सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले छ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरेका छन्।
मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री शाहीले भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी कार्ययोजनासहित करार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौता भएसँगै अब मन्त्रालयहरुले सबै चुनौतीको सामना गर्दै तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन गरिसक्नुपर्ने छ। मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘करार सम्झौताले मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन बढाउन र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने छ। काम नगर्ने तर पद ओगटिरहने मन्त्रीहरु हेरफेर हुने छन्।’
मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेसँगै सम्बन्धित मन्त्रीले एक साताभित्र सचिवसँग तथा सचिवले १५ दिनभित्र मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ। चालू आवको बजेट कार्यान्वयन र सरकारको समग्र कामको प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षको कार्य प्रगतिको साप्ताहिक रुपमा रिर्पोटिङ गर्ने र अनुगमनलाई कडाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए।
उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसमीक्षाको जरुरी छ, जनस्तरबाट सरकारका पदाधिकारीको योग्यता र नियतमाथि प्रश्न उठिरहेकातर्फ हामी सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ। भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिड–१९ ले निम्त्याएका समस्याका बीच प्रदेश सरकारले उपलब्धि हासिल गर्न जिम्मेवार पदाधिकारीसँग करार सम्झौता गर्न आवश्यक देखिएको हो।’
