कोरोना नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार?


काठमाडौँ। विगत केही दिनदेखि नेपालमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण दिनहुँ बिरामीहरूको ज्यान जान थालेपछि सरकारी पक्ष, स्वास्थ्यकर्मी र सर्वसाधारण सबैमा चिन्ता बढेको छ।

यही बेला कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले अहिलेसम्म चालेका कदम र तिनको प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शुक्रवार अपराह्णसम्मको तथ्याङ्कअनुसार काठमाण्डूसहित चार जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित देखिएका छन्। काठमाडौँबाहेक अरू तीन जिल्ला पर्सा, रौतहट र महोत्तरी प्रदेश नं २ का हुन्।

ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बीबीसी न्यूज नेपालीसित कुरा गर्दै जनशक्ति र परीक्षणको सीमितता लगायत विभिन्न समस्याको खेप्नुपरेको बताएका छन्।

को हुन् सङ्क्रमित ?

केही सातादेखि सङ्क्रमण पुष्टि हुने व्यक्तिमध्ये कोभिड(१९ महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीहरू पनि छन्। देशभरिका दुई सयभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

सङ्घीय सरकारदेखि प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारसम्मले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्दै आएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरूको यस्तो दाबीबीच स्वास्थ्यविद्‌हरूले राज्य र तिनका निकायहरू अहिलेसम्म धेरै विषयमा चुकेको औँल्याएका छन्।

लकडाउनको बेला के भयो ?

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने दिशामा सरकारले चैत महिनाको दोस्रो हप्तादेखि देशव्यापी लकडाउन गर्‍यो। तत्काल कदम चालेको भन्दै धेरैले सरकारको प्रशंसा पनि गरे।

तर, लकडाउन गरिएको समयावधिलाई सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउने जस्ता काममा सदुपयोग गर्न नसकेको कतिपय स्वास्थ्यविद्‌हरूको तर्क छ।
ठोस् कार्ययोजनाबिनै राज्यद्वारा लकडाउन गरिएको र पछि त्यसैगरी खुकुलो पारिएको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा। अनुप सुवेदी बताउँछन्। डा. सुवेदी भन्छन्, ‘लकडाउन भनेर उर्दी जारी गरे जस्तो त भयो, तर आफूले गर्नुपर्ने काम चाहिँ सरकारबाट भएन।’

स्क्रीनिङ र परीक्षणमा के भयो ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्दा सुरुसुरुमा अधिकांश सङ्क्रमण विदेशबाट आएका मानिसहरूमा भएको देखिन्छ। तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस क्वारन्टीनमा थिए। तर, बिस्तारै सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूसहित विभिन्न जिल्लामा बाहिर यात्रा नगरेका मानिसमा पनि सङ्क्रमण देखिन थालेको सरकारी अधिकारीहरू स्वीकार्छन्। नेपालीहरू विदेशबाट फर्किन थालेपछि विमानस्थल र सीमानाकामा स्क्रीनिङ गर्ने र क्वारन्टीनमा राख्ने काम प्रभावकारी नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

भाइरोलोजिस्ट डा. लुना भट्ट शर्मा भन्छिन्, ‘जब नेपालीहरू विदेशबाट फर्किन थाले त्यो बेला प्रवेशबिन्दुमा ृविमानस्थल र सीमानाका दुवैे स्क्रीनिङ्ग गर्ने र क्वारन्टीनहरूमा राख्दा परीक्षण गर्ने काममा चुक भयो।’

प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावका कारण पनि व्यापक स्क्रीनिङ तथा परीक्षण गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

डा। सुवेदी भन्छन्, ‘कोभिड(१९ को महामारीसँग जुझ्ने काममा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउन र अन्य सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सङ्घीय सरकार विफल देखियो।’

महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारसँग नीतिगत स्पष्टता नभएको देखिएको जनस्वास्थ्यविद् डा. शरदराज वन्तको ठम्याइ छ। केही समयअघि आरडीटी परीक्षणलाई लिएर देखिएको अन्योलले पनि बिरामी बढ्नमा भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो उनलाई लाग्छ।

रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यसंस्थाहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि राज्यको नीति स्पष्ट नदेखिएको डा। वन्त बताउँछन्।

डा. वन्त भन्छन्, ‘साथै नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने दिशामा केन्द्रीय कमान्डमार्फत् संयोजनकारी भूमिका हुनुपर्थ्यो जुन देखिएन। आरडीटीबाट गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिएन।’ अहिले आरडीटी परीक्षण गर्न छोडिएको छ। तर, डा. शर्माका अनुसार सङ्क्रमितहरू निको भएपछि उनीहरूको शरीरमा एन्टीबडी बनेको छ कि छैन भनेर हेर्न आरडीटी प्रयोग गरिनुपर्थ्यो।

क्वारन्टीन तथा आइसोलेशनमा के भयो ?

नेपालमा अहिले समुदायमा कोरोनाभाइरस फैलिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा एकमत छैन। तर, विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित क्वारन्टीन तथा आइसोलेशनका कारण गाउँबस्तीमा कोरोनाभाइरस फैलिएको मानिन्छ।

यसको एउटा उदाहरण केही महिनाअघि बाँकेको नरैनापुरका क्वारन्टीनहरू देखियो। त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएको समाचार आएको थियो।

आफू सङ्क्रमित भए वा नभएको थाहा पाउनका लागि परीक्षणको परिणाम हप्तौँ कुर्नुपरेको क्वारन्टीनमा बसेका केही व्यक्तिले बीबीसी नेपालीलाई बताएका थिए।

केही व्यक्तिले क्वारन्टीनमै आत्महत्या गरेको र मृत्युपछि उनीहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। क्वारन्टीनमा मृत्यु भएका केही व्यक्तिमा मरणोपरान्त कोभिड(१९ पुष्टि भएको थियो।

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ किन प्रभावकारी भएन ?

जनस्वास्थ्यविज्ञ र सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञहरूका अनुसार कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा सरकार नराम्रोसँग चुकेको अर्को एउटा क्षेत्र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हो।

कतिपय सन्दर्भमा फोनमार्फत्‌ सम्पर्क गरेर सङ्क्रमित व्यक्तिको परिवारका सदस्यमा कुनै लक्षण नै देखिएन र सबै ठिक छन् भन्दै बसेको पनि देखियो’, डा. सुवेदी बताउँछन्।

क्वारन्टीनको बसाइ पूरा गरी घर फर्किएका व्यक्तिहरूको हकमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न नसकिएको गुनासो सुनिने गरेको छ।

केही दिनअघि बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. किरणराज पाण्डेले काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न नदिन सङ्क्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर उनीहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए।

डा.पाण्डेले भनेका थिए, ‘सरकारले अहिले उपत्यका भित्रिने मानिसको पीसीआर परीक्षण गर्ने त हो नै, त्यससँगै भित्रिनेहरूमा सङ्क्रमण देखिन सक्ने कुरा पनि ख्याल गरेर क्वारन्टीनमै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो।’

सङ्घीय सरकार के भन्छ ?

स्वास्थ्य तथा जनासङ्ख्या मन्त्रालय भने सरकारले काम गरेको बताउँछ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘छोटकरीमा भन्नुपर्दा परीक्षणका लागि प्रयोगशाला विस्तार गर्‍यौँ। अस्पताल सुदृढीकरण, जनशक्ति परिचालन र सामग्रीहरूको जोहो गर्ने कामहरू भएको छ।’

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहका सरकारबीच राम्ररी समन्वय हुन नसक्दा पनि कतिपय काम प्रभावकारी हुन नसकेको केहीको तर्क रहिआएको छ। त्यसमा केही हदसम्म सहप्रवक्ता अधिकारी पनि सहमत देखिन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा एउटा सरकारको अर्को सरकारसँगको समन्वय, एउटा निकायको अर्को निकायसँगको समन्वय। यो पाटो सुदृढ हुन सकेको भए मलाई लाग्छ हामीले अझै राम्रो गर्न सक्थ्यौँ।’

‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अहिले सबैतिरबाट अपजस बोक्ने ठाउँ मात्रै भयो तर यो सबै ठाउँमा आफ्नो पहुँच नभएको अवस्थामा छ। यो अलिकति कठिन अवस्था देखिन्छ।’

के छ नेता र सर्वसाधारणको बुझाइर?

राज्यका केही जिम्मेवार व्यक्तिबाटै कोरोनाभाइरसलाई लिएर जनमानसमा विज्ञानप्रति अविश्वास जगाउने काम भएको कतिपय स्वास्थ्यविद्‌हरू आरोप लगाउँछन्।

‘प्रधानमन्त्री आफैँले कोरोनाभाइरस रुघाखोकीजस्तो हो र हाच्छिउँ गर्दा निको हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो,’ डा.सुवेदीले भने। त्यसका साथै एकताका सत्तारूढ नेकपाकै कतिपय नेता तथा सांसद कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षित राख्ने भनिएको जन्तर लगाएको देखियो।

नीतिनिर्माणको तहमा रहेका नेताबाटै जनमानसमा भ्रम फैलाउने खालको काम भएको भन्दै विज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले चर्को आलोचना गरे। सरकारको बाहेक नागरिक स्तरबाट पनि थुप्रै गल्ती भएको जनस्वास्थ्यविद्‌हरू औँल्याउँछन्।

लकडाउनकै समयावधिमा र अझ लकडाउन खुकुलो पारिएपछि सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाउने तथा अनावश्यक रूपमा भिडभाड गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम थपिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्।

यी कुराको कार्यान्वयनमा नागरिकको असहयोग प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेत, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ र महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले बताए।

खासगरी दक्षिणी छिमेकी देश भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा खुला सीमानाकाका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा अतिरिक्त चुनौती थपिएको उनीहरूको भनाइ छ।

काठमाण्डू उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनहरूले शुक्रवार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी भदौ १५ गतेसम्म सभा, सम्मेलन, धार्मिक भेला, कामदार ओसारपसार लगायतका गतिविधिलाई निषेधित गरेका छन्।