२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले समानुपातिक हिसाबले महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक रुपमै व्यवस्था भयो। यहि बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा एउटा पद महिलालाई दिनैपर्ने बाध्यता नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई आईलाग्यो।
तर, के पद दिएर मात्र जिम्मेवारी पूरा भयो त ? समानताको नाममा देखाउने दाँत एउटा, चपाउने दात अर्को भने जस्तै महिलालाई उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। भलै उनीहरुका कुरा गौण हुन्, वा सुन्दै नसुनिउन। महिला के जान्दछन् र ? भन्ने कुरा पनि बाक्लै सुन्न पाइन्छ। के महिलाको आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न नदिइनुलाई एक प्रकारको हिँसा मान्न सकिन्न र ? आजको प्रश्न हो हिँसामा उपप्रमुख छन्? छन् भने कति छन्? हिंसा धेरै प्रकारका हुन्छन्। के कस्ता किसिमका हिँसामा होलान् त उपप्रमुखहरु ?
झट्ट सुन्दा यो लाग्न सक्छ कि के यो सत्य होला ? तर, राज्य सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका प्रहरी प्रमुखका श्रीमतीहरु सुरक्षित छैनन्। घर घरमा असुरक्षित छन् महिलाहरु। कार्यस्थलमा २५ प्रतिशत महिला हिँसामा परेका छन्। त्यसै पनि महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा राखिएको पाइन्छ। जसले गर्दा यो सम्भावना नकार्न सक्ने अवस्था छैन।
आफ्नो कुरा सुन्ने महिला छन् भनेर महिलाले पनि केही अपेक्षा गरेका हुन्। सक्छन्। तर, के त्यो अपेक्षा पूरा गर्न दिइएको छ त महिला उपप्रमुखहरुलाई ? कि केवल पुरुषले बनाएको नीति नियममा तालिठोक्ने व्यक्तिको रुपमा मात्र हेरिएको छ ? नेपाली समूदायको संरचनाको कारणले उपप्रमुख पनि कुनै न कुनै हिसाबले लैंगिक हिँसामा होलान्। यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर, कसैले सोचेको देखिँदैन। उपप्रमुख आफैँ पनि यो कुरा बताउन सक्दैनन्।
सामाजिक मर्यादाको कारणले होस्, चाहे कुनै अरु कारण। नेपाली सामाजिक परिवेश केलाउने हो भने घरेलुु हिँसामासमेत नहोलान् भन्न सकिन्न । तर, यसतर्फ कसैले सोचेको नहोला। न्यायिक समितिमा बसेर न्याय दिने उपप्रमुखहरु नै कतिपय ठाउँमा अन्यायमा परेका त छैनन् ? छन् भने उनीहरुको उजुरी कसले लिइदिने ? कोसँग गएर उजुरी दिने ?
कतिपय नीति निर्णय गर्नका लागि उपप्रमुखहरुलाई व्यवास्ता गरिएको अवस्था पनि नकार्न सकिँदैन। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न पुरुषहरुले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई उपप्रमुखमा उठाएका छन्। यस्तो अवस्थामा ति महिलाले परिवारको कुरा सुन्नु परेको र आफु स्वनिर्णयले केही गर्न नसकेको अवस्था पनि छ। अनि यही कुरालाई आधार मानेर महिलालाई असक्षमताको पगरी भिराउने जमातको समेत यहाँ कमी छैन।
युनिसेफको एक प्रतिवेदनअनुसार आफूमाथिको कुनै पनि प्रकारको हिँसा ६१ प्रतिशत महिलाले जीवनमा कहिल्यै कसैसित बताउँदैनन्। जो अरुको लागि काम गर्छन् उनीहरुले म पनि परेको छु भनेर बताउन नसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। किन कि यसलाई ईज्जतको रुपमा लिने गरिन्छ। बताउनु इज्जत जानु हो भन्ने सोचाईसमेत छ।
नेपालको सामाजिक मान्यता अनुसार महिलाले घर हेर्ने, परिवार सम्हाल्ने र बाहिर गएर कमाउने काम भने पुरुषले गर्दै आएको छ। जसले गर्दा जनताको काम गर्नुपर्ने महिलालाई घरको र समुदायको काम गरेर कार्यकुशलता देखाउनुपर्ने अवस्था छ। यसरी दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारीमा उनीहरु छन् जसले एक प्रकारको मानसिक तनावको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हुन्छ।
राज्य बनाउने जिम्मेवारीमा लागेका उपप्रमुखहरुले घरसमेत व्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको उपल्लो निकायमा अहिले भएको प्रमुख र गाँउ नगरका उपप्रमुखलाई देखाएर अधिकार धेरै भयो भनेर खिसिटिउरी गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन्। तर, सदियौंदेखि शासन गर्दै आएका पुरुषहरुले महिलाको अनुहार देखाएर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म साशन गर्दै आएको कुरा प्रष्टै देख्न सकिन्छ।
सात सय ५३ स्थानीय तहमा कति स्थानमा महिलालाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ ? उपप्रमुख दिनैपर्ने बाध्यकारी कानून नभएको भए के यो सम्भावना थियो? अनि सक्षम महिलाहरुलाई उम्मेद्धारी नदिएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न आफ्ना श्रीमती र छोरी बुहारीलाई उम्मेद्धारी दिन लगाएर आफैले निर्णय गर्दै आएको कुरा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। अनि महिलाले गर्न सक्दैनन् भनेर आफै ठूलो कुरा गर्दै हिँड्छौ।
अहिले कोरोनाको विश्व परिवेशमा महिला नेतृत्व भएका देशले पुरुष नेतृत्वको तुलनामा राम्रो काम गरेको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने नै छ। तसर्थः महिलालाई असक्षम भन्नुभन्दा पहिले स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्ने वातावरण दिएर त हेरौँ। कुनै पुरुषभन्दा कम होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन।
त्यसैले केही जान्दैनौ केही गर्न सक्दैनौं भन्नु भन्दा जिम्मेवारी दिएर हेरौं। आफू तल परेको महशुस नभई सम्मानजनक स्थान दिऔं र राज्यनिर्माणमा अगाडि जाऔँ। उपप्रमुखको अस्तित्व पनि स्वीकारेर राज्यनिर्माणमा सहकार्य गरौँ। अनिमात्र मूल्याङ्कन गरौं क्षमता र असक्षमताको।
