काठमाडौँ। यतिबेला सरकार पार्टी भित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाइ उचित भागबन्डा गर्न मन्त्रालय विभाजनको तयारीमा छ।
मन्त्रालय विभाजन गरेर आम जनतामाथि खर्च भार थोपर्ने प्रयासमा लागेको भन्दै मन्त्रालय थप्न वा फुटाउन नहुने भन्दै जनस्तरबाटै विरोध हुन थालेको छ । सरकार चलाएका र सरकारमा सहभागी भएकाहरु आफू निकट व्यक्तिको भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय नै फुटाउने प्रयासमा रहेको चर्चा छ। यद्यपि, यस विषयमा सरकारले आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन ।
नेकपा निकट स्रोतलाई आधार मान्ने हो भने अहिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय फुटाउने सहमति पार्टीमा भएको बुझिएको छ ।
अहिले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयमले लिएका छन भने सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीको भागमा छ । हाल कायम रहेको २२ वटा मन्त्रालयबाट केही मन्त्रालय फुटाएर थप ३ वटा बनाउने र यो सहित मन्त्रालयको संख्या २५ वटा पुर्याउने भनिएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च कटौतीको प्रतिवेदन नै बनाएर अर्थमन्त्रालय मार्फत सरकारलाई बुझाएपनि सो प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ । प्रतिवेदनले १६ वटा मन्त्रालय बनाउँन सुझाव दिएको थियो तर त्यसको ठीक विपरित थप तीन मन्त्रालय सृजना गरेर भागवण्डा मिलाउने पक्षमा सरकार देखिएको छ ।
बजेटको आकार घटाउने र आर्थिक मितव्ययिता अपनाउनका लागि प्रा।डा। डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको खर्च पुनरावलोकन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटलाई लक्षित गरी २०७५ माघ १५ मा प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो प्रतिवेदनको कर्यान्वयन क्रमशः गर्दै लैजाने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपनि हालसम्म कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा नगएको संयोजक खनालको भनाइ छ । बरु सरकारका कतिपय कदम खर्च घटाउने भन्दा बढाउनेतिर केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ ।
नयाँ मन्त्रालय बनाउँदा १ अर्ब खर्च भार, फुटाउँदा एक करोड
यदि भइरहेको मन्त्रालय फुटाएर दुइ वटा बनाउने र कर्मचारी पनि फुटाएर समायेजना गर्दा खर्च भार नयाँ मन्त्रालय बनाएको भन्दा तुलनात्मक रुपमा केही कम लाग्नेछ । यद्यपि, यसले पनि थप खर्च भार भने लाद्नेछ । प्रा।डा। खनाल भइरहेको मन्त्रालय फुटाएर कर्मचारी बाडेर काम गर्ने हो भने बार्षिक खर्च औसतमा १ करोडसम्म लाग्ने बताउँछन् ।
यद्यपि, नयाँ मन्त्रमालय सृजना गर्दा एउटा मन्त्रालय मात्र थपिदैन त्यससँग जोडिएर विभिन्न शाखा, महाशाखा, विभाग, सम्बन्धित कार्यालय खडा हुन्छन् । त्यसमा लागि थप जनशक्ति लाग्नेछ । जसले सार्वजनिक खर्चको भार बढ्ने छ । सार्वजनिक खर्च भन्ने वित्तिकै यो प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको हुन्छ । सो खर्च जनताबाटै विभिन्न शिर्षकमा उठाइन्छ । मन्त्री, उनको पिए, सल्लाहकार जस्ता आसेपासेहरु थपिन्छन् । उनीहरुको तलब भार बढ्छ । खनाल नयाँ मन्त्रालय बनाएर स्वतन्त्र छोडिदिए वार्षिक १ अर्ब खर्च हुने बताउँछन् । यो खर्च आमनागरिकले तिरेको करबाटै जुटाउने हो र देशले लिएको ऋण ‘बजेटरी सहायता’ परिचालन हुने हो ।
‘बढाउने होइन गाभेर १६ मा झार्न सकिन्छ’
खर्च पुनरावलनोकन आयोगले ४र५ वटा मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाउन सकिने र हाल कायम रहेको मन्त्रालयको संख्या १६ मा झार्न सकिने सुझाव सरकारलाई दियो । सरकारले हालसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
खानेपानी मन्त्रालयलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा, अहिले भएको शहरी मन्त्रालयलाई भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्न र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई श्रम रोजगारमा, भूमि व्यावस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयमा गाभ्न भनिएको थियो ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हटाउँने ९ संघको काम संघिय संसद हेर्ने कार्यालयमा गाभ्ने र कर्मचारीको खटनपटन प्रधानमन्त्रीको कार्यलय अन्र्तगत राख्ने० सुझाव दियो । बजेटमा पनि क्रमशः खर्च कटौतीको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख गरेतापनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सरकारले तदरुकता नदेखाएको खनालको भनाइ छ ।
रातोपाटीका अनुसार पूर्व अर्थसचिव डा.शान्तरारज सुवेदी सरकारले आफैले बनाएको आयोगमा सुझाव मनन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘खर्च कटौतिमा निमर्म हुने बेला पार्टीभित्रको किचलो मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनु दुर्भाग्य हो,’ डा। सुवेदीले भने । संघीय संरचनामा दरबन्दी ठूलो छ, प्रशासनिक खर्च बढेर जानेछः पूर्वअर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदी
मन्त्रालय फुटाउँदा केही दरबन्दी र कार्य सर्ने हो सांगठनिक संरचना नयाँ बनाउँनुपर्ने होइन । जुन जुन मन्त्रालय फुटाउँने भनिएको छ, ती मन्त्रालयमा अहिले नै दुईवटा सचिव छन् । कामका हिसाबले पनि आफु—आफुले दुईवटा मन्त्रालय भए जसरी काम गरेका छन् । आफु अन्र्तगतका निकाय चलाउँछन् । यसले गर्दा जनशक्तिमा, संगठन संरचना र सञ्चालन संरचनामा त्यति ठूलो प्रभाव पर्दैन ।
यद्यपि, मन्त्रालय फुटाएपछि केही दरबन्दी बढ्छ । संगठन संरचना ठुलो हुन्छ । उनीहरुको बृति विकासको कुरा हुन्छ । अर्को विषय भनेको प्रणालीमा चल्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीभित्रका विवादलाई मन्त्रालय फुटाएर भागवण्डा गराउनु गल प्रणालीको शुरुवात हो । संघीय संरचना अहिले नै ठुलो छ, करिब ४६ हजारको दरबन्दी छ । त्यो दरबन्दी अत्यधिक ठूलो हुनेछ । सेवा प्रवाहमा सुस्तता ल्याउने भनेको स्थानीय तहमा हो । संघीय तहमा विभाग घटाउनु पर्छ । नयाँ मन्त्रालय भएपछि मर्ज भएका विभाग पनि छुट्टिन थाल्छन् ।
सरकारले आफैले गठन गरेको आयोगको सुझावलाई मनन गर्नुपर्छ । उसै त साधारण खर्च बढिरहेको अवस्थामा कसरी सार्वजनिक खर्च घटाउने त्यसमा पनि प्रशासनिक खर्च कसरी कम गर्ने लगायतका विषयमा सोच्नुपर्छ । आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक दृष्टिले धेरै मन्त्रालय हुनु आफैमा राम्रो होइन ।
