काठमाडौँ। अनेरास्वियू, नेविसंघलगायतका १३ वटा विद्यार्थी संगठनहरुले जारी शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
सरकारलाई ७ दिने अल्टिमेटम दिएका विद्यार्थी संगठनहरुले आफूहरुले उठाएका माग पूरा नभए संघर्ष गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। शुक्रबार संयुक्तरुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर संयुक्त विद्यार्थी संगठनले उक्त चेतावनी दिएका हुन्।
साथै उनीहरुले तत्काल कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग गरेका हुन्। उनीहरुले विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटाएर कक्षा सञ्चालन र कक्षा १२ लगायत क्याम्पस र विश्वविद्यालय तह सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा अनलाइन कक्षाको नाममा अनियमित र गैरकानुनीरुपमा चर्को शुल्क असुलेका निजी विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
सिटिभिटीको निर्णय सच्याउनु पर्ने, जीपीएका आधारमा नभई सिटिभिटीले ८० प्रतिशत सरकारी र २० प्रतिशत निजी विद्यालयका विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने, सरकारी छात्रवृत्ति दोब्बर गरी पारदर्शिरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, एसईई मा गणितमा डी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि ११ कक्षामा भर्ना लिनुपर्ने, ११ कक्षा मनपरी भर्ना शुल्क बन्द गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।
साथै, पोखरा, संस्कृत, कृषि तथा वनलगायत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीको दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन्। यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जायज मागहरु पूरागर्ने प्रयास गर्ने बताएका छन्।
