काठमाडौँ। अनशनरत वरिष्ठ चिकित्सक तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ।
गत भदौ २९ गतेदेखि जुम्लाको रानिचौरस्थित बाबिरामष्टा मन्दिर परिसरमा ६ सूत्रीय माग राखेर १९औं पटकको सत्याग्रहका २२ दिन बित्दा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै जाँदा समेत सम्बन्धित निकायहरू मौन छन्।
डा.केसीलाई राज्यले लामो समयदेखि घुमाउने काम गरेको डा.केदारभक्त माथेमा बताउँछन्। सरकारले ०७५ सालमा कबुल गरेको कुरा कार्यान्वयनमासमेत नल्याएको डा.माथेमाको भनाइ छ।
डा. माथेमा भन्छन् ‘प्रतिवेदन बुझाएको चार वर्ष बित्यो। डाक्टर केसीले उठाएका मागलाई बेवास्ता गरेर जनताको हितमा हिँड्ने सत्याग्रहीलाई सरकारले घुमाउने काम गरेको छ। डा.केसीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अनसन बस्नुभएको होइन। उहाँले उठाएको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेमा राज्यलाई फाइदा हुन्छ।’
डा. केसीकै कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको डा.माथेमा स्मरण गराएका छन्। उक्त आयोेगमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि अन्य काम भने अघि बढेको छैन्। डा. केसीले पहिलो अनशन सुरु गर्दा अछामको बयलपाटा अस्पतालबाट नियमित र नि: शुल्क सेवा दिनुपर्ने माग राखेका थिए। अहिले १९औं अनसनमा पनि त्यही माग उठाइरहेका छन्।
कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङमा पठनपाठन शुरू गनुपर्ने माग होस् वा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्नपर्ने माग राखेर केसी पटक–पटक अनसन बस्दै आएका छन्।
मागहरू
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस्। कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
३. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
४. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
५. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।
६. राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समुहको औषधि खरीद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरियोस्। बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानविन र कारवाही चलाइयोस्।
यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारवाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारवाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।
