काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई निशुल्क गर्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारका नाममा सो आदेश दिएको हो । न्यायाधीद्वयको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
पूर्णपाठमा सरकारी अस्पताल वा निकायमा पीसीआर परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नपाइने भनी फैसला गरेको छ । अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै कुनै पनि नागरिकले भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। उता, निजी अस्पतालले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने जनाउँदै परीक्षणका लागि सरकारी निकायमा गएका नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
यसअघि सरकारले कोरोना परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
