काठमाडौँ। श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशागत हकहितको लागि सत्याग्रह बसेका नागरिक दैनिकमा कार्यरत सुविद गुरागाईँलाई राष्ट्रिय फोटोपत्रकार समूहले ऐक्यवद्धता जनाएको छ।
विगत ४ दिनदेखि आफ्नो श्रमको सम्मान र मासिक तलवको लागि निरन्तररुपमा झरीको प्रवाह नगरी पाँच दिने सत्याग्रह अभियानमा बसेका गुरागाईंलाई हौसला र संर्घषको लागि साथ दिनका लागि (एनएफपीजे) नेपालका महासचिव प्रदीपराज वन्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरुका साथै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष कविन्द्रमान शाक्यले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
फोटोपत्रकारहरुले क्यामेरा डाउन गरेर मिडिया सञ्चालकहरुको विरोध गरेका थिए। समूहका महासचिव वन्तले उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पत्रकार मात्र होइन यो कोभिडको क्रममा सधै अग्रपङ्तीमा रहेर आफ्नो ज्यानको बाजीलगाएर फोटोपत्रकारिता गर्ने कतिपय फोटोपत्रकारहरुलाई ठूला भनाउँदा मिडियाबा मासिक तलव नपाएको बताए।
उनले आधि तलव थाप्न बाध्य पार्ने र फोटोपत्रकार क्लवका अध्यक्ष नै यसको चपेटामा परेकाले हामी पनि निरन्तर आगामी संर्घषमा दिनहरु विताउनु पर्ने भएकाले नै यस संर्घषको कार्यक्रममा फोटोपत्रकारको पनि आवाजहरु अगाडी आवस भनेर नै साथ दिन आएको बताए।
साथै उनले आगामी दिनमा मिडिया मालिकहरुद्धारा पत्रकार तथा फोटोपत्रकारहरुको श्रमको मु्ल्य र हकहितकोे लागि दवाव दिन जुनसुुकै सर्घषका कार्यक्रमहरुमा एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्नको लागि उक्त अभियानमासाथ दिन आएको बताए।
्उक्त कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सचिव धमेन्द्र झाको नेतृत्वमा २५ सदसिय वृहत पत्रकार तथा फोटोपत्रकार पीडित संघर्ष समिति बनाइएको छ। साथै नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैसीले पनि पत्रकारहरुको हकहितको लागि भोलीका दिनमा जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि पत्रकार महासंघ तयार रहेको बताए।
कोरोनाको महामारी र बन्दाबन्दीले दश प्रतिशत पत्रकार बेरोजगार भएका एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। नौ प्रतिशतको तलब कटौती भएको र २० प्रतिशत पत्रकारले तलब पाउन नसकेको र एक तिहाइले चार महिनादेखि तलब पाउन नसकेको अध्ययनले देखाएको छ।
कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीले पारेको असरका कारण दुईतिहाई पत्रकारलाई आफ्नो दैनिक घरखर्च चलाउनमा समस्या परेको छ। आम्दानीमा कमी भएका कारण नियमित पारिश्रामिक भुक्तानी गर्न नसक्ने सञ्चारगृहको सङ्ख्या करिब १४ प्रतिशत छ।
तीमध्ये धेरैले बन्दाबन्दी लागू भएदेखि नै तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्। तीन प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चारगृहले खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी कटौती गरेका छन् भने करिब सात प्रतिशतले आफ्ना कर्मचारीको तलब कटौती गरेको प्रतिवेदनमा छ।
२०७७ असोज ४ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार ठूला सञ्चार गृहले कल्याणकारी कोष खडा गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण प्रत्येक दुई महिनामा बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
