काठमाडौँ। स्थानीयको विरोधपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको सय वर्षे गुरुयोजना तत्कालका लागि रोकिएको छ।
आइतबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले गरेको छलफलमा एक महिनाका लागि गुरुयोजनालाई सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख प्रदिप कोइराला योजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुख कमल प्रसाद भट्टाई र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमसम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले छलफलमा उठेका कुराहरुबाट नयाँ सूचना प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘छलफलमा उठेका आवाजहरुलाई गुरु योजनामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। गुरु योजनाको मुख्य लक्ष्य भनेकै मुर्त र अमुर्त साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नु रहेको छ। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी र जनकपुरको जनकी मन्दीरलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा विकास गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। परिषदको नयाँ नेतृत्वको बारेमा छलफल गरिने छ। यसका बारेमा छिट्टै निर्णय हुन्छ।’
त्यस्तै काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्रनम्बर ५ का प्रतिनिधि सभा सांसद गगन थापाले आफू स्थानीय जनप्रतिनिध भएर पनि पशुपति क्षेत्र विकासको कोषले अघि सारेका योजनाहरुमा कुनै जानकारी नदिएको आरोप लगाए।
उनले भने,‘सबै क्षेत्रका समस्याहरुलाई समावेश गरेर समस्या हल गरिनुपर्छ। सय वर्षे गुरु योजना अनुसार स्थानीयलाई हटाउने हो भने पशुपति क्षेत्रको धार्मिक, साँस्कृतिक पक्ष नै लोप हुन्छ। तत्तकाललाई सय वर्ष गुरु योजना रोकौं। र लोप हुने अवस्थामा पुगेका सम्पदाहरुको पुनः निर्माण सुरु गरौं।’
समितिलाई एक महिनाभित्र सरोकारवाला, स्थानीय, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। गत पुस १९ गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरु उठाउनेसम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
