दिलिपसिंहमाथि हात हाल्नु पूर्व प्रहरीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा


निर्मला प्रकरणमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आठ प्रहरीलाई सफाई दिएपछि कञ्चनपुर प्रहरी उत्साहित देखिएको छ। कञ्चनपुरका एसपी मुकुन्द मरासिनीले दिलिपसिंह विष्टमाथि हात हाल्दाको सम्भावित अवस्थाबारे बुझ्ने कामलाई तीब्रता दिइरहेका छन्। उनले प्रकरणसँग जोडिएका, समाजमा प्रभाव राख्ने र राजनीतिक दलका मान्छेहरुसँग कुरा गर्ने गति पनि बढाएका छन् । एकदुई दिनमैं दिलिपसिंह विष्टलाई समात्ने हल्लाले पनि बजार तातेको छ।

उसो त प्रहरीको यो प्रयास पहिलो पटक भने होइन। बितेका दुई वर्षमा सिंगो नेपाल प्रहरीको ध्यान घटनाको गहिरो अनुसन्धानमा भन्दा पनि दिलिपसिंह विष्टलाई ‘फ्रेम’ गर्नेमैं केन्द्रीत छ। दिलिपलाई फसाउनका लागि बनाइएको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ प्रहरी एक्लैले सफल पार्न नसकेर मात्रै हो, नत्र दिलिप जेलमा कोचिएको महिनौं भइसक्थ्यो। निर्मला प्रकरणयता जिल्लाका प्रमुख सरकारी वकिल भएर आएका पाँचैजनाले ‘भौतिक प्रमाण’ नखोजे भए प्रहरीले खेल खत्तम गरिसकेको हुन्थ्यो।

तर, अहिलेको अवस्था भने फरक छ। अदालतले आठ प्रहरीलाई सफाई दिएपछि ‘माहोल’ बनेको बुझाईमा देखिन्छ प्रहरी। दिलिपका पक्षमा बोल्नेहरुको संख्या कम हुँदै गएकोमा पनि प्रहरी दंग छ। सरकारी वकिलहरु पनि दवावमा छन्, उनीहरुले धेरै दिन थेग्न सक्ने अवस्था छैन। सत्ताधारीहरुको एउटा झुण्डले आन्दोलन उठ्न नदिने आश्वासन दिएकाले पनि प्रहरी हौंसिएको छ। त्यसैले केही दिनभित्रै दिलिपसिंह विष्टमाथि अभियोग चलाइयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।

पछिल्लो समय निर्मला प्रकरणको विकासक्रम महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। यो प्रकरणलाई राज्यले सही तरिकाले ह्याण्डलिङ गर्न नसक्दा राज्यका सबै अंगहरुको आन्द्राभुँडी देखिन थालेको छ। राजनीतिले अपराधी संरक्षण गरिरहेको छ, सरकारले विधिको शासनविरुद्ध लगानी गरिरहेको छ, प्रहरीले मनोगत अनुसन्धानका आधारमा अभियोजनको सिफारिस गरिरहेकोछ, अभियोजनकर्ताहरुले हार्दा घाटा नहुने मुद्दा अदालत पु¥याइरहेका छन् र न्यायालयले कोराकल्पनामा आधारित न्याय निरुपणमा गर्व गरिरहेको छ ।

गहिरिएर हेर्ने हो भने निर्मला प्रकरणले हाम्रो सिंगो राज्य प्रणालीको धज्जी उडाइरहेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो किनभने लुकेर बसेका वा त्रास फैलाएर दवाइएका विकृतिबारे जनताले थाहा पाउन थालेको छ । जब जनताले थाहा पाउन थाल्छ सकारात्मक परिवर्तनका लागि नयाँ आन्दोलन अंकुरित हुन थाल्छ।

माथिको पृष्ठभूमिमा उभिएर अब दिलिप विष्टलाई फसाउने प्रहरी प्रयासतर्फ केन्द्रीत होऔं।

दिलिपसिंह विष्ट नै निर्मलाको बलात्कारी हत्यारा हो र यो पंक्तिकार लगायतका व्यक्तिले उसलाई बचाउनकै लागि महेन्द्रनगरमा आन्दोलन भड्काएको र लगातार ‘प्रतिकूल वातावरण’ बनाएको हल्लाबाट फिँजाइएको भ्रमको आडमा नेपाल प्रहरी अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । घटनाक्रमको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति र विशेष गरी महेन्द्रनगरवासीलाई यो हल्लाको अर्थ र उद्देश्य थाहा छ ।

एकैछिनलाई दिलिपसिंह विष्ट नै अपराधी नै हो र यो पंक्तिकार र केही अधिकारकर्मीहरु जसरी भए पनि उसलाई बचाउन चाहन्छन् भन्ने मानौं । त्यस्तो हो भने हामीहरुलाई दिलिप नै अपराधी हो भन्ने कुरा कि घटनालगत्तै थाहा भएको हुनुपर्छ कि १ भदौ २०७४ मा उसलाई उल्टाखामबाट पक्राउ गरिएपछि थाहा भएको हुनुपर्छ।

हामी उसलाई बचाउन चाहन्छौं भने किन यो हामीले चक्रदेव वडूलाई उम्काउनका लागि लडाईँ लड्यौं रु दिलिपभन्दा झण्डै १० दिन पहिले उखुबारी नजिक घर भएकै कारण एक गरिब र निमुखा ब्राम्हणको छोरालाई फसाउने अन्तिम चरणमा प्रहरी थियो । सार्वजनिक मुद्दाको आवरणमा वडूलाई निर्मलाको बलात्कार र मुद्दाको अभियुक्त बनाउने लगभग पूरा तयारी भइसकेको बेला मेरो सम्पादकत्वका प्रकाशनहरुले त्यो कुराको भण्डाफोड गरे र वडू रिहा भए । चक्रलाई हामीले फस्न दिएको भए दिलिपतिर त प्रहरीको नजर पनि पुग्ने थिएन।

दिलिप छुटेको झण्डै दुई महिनामा प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई पक्राउ गरी तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले उनीहरु नै निर्मलाको बलात्कारी भएको काठमाडौंबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए र दुबैजनालाई अभियोग लगाउने तर्खर गरे। हामीलाई थाहा थियो प्रदीप र विशाल पनि वास्तविक अपराधी होइनन्, फेरि प्रहरीले निमुखा जनताका छोराहरुलाई फसाउन खोजिरहेको छ।

हामीले अनुसन्धान थाल्यौं र पायौं प्रदीप र विशाल दुबैजना निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको १० साउन २०७५ मध्यान्हतिर स्थानीय भगतपुरचोकबाट कुखुरा चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए र त्यो रात महेन्द्रनगर वडा प्रहरीको हिरासतमा रहेका थिए । हिरासतमा रहेको प्रमाण नै पाइएपछि बाध्य भएर प्रहरी पछाडि हटेको हो । त्यो तथ्य सबैभन्दा पहिले प्रकाशन गरेर प्रहरीको अर्को दुष्प्रयास यही पंक्तिकारले विफल पारेको हो । प्रदीप र विशाललाई उम्काउन हामीले त्यो काम नगरेको भए अहिले उनीहरु जेलमा सडिरहेका हुन्थे र दिलिप विष्ट यस्तो जञ्जालमा पदैन थियो ।

दिलिप विष्टसँग नेपाल प्रहरीको इगो टाँसिएको छ । उसमाथि अभियोग लगाउन सकिए एकातिर नेपाल प्रहरी ठीक ठहरिन्छ भने अर्कातिर महेन्द्रनगरको आन्दोलन गलत प्रमाणित हुन्छ र हामी सबै ‘भडकाउवादी’ गनिन्छौं । यही इगोमा मात्रै प्रहरीले काम गरिरहेको हो ।

दिलिपलाई कानुनले दिएको सुविधाअनुसार हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेको छ । डिएनए नमिलेपछि हाजिरजमानीमा छोडिएको उसलाई फेरि हिरासतमा राख्न मिल्दैन, सोझै अदालतमा अभियोग चलाउनुपर्ने हुन्छ । अभियोग चलाउनका लागि भौतिक प्रमाण चाहिन्छ र त्यस्तो प्रमाण प्रहरीले कहिल्यै पाउन सक्दैन किनभने प्रमाणभरि त सबै प्रहरीले नै मेटाइसकेको छ ।

अंगुर जिसीको हावादारी ‘पारिस्थितिजन्य प्रमाण’लाई ठूलै अविस्कार ठानेर नेपाल प्रहरी दिलिपसिंह विष्टकै वरिपरि केन्द्रीत हुनुको पनि अर्थ छ । यताउता खोज्न थाल्यो भने वास्तविक अपराधीसम्म पुग्ने बाटो बन्छ र त्यो बाटोमा हिंडेर भविष्यका अनुसन्धानकर्ता खास अपराधीसम्म पुग्छन् भन्ने थाहा पाएरै प्रहरी दिलिपकै वरिपरी घुमिरहेको हो ।

केही कथाकहानीलाई ‘परिस्थितिजन्य प्रमाण’ बनाएर नेपाल प्रहरी दिलिपलाई अदालतको कठघरामा पु¥याउन चाहन्छ । सरकारी वकिलहरुले भौतिक प्रमाण मागिरहेका हुनाले मात्रै अहिलेसम्म दिलिप विष्ट स्वतन्त्र छ अन्यथा नेपाल प्रहरीले निमुखाहरुलाई दोषी बनाएर जेल कोच्ने आफ्नो ‘गौरवशाली परम्परा’मा अर्को इँटा थपिसकेको हुन्थ्यो ।

हिजो पनि प्रहरीले दिलिपसिंह विष्टमाथि अनुसन्धान गरेकै हो र अब पनि गर्नसक्छ । प्रहरीको अनुसन्धानको बाधक कोही बनेको होइन । १ भदौमा दिलिपलाई समातेर चार भदौमा अदालत पेश भएपछि मात्रै आन्दोलन सुरु भएको हो । दिलिप निर्दोष भएको दावीका साथ आन्दोलन भएको हो र त्यो दावीमा अहिले पनि दम छ ।

दिलिपलाई हामी महेन्द्रनगरवासीले निर्दोष दावी गर्ने आधार कमजोर छैनन् । निर्मलाको शव पाइएको केही दिनमैं यहाँ कञ्चनपुरमा जीवन घर्ती र दीपक नेगी पक्राउ मात्रै के परेका थिए गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हुँइकिएर चलिरहेको संघीय संसदमा पुगे र ठोकुवा गरे – अपराधीलाई प्रहरीले पक्रिसक्यो । उनले संसदमा बोली नसक्दै प्रहरीले जीवन र दीपकलाई छोडिसकेको थियो । गृहमन्त्रीको यो हतारोले नै हो शंकाको बीउ रोपेको ।

चक्रदेव वडूलाई फसाउन कञ्चनपुरले प्रयोग गरेको हथकण्डाबारे महेन्द्रनगरवासीलाई थाहा भइसकेको थियो । अधिकारकर्मीदेखि समाजका अगुवाले बम दिदीबहिनीमाथि अनुसनधान गर्न लगातार माग गरिरहे पनि तत्कालिन एसपी डिल्लीराज विष्टले लिएको पोजिसनले जनमानस आक्रोशित थियो । त्यो सबै आक्रोश दिलिपलाई ४ भदौमा सार्वजनिक गरेलगत्तै मदनचोकबाट अभिव्यक्त हुन सुरु भइसकेको थियो ।

महेन्द्रनगरको आन्दोलनलाई कलुषित सावित गराउने र हामी केही व्यक्तिलाई आमजनमानसको दृष्टिमा गिराउने प्रयत्नमा प्रहरी निरन्तर लागिरहेको छ । तर, सत्य छिट्टै विस्मृतिमा नजाने भएकोले प्रहरीको त्यो दुस्साहस सफल हुन सकेको छैन ।

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आठ प्रहरीलाई सफाई दिएपछि भने अब ‘काम फत्ते’ गर्ने अन्तिम मुडमा देखिन्छ प्रहरी । दिलिप नै अपराधी भन्ने भौतिक प्रमाण पेश नगरेसम्म भने प्रहरीले अब उठाउने गलत कदमले फेरि एक पटक महेन्द्रनगर आन्दोलनको आगोमा दन्किने जोखिम कायमै छ किनभने जनताले ‘जंगली राज’ स्वीकार्ने सम्भावना कम छ । दिलिपलाई प्रहरीले ‘फ्रेम’ गर्नुअघि केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ, ध्यान नदिए नेपाल प्रहरीको निधारमा अर्को कलंक लाग्नबाट कसैले जोगाउन सक्दैन ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा:

१. आन्दोलनलाई राम्ररी बुझ: प्रहरीको वर्तमान नेतृत्वले निर्मला प्रकरणसँग जोडिएको महेन्द्रनगरको आन्दोलनलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । त्यो आन्दोलनका तीन भाग छन् । पहिलो ११ साउनदेखि १३ साउनसम्मको आन्दोलन, दोस्रो ४ भदौदेखि ७ भदौको आन्दोलन र तेस्रो ८ भदौको आन्दोलन ।

निम्बुखेडाको उखुबारीमा निर्मलाको शव पाइएपछि ११ भदौबाट सुरु भएको आन्दोलन निर्मलाको अन्त्येष्ठिको अघिल्लो दिन १३ भदौसम्म चलेको हो । यो आन्दोलनमा विशेषगरि भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र वडा नम्बर १८ का वासिन्दाको बाहुल्य थियो । उनीहरु सालघारी प्रहरी बिटले घटनाप्रति देखाएको उदाशिनताबाट आक्रोशित थिए । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले आन्दोलनका मागविपरीत अचानक निर्मलाको सदगत गर्न मन्जुरी दिएपछि आन्दोलन टुंगिएको थियो । अहिले आएर सबैभन्दा बढी कलुषित उल्टाखाम र निम्बुखेडाका जनताको यही आन्दोलनलाई गर्ने कोशिस भएको छ । जिल्ला अदालतले आठ प्रहरीलाई सफाई दिंएपछि जारी फैसलाको समरीमा यही आन्दोलनका आन्दोलनकारीले ‘प्रमाण लुटेर’ लगेको भनिएको छ । अहिले त्यस क्षेत्रमा अदालतको यो ठहरप्रति प्रष्ट रोष देखिन्छ ।

१४ साउनदेखि ४ भदौसम्म अर्थात् झण्डै तीन हप्ता महेन्द्रनगरमा कुनै किसिमको आन्दोलन भएन । त्यस अवधिमा प्रहरीले ‘अनुसन्धान’ गरिरह्यो । अधिकारकर्मीहरु र नागरिक समाजले भने प्रहरी र प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई दवाव दिइरहेका थिए । अनुसन्धानका नाममा जीवन, दीपक र चक्रलाई फसाउने प्रहरी प्रयासले जनमानस सशंकित हुँदै गयो ।

तीन साताको यस्तो शान्तिपूर्ण वातावरण पाएको प्रहरी अहिले आन्दोलनका कारण अनुसनधान गर्न नपाएको रोइलो गरिरहेको छ । १४ साउनदेखि ४ भदौसम्म सडकमा कुनै आन्दोलन थियो भन्ने प्रमाण छैन प्रहरीसँग किनभने आन्दोलन भएकै थिएन ।

४ भदौमा दिलिपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेपछि बेलुकादेखि नै मदनचोकमा आन्दोलन सुरु भयो र ७ गते नपुग्दै आन्दोलनले विकराल रुप लियो । यो आन्दोलनको प्रष्ट माग थियो – कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्ट र डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठीको सरुवा र निष्पक्ष अनुसन्धान ९बम दिदीबहिनीको घरसहित० । आन्दोलन चर्कँदै जाँदा ७ भदौमा नेपाल सरकारले एसपी विष्ट र डिएसपी सेठीलाई मात्रै होइन आन्दोलनले सरुवा नमागेका सिडिओ कुमार खड्कालाई पनि जिल्लाबाट हटायो । त्यति मात्रै होइन सरकारले एक कदम अघि बढेर उच्चस्तरीय छानविन समिति पनि गठन ग¥यो ।

यो त मागेभन्दा धेरै थियो त्यसकारण सरकारको यो कदमको भव्य स्वागत भयो र हामी सबैले आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्दै जिल्लाका नयाँ अधिकारीहरु र उच्चस्तरीय छानविन समितिलाई काम गर्नका लागि सहज वातावरण बनाउन सार्वजनिक आव्हान ग¥यौं । मेरो फेसबुक टाइमलाइनमा गएर हे¥यो भने भने धेरै प्रष्ट हुनेछ ।

आन्दोलनले मागेको भन्दा सरकारले धेरै दिए पनि ८ भदौ एकाबिहानै अचानक फेरि आन्दोलन भड्कियो, झन् खतरनाक तरिकाले। त्यो दिन महेन्द्रनगरमा त्रासपूर्ण वातावरण थियो। वसपार्कमा अलपत्र परेका मजदूरहरु समेत संलग्न आन्दोलन हिंसात्मक बन्यो। सनी खुनालाई गोली लाग्यो, दर्जनौ घाइते भए, भीमदत्तका मेयरको घरमा आक्रमणको प्रयास भयो। हामीले त्यस दिनको आन्दोलनलाई ‘भडकाउवादीहरु’को आन्दोलन भन्दै विरोध ग¥यौं। मैले लगातार फेसबुकमार्फत त्यस दिनको आन्दोलन असामाजिक तत्वको आन्दोलन भन्दै दुई दर्जन पटक फेसबुक स्टाटस लेखेको छु । ती स्टाटस अझै टाइमलाइनमैं छन्, डिलिट गरिएका छैनन्।

८ गतेको आन्दोलन नेतृत्वविहिन थियो र सनी खुनालाई गोली लागेपछि आफै हराएर गयो। ९ भदौदेखि धर्ना दिने, ज्ञापन बुझाउनेजस्ता शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मात्रै दवाव दिने क्रम जारी रह्यो। उच्चस्तरीय छानविन समितिले पनि ९ भदौबाटै काम थालेको हो। सो समितिको काम प्रभावित हुने गरी कुनै आन्दोलन भएको छैन, सिंगो समाजले त्यो समितिलाई पूरापूर सहयोग गरेको हो।

यो पृष्ठभूमि नबुझेर प्रहरीले महेन्द्रनगरको आन्दोलन खेम भण्डारी वा शारदा चन्दले भड्काएको भन्ने भ्रमका साथ दिलिपसिंह विष्टमाथि हात हाल्न खोज्यो भने परिणाम घातक पनि हुन सक्छ । हाम्रो तेजोवध गर्ने प्रयासमा डिल्ली विष्ट र अंगुर जिसी प्रमुख कार्यकर्ता रहेको अभियानले धेरथोर सफलता पाएको छ तर महेन्द्रनगरमा उनीहरुको त्यो हल्लाप्रति गल्लीको कुकुरलाई पनि विश्वास लागेको छैन, केही आफन्त र चाटचुटे प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुबाहेक ।

२ हावादारी प्रमाणको भर नपर: दिलिपसिंह विष्टलाई फेरि पक्राउ गरेर अभियोग चलाउनुभन्दा पहिले भौतिक प्रमाण जुटाउनु प्रहरीको लागि एक मात्र सुरक्षित उपाय हो । आफूलाई नेपालकै धुरन्धर अनुसन्धानकर्ता दावी गर्ने अंगुर जिसीको कोराकल्पनामा आधारित भएर प्रहरी हिंड्यो भने फेरि एक पटक प्रहरीको साख संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

घटनास्थल र अपराधमा संलग्न व्यक्ति संंख्याको यकिन नै नगरी दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्त बनाउने प्रयासले नै देखिन्छ अंगुर जिसी र नेपाल प्रहरीको ‘जिनियसनेस’ । कहिंकतै त्यस्तो फौंजदारी संहिता होला कि जसले एउटा व्यक्तिको ठम्याईलाई भौतिक प्रमाण मानोस् रु तर, नेपालमा यस्तै भइरहेको छ ।

दिलिपले उखुबारीमैं निर्मलाको बलात्कार र हत्या गरेको खुलेआम बोल्ने जिसीलगायतका प्रहरीहरुसँग घटनास्थल त्यही हो भने कुनै प्रमाण छैन । सडकबाट निर्मलालाई उचालेर उखुबारीमा लग्दा साउनमा हलक्क उम्रेका झारपातको एउटै मुन्टो भाँचिएको थिएन तर पनि नेपालका महान अनुसन्धानकर्मीहरु छाती ठोकेर हाँस्यास्पद तर्क दिइरहेका छन् । प्रमाण खोज्नुपर्नेहरुले कथाकहानी खोज्न थालेपछि नेपाल प्रहरीको ल्याकत त उदांगिने नै भयो ।

३ यता हुन सक्छ दिलिपविरुद्ध भौतिक प्रमाण: दिलिप नै अपराधी हो भने अंगुर जिसीजस्ता गफाडीका पछाडि नलागी नेपाल प्रहरीले भौतिक प्रमाणको जोहो गर्दा राम्रो हुनेछ। अहिले पनि प्रमाण कहिँ न कहिँ सुरक्षित राखिएका हुनुपर्छ । निर्मलाको सुरुवाल, कपी, अम्बाको थैली र साइकल लुटिएकै हो भने पनि माथिल्लो आङको वस्त्र कसैले ‘प्रहरी’ले नै लुकाइराखेका अनुमान छ। त्यो खोज्नु प¥यो। अहिले पनि त्यसमा बलात्कारीको बीर्य, रौँ वा फाइबर पाइन सक्छ।

निर्मलाको माथिल्लो अंगको वस्त्र भेटाउन नसके प्रहरीले एउटा अर्को ठाउँबाट दिलिपविरुद्ध भौतिक प्रमाण जुटाउन सक्छ । त्यो हो– भारतको विख्यात प्रयोगशालामा परीक्षण भइसकेको दिलिपकै सर्टको टुक्रा । र, त्योसँगै पाइएको कण्डोम । प्रहरीका अनुसार प्रयोग भइसकेको कण्डोम फेला पारिएको हो। त्यसमा बीर्य पनि त भेटियो होला । त्यो बीर्य दिलिपकै हो भन्ने प्रयोगशाला रिपोर्ट छ भने मजबुत भौतिक प्रमाण त्योभन्दा अरु के हुन सक्छ रु बीर्यको कुरा उठ्छ भनेर नै होला समभवतः प्रहरीले त्यो कण्डोम पनि गायब बनाइसकेको छ।

अर्कोतर्फ भारतको विख्यात प्रयोगशालामा परीक्षण भइसकेको भनिएको दिलिपको सर्टको टुक्रा पनि बलियो भौतिक प्रमाण बन्न सक्छ । ३ भदौ बिहान सादा पोशाकका प्रहरीले नासपाती किन्ने बाहनामा घरको बरण्डामा झुण्डिएको दिलिपको सर्टबाट खल्ती च्यातेर ल्याएको आरोप पनि त्यही परीक्षणबाट गलत सावित हुन सक्छ।

परीक्षण गरिएको सर्टको टुक्रा १० साउनदेखि नैं उखुबारीमा थियो भन्ने परीक्षणबाट देखिएको छ भने दिलिप विष्ट नै बलात्कारी हत्यारा हो भन्ने प्रमाणित हुने छ । किन त्यो परीक्षण प्रतिवेदन लुकाएर बसेको छ प्रहरी रु प्रयोगशालाले त्यो कपडाको टुक्राको कार्बन डेटिङ गरेर पक्कै पनि उखुबारीको माटोको सम्पर्कमा आएको समय ९ठ्याक्कै मिनेट र सकेन्डसमेत निकाल्न सकिन्छ० लेखिदिएको छ होला । किन त्यता हेर्दैन प्रहरी ?

प्रहरीले अहिलेसम्म दिलिपको सर्टको त्यो टुक्राको प्रयोगशाला रिपोर्ट लुकाएर बस्नुको तात्पर्य छ । त्यो टुक्रा १० साउनमा नभई ३ भदौमा मात्रै उखुबारीको माटोको सम्पर्कमा आएको हुनाले प्रहरीले रिपोर्ट लुकाएको हो । नक्कली प्रमाण खडा गर्ने प्रहरी प्रयासको तगडा सबुद बन्न सक्ने भएकाले नै परीक्षण प्रतिवेदन लुकाइएको हो । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले त्यो प्रतिवेदन र त्यसको व्याख्या मागेको भए आठ प्रहरी किर्ते प्रमाण बनाउने अभियोगमा जेल चलान भएको आज एक हप्ता भइसक्थ्यो ।

सरकारी वकिलहरुले अब पुनरावेदनका क्रममा उच्च अदालतमा सर्टको त्यो टुक्राको परीक्षण रिपोर्टको कुरा उठाए भने अवस्था उल्टिन सक्छ । उखुबारीबाट बरामद कण्डोम र सर्टको टुक्रा दिलिपविरुद्धका भौतिक प्रमाण बन्न सक्छन् । यदी ती दिलिपविरुद्ध प्रमाण बन्न सकेनन् भने स्वयं प्रहरीविरुद्ध नक्कली प्रमाण खडा गर्ने कसुरका प्रमाण बन्नेछन् । संक्ष्ंोपमा – ती दुई वस्तु वास्तविक प्रमाण हुन् । निर्मला प्रकरणलाई सुल्झाउन सक्ने ती दूई वस्तुतिर किन ध्यान गएको छैन नेपाल प्रहरीको रु

४ परिस्थितिजन्य प्रमाण मात्रै भर नपर्दा भलोे: फौंजदारी सिद्धान्तले परिस्थितिजन्य अर्थात् सर्कमस्टान्सियल प्रमाणलाई पनि अन्तिम प्रमाण मान्न सकिने बाटो खोलिदिएको छ। भौतिक प्रमाण नभएको अवस्थामा अभियुक्तले स्वीकारोक्ति ‘कन्फेसन’ दिएको अवस्थामा सर्कमस्टान्सिियल प्रमाणलाई अन्तिम प्रमाण मान्न सकिने फौजदारी सिद्धान्त छ। तर, अभियुक्तले गरेको कन्फेसन र सर्कमस्टान्सिियल प्रमाणबीच तादाम्य जरुरी हुन्छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको केरकार कक्षमा दिलिपसिंह विष्टले दिएको कन्फेसनलाई नेपाल प्रहरीले अन्तिम प्रमाण मान्ने लज्जास्पद सोच पालेको छ। त्यो भिडियोमा ‘बलात्कार गरी मारिदिने’ सहमतिपछि निर्मला हाँसीहाँसी दिलिपसँग गएको जस्तो देखिन्छ, सिमलको रुख छ भन्छ तर एक किलोमिटर वरपर सिमलको रुख नै छैन, सुरुवालको खल्तीबाट २० रुपैयाँ झिकेको भन्छ जबकी निर्मलाकी आमा स्वयंले सुरुवालमा खल्ती नभएको बताएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो, भगतपुर चोकको गोपाल गुरुङको पसल भन्छ जबकी त्यो क्षेत्रमा त्यस्तो नाम गरेको व्यक्तिले अहिलेसम्म पसल चलाएको छैन र त्यो नामको व्यक्ति सिंगो भगतपुरमा बस्दैन। यस्ता धेरै असंगत तथ्य बोलेको छ दिलिपले त्यो भिडियोमा जसबाट प्रष्ट हुन्छ उ यातनाबाट त्रस्त भएर बोलिरहेको थियो।

दिलिपले आफ्नो कन्सफेसनलाई सत्य सावित गर्न कि भौतिक प्रमाण नै दिनुपर्छ नभए ठ्याक्कै मिल्ने सरकमस्टान्सियल प्रमाण दिनसक्नु पर्छ । फौंजदारी अपराध संहिताले सरकमस्टान्सियल प्रमाणले पनि कन्फेसन पुष्टि भएन भने कन्फेसनकै आधारमा अपराधी मान्दैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि नभएको हो त नेपाल प्रहरीलाई रु अर्कोतर्फ, दिलिपले ४ साउनमा सरकारी वकिल कार्यालय र म्याद थप गर्दा न्यायाधीशका अगाडि इन्कारी दिएको छ। प्रहरीको केरकारकक्षको बयान वा भिडियोलाई प्रमाण लगाउन मिल्दैन भन्ने नेपाल प्रहरीलाई थाहा नभएकै होला त ?

५ माहोल आफ्नो पक्षमा रहेको भ्रम नपालेकै ठीक: आठ प्रहरीलाई सफाई दिने कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसला विवादास्पद बन्दै गइरहे पनि प्रहरीले भने त्यसलाई आफ्नो पक्षमा ठानेको छ। त्यो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन हुने नै छ र न्यायालयले तल्लो अदालतले गरेका त्रुटी सच्याएर समग्र न्याय प्रणालीको निधारमा कहिल्यै नमेटिने कलंक लाग्नबाट रोक्ने नै छ ।

तर, नेपाल प्रहरीले भने त्यो फैसलालाई ‘जंगली शासन’ लाद्न सकिने छुटका रुपमा बुझेको छ। एसपी मरासिनी अहिले दिलिपलाई पक्राउ गर्दा आन्दोलन हुन्छ कि हुन्न भन्ने आकलनमा व्यस्त छन् जबकी उनको ध्यान भौतिक प्रमाण जुटाउनतर्फ हुनुपथ्र्यो।

प्रमाण आधारित न्यायप्रणालीका पक्षमा हुनुपर्ने प्रहरी हावादारी गफमा आधारित न्याय निरुपणको नयाँ विकृतिबाट र्हौसिनु दुर्भाग्य हो। निरंकुश न्याय प्रणालीमा झैं स्वेच्छाचारी अभियोजनको प्रयास प्रहरीले गरिरहेको जनमानसले देखिरहेको छ। सत्ताधारीहरुको एउटा झुण्डको बहकाउमा आएर फेरि अभियोजनकर्ताले उहिल्यै अस्वीकार गरिसकेका आधारमा दिलिपं विष्टलाई अदालतको कठघरामा पुगाउने धृष्टता नेपाल प्रहरीले ग¥यो भने त्यसबाट दुष्परिणामबाहेक अरु प्राप्त हुने छैन।

फेरि पनि म भन्छु, दिलिपसिंह विष्ट नै अपराधी हो भने भौतिक प्रमाणबाट त्यो सावित गर्नुहाेस् । भौतिक प्रमाणसँग प्रहरीको साइनो सम्बन्ध नै नहुने हो भने उसै पनि आजित जनमानसमा असुरक्षाको भाव बढ्नेछ र प्रहरीको स्वेच्छाचारितालाई जनताले नै तह लगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ। किनभने राजनीति गर्नेहरु अपराधी संरक्षण गर्ने, अभियोजनकर्ताहरु हारे पनि फाइदै हुने मुद्दा मात्रै चलाउने र न्यायालयले लफ्फाजी शैलीको न्याय निरुपण गर्ने अवस्थामा जनता प्रतिक्रियात्मक हुन सक्छन्। चेतना भया !

(यो सामग्री मानसखण्ड डटकमबाट साभार गरिएको हो।)