काठमाडौँ। कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक तथा सञ्चालक कैलाश सिरोहियालाई मानसखण्ड दैनिकका सम्पादन खेम भण्डारीले खुला पत्र लेखेका छन्।
आइतबार मानसखण्ड दैनिकको अनलाई प्रोटलमा वरिष्ठ पत्रकार भण्डारीले निर्मली प्रकरणलाई लिएर सिरोहियालाई सम्बोधन गरेर खुला पत्र लेखेका हुन्। निर्मल प्रकरणका बारेमा कान्तिपुर दैनिकले छापेको समचारलाई लिएर भण्डारीले उद्यमी सिरोहियालाई उक्त पत्र लेखेका छन्।
भण्डारीले लेखेको पत्र यस्तो छ:
कैलाश सर नमस्कार,
कान्तिपुर तपाईजस्ता सुझबुझपूर्ण उद्यमी र हामीजस्ता हजारौं कर्मयोगी पत्रकारहरुको अहोरात्रको परिश्रमले खडा भएको गौरवशाली संस्था हो। यो संस्थाले अहिलेसम्म लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक समाज, कानुनको शासन र न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि कुनै किसिमको सम्झौता गरेको मलाई याद छैन। आज कान्तिपुर नेपाल चिनाउने विशालकाय मिडिया उद्यम बनिसकेको छ, यसमा तपाईको कर्मठ नेतृत्व र सयौं प्रतिवद्ध पत्रकारहरुको भूमिका बराबरी छ।
कान्तिपुरले न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि गरेको भूमिका अतुलनीय छ। समाजको लोकतान्त्रिकरणको महान अभियानमा योद्धाको भूमिका गरिरहेको कान्तिपुरले सुशासन, जवाफदेहिता र कानुनी राज्यको जग बसाल्ने सबै प्रयासमा हैंसे गरिरहेको पनि प्रष्ट छ। तर, केही समय यता विशेष गरी निर्मला प्रकरणका सन्दर्भमा भने तपाईको मिडिया हाउसले पच्न नसक्ने खालको प्रवृत्तिगत संकेतहरु दिन थालेको छ। कान्तिपुरको संस्थापक पत्रकार, पूर्वस्तम्भकार र सम्पादकीय जिम्मेवारीमा बसिकसकेको मजस्तो पत्रकारलाई कान्तिपुरजस्तो सतत् इतिहास र प्रष्ट दृष्टिकोण भएको मिडियामा देखिन थालेको यो स्खलन र विचलन पाच्य हुन सकेन र खुलापत्रमार्फत् सम्बोधन गर्न चाहेँ। माफ पाउँ !
निर्मला प्रकरणमा पछिल्लो समय कान्तिपुरले आफ्ना स्थापित मूल्य र मान्यतासँग सम्झौता गर्दै कानुनको शासन, प्रमाणआधारित न्यायप्रणाली र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको धारामा उल्टो पौडिन खोजिरहेको मलाई आभाष भएको छ । यो प्रकरणमा म पक्षकै रुपमा उभिइसकेको हुनाले मेरो यो निष्कर्ष तपाईलाई फगत पूर्वाग्रही पनि लाग्न सक्छ, लाग्नु पनि पर्छ किनभने त्यसो नलागेसम्म तपाई मेरो यो आलेखलाई आलोचनात्मक ढंगले केलाउनु हुने छैन र तपाईको सम्पादकीय विभागभित्रका केही धमिराले भित्रभित्रै मक्काइरहेको मूलस्तम्भ हेर्न चाहनु हुने छैन।
मेरो दावा छ, निर्मला प्रकरणमा कान्तिपुर प्रमाणआधारित न्यायप्रणाली, कानुन शासित राज्य र न्यायपूर्ण समाजको आफ्नो मान्यताबाट विचलित हुन खोज्दैछ। मसँग यसका थुप्रै प्रमाण र तर्क छन्। सुरु गरौं आज ९७ भदौ २०७७०मा प्रकाशित कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला सम्बन्धी समाचारबाट।
सरसर्ती पढ्दा यो समाचार सामान्य नै लाग्छ। तर, यसको अन्तर्वस्तु अत्यन्त आपत्तिजनक छ। झण्डै साढे दुई दर्जन पृष्ठको पूर्णपाठबाट छानिएका केही हरफले कसको सेवा गर्ने नियत राख्छन् भन्नेमा यहाँनिर बहस गर्न उचित छैन किनभने यो लामो र जटिल विषय हो। तर, यो समाचारको अन्त्यतिर मानसिक रोगी दिलिपसिंह विष्टलाई जुन किसिमले अपराधी दर्शाउन खोजिएको छ र कथित ततिम्बा बयानका लागि रिपोर्टर स्वयंले सुझाव दिएको छ त्यसको आशय के हो भन्ने तपाईले पनि बुझ्न आवश्यक छ।
दिलिपसिंह विष्टविरुद्ध अहिलेसम्म प्रहरीले कुनै पनि भौतिक प्रमाण जुटाउन सकेको छैन तर प्रहरी र सत्ताधारीहरुको एउटा झुण्डले हल्ला मच्चाएर, वकिलदेखि पत्रकारहरुलाई किनेर दिलिपसिंह विष्टलाई नै दोषी सावित गर्ने अनवरत प्रयास गरिरहेको छ। एक पटक सोधपुछका लागि लगिएको र हाजिरजमानीमा छोडिएको व्यक्तिलाई ठोस सबुद नपाइँदै अपराधी घोषित गरेर जंगली राज लाद्ने प्रयासका विरुद्ध निरन्तर लडिरहेको हुनाले अहिले मलाई यो प्रकरणको एउटा पक्षकै रुपमा लिने गरिएको हो। पुलिसका मान्छेले, बिकेका पत्रकारले र सत्ताधारीहरुको एउटा झुण्डले जस्तै कान्तिपुरले प्रहरीले प्रमाण नै नजुटाएको अवस्थामा कसैलाई दोषी हो भन्ने खालको टिप्पणी समाचारमा बाराम्बार घुसाउन मिल्छ?
हाजिरजमानीमा बसेको मान्छेलाई ततिम्बा बयानमा बोलाउने हो भने धरौटीमा बसेको मान्छेलाई किन नबोलाउने ? कान्तिपुरको स्मरणशक्तिमा खिया लागेको हो कि नियतमा किरा पसेको थाहा छैन तर यहाँनिर कान्तिपुरले ३० हजार धरौटीमा छुटेकी अनिता बमको भने कुनै उल्लेख गर्दैन। अनिता बम तिनै युवती हुन् जसको घरबाट अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ भन्ने माग प्रहरीले नटेर्दा भीषण आन्दोलन भएको थियो। प्रहरीले त्यता अनुसन्धान गर्यो कि गरेन रु कान्तिपुरले कहिल्यै हेर्ने कष्ट गरेको छ ?
यसअघि पनि कान्तिपुरले निर्मला प्रकरणमा ‘फाइबर’ अर्थात् दिलिपसिंह विष्टको खल्तीको टुक्राबारे समाचार लेखेको थियो, अपूरो–अधुरो। हामीले त्यो समाचारको कोणलाई सकारात्मक मान्यौं तर त्यसले इंगित गर्न खोजेको योजनाको बिरोध गर्यौं। सर्टको टुक्राको फरेन्सिक रिपोर्ट किन लुकाइयो भन्ने विषयमा कान्तिपुर मौन रह्यो तर फाइबरको कोण उछालेर दिलिपसिंह विष्ट नै दोषी हो भन्ने जनमत निर्माण गर्न खोजियो। जब त्यो समाचार आलोचनाको घेरामा पर्न थाल्यो फाइबरको मुद्दा अहिलेसम्म स्थगित छ। र, प्रहरीले सधैंका लागि फाइबरको त्यो मुद्दा दबाउने प्रयत्न पनि गर्नसक्छ।
प्रमाण नभएपनि दिलिपसिंहलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भन्ने केही बिकाउ पत्रकारहरुको स्वरलाई साथ दिने शैली र आशयका साथ कान्तिपुरले काम गरिरहेको छ भन्न संकोच मान्नुपर्ने अवस्था रहेन। होइन भने, देशलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको निर्मला प्रकरणको गाँठो फुकाउन योगदान गर्नुको सट्टा कान्तिपुरले कानुन शासित राज्यको बर्खिलाप हुने हल्ला शासित न्यायप्रणालीको पक्षमा अक्षरहरु किन उमार्छ रु किन यो प्रकरणका मूलभूत प्रश्नहरुमा लामो समयदेखि कान्तिपुर मौन बसेकोछ र किन सुरु अदालतको फैसलालाई अन्तिम फैसला जस्तो गरी बोल्ड अक्षरमा रंगाइरहेको छ ?
कान्तिपुर प्रष्ट छ भने दृढताका साथ अगाडि आउनु पर्यो। दिलिपसिंह विष्ट नै दोषी हो भने कान्तिपुरले यी प्रमाणका आधारमा दोषी हो भन्न सक्नु पर्यो। प्रमाण देखाउन सकिंदैन भने किन एक नागरिकको नामै किटेर बाराम्बार ‘माहोल’ बनाउने दुत्सित अभियानको सहकर्मी बनिरहेछ कान्तिपुर रु सरकारी वकिल कार्यालयमा ३० हजार धरौटी राखेर छुटेकातर्फ नजर नै नलगाउने तर निर्धनको मानसिक रोगी छोरालाई बलिको बोका बनाउने अभिप्रायका साथ लेखिने यी आलाकाँचा समाचार सामग्री नियालेर पढ्नुभयो भने धेरै कुरा आफै बुझिहाल्नु हुनेछ।
निर्मला प्रकरण कान्तिपुरको सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्यूरोको हातबाट खोसिएको छ। मलाई लाग्छ धरातलीय वास्तविकता बुझ्नसमेत व्यूरोको सहयोग लिन छोडिएको छ। तपाई आफैले सुदूरपश्चिम ब्यूरोबाट ‘खास कुरा’ बुझ्नु भयो भने धेरै प्रष्ट हुनेछ । पुलिसकोे जुठोपुरोमा नौटंकी गरिरहेका केही थान पत्रकारमध्ये कोही कान्तिपुरभित्र त छिरेको छैन भन्ने पनि खोज्नु पर्यो।
के गर्न सक्छ कान्तिपुरले ?
निर्मला प्रकरणले राज्यव्यवस्था नै लथालिंगको अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो साख गुमाएको छ र आगामी दिनमा नेपाल प्रहरी झन् कलंकित हुने खतरा पनि बढिरहेको छ। निर्मला प्रकरणले न्यायपालिकाका विकृतिहरुलाई पनि क्रमशः उजागर गर्दै लगिरहेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के भने यस प्रकरणले तपाई हामीले चाहेको न्यायपूर्ण र कानुन शासित समाज निर्माणको दिशा उल्ट्याएर बर्बर जंगली राज लाद्ने जोखिम पनि बढाइदिएको छ। एकातिर, निर्दोषहरुलाई बाराम्बार जालमा फसाउन खोज्ने र अर्कातिर प्रमाण सुरक्षित राख्ने दायित्व भएकाहरुले सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरेपनि राजकाज गर्न पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जित हुँदैछ।
कान्तिपुरले समाजमाथि लाद्न खोजिएको जंगली शासनको गन्ध उहिल्यै पाइसक्नु पर्ने हो तर अब डुङ्डुङ्ती गन्हाउँदासमेत पत्तो पाउन सकिरहेको छैन। प्रमाण नष्ट नगरेको भन्दै जिल्ला अदालतले आठ प्रहरीलाई सफाई दियो। तर, कान्तिपुरले प्रमाण कहाँ छन् र ती प्रमाणले कसलाई दोषी देख्छ भन्ने प्रश्न गर्न सकेन। यहाँनिर शंका लाग्छ कान्तिपुरले प्रश्न गर्नै चाहेन। कान्तिपुर जस्तो हाउसले प्रमाण नष्ट भएका छैनन् भनेर कसैले भनिदिने र विश्वास गरिहाल्ने, कहाँ छन् त ? प्रमाण भनी प्रश्न नै गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो सर ?
कान्तिपुरले धेरै गर्न सक्छ। न्यायपूर्ण समाज निर्माणका बाधक तत्वहरुको भण्डाफोर गर्न सक्छ र कानुनको शासन सुनिश्चित हुन नदिने प्रवृत्तिलाई नांगेझार गर्न सक्छ। दुर्भाग्य, कान्तिपुर देशलाई नै दुखिरहेको यो घाउ देख्छ तर झन् दुखाउने कोणबाट। व्यापक समाचार सञ्जाल र तीखो क्षमता भएका कान्तिपुरका पत्रकारहरुले यो प्रकरणको चिरफार गरेर देशलाई निकास दिन सक्छन्। जोसुकै अपराधी होस्, जोसुकैको जस्तोसुकै स्वार्थका कारण यो प्रकरण बल्झिरहेको होस्, कान्तिपुरले चाह्यो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउन सक्छ।
मलाई लाग्छ, कान्तिपुरले जानीजानी मौनता ओढ्ने कोशिस गरिरहेको छ। अरु सबै प्रकरणमा सत्य खोजेर उदांगो पार्न सक्ने कान्तिपुरले यो प्रकरणमा चुप्प लाग्नु र कहिलेकहीं उल्टो धाराको जनमत उमार्न खोज्नु आश्चर्यजनक नै हो।
पत्रकारहरुले फगत घटनाको रिर्पोटिङ गर्ने होइन, मुद्दाको गहिराईमा पनि जानुपर्छ। ‘प्रयोगशाला’ जस्तो जासुसी पुस्तक लेख्ने व्यक्तिले तपाईको सम्पादकीय टीमको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। दक्षिण एसियाको कुटनीतिक–सामरिक–राजनीतिक घटनाक्रमलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्न सक्ने सुधीरजीले निर्मला प्रकरण बुझ्न नसक्नु भएको हो कि बुझेर पनि बुझ पचाउनुभएको हो रु तपाईले सोच्ने बेला आएको छ।
दर्जनौं भुईफुट्टा मिडिया र सेलमा राखिएका पत्रकारहरुले नांगो रुपमा जंगली राज लाद्ने कोशिसको वकालत गरिरहेका छन्, मैले कहिल्यै तिनलाई यसरी गम्भीर रुपमा लिइनँ किनभने उनीहरुको जीवनको आधार नै कसैको मानो खाएर बाँच्नु हो। तर, कान्तिपुरजस्तो मिडियामा नजानिँदो गरी पस्न लागेको धमिरे प्रवृत्ति देखेर यो लामो खुलापत्र लेख्ने दुस्साहस गरेको हुँ।
अन्तमा, निर्मला प्रकरणको गञ्जागोलबाट मुलुकलाई पार लगाउन कान्तिपुरलाई क्रियाशील बनाउनु प¥यो भन्ने मेरो आग्रह छ । न्यायपूर्ण समाज, कानुनको सर्वोच्चता र प्रमाण आधारित न्याय प्रणालीका पक्षमा रहेर कान्तिपुरले चाह्यो भने यो प्रकरणका खलनायकहरुको पर्दाफास हुनसक्छ। कान्तिपुरले यसरी किंकर्तव्यविमुढताको सिकार भएर सत्य खोज्न पनि आनाकानी गरिह्यो र उल्टै सत्य लुकाउने खेलमा सामेल हुन थाल्यो भने साढे दुई दशकको गौरवशाली विरासतलाई तपाईको हाउसभित्रका केही धमिराले खोक्र्याउने निश्चित छ।
धन्यवाद, नमस्कार ।
