागि आदेश दिन माग गरिएको छ।
