असारे विकास: एक महिनामा ६१ अर्ब स्वाहा


काठमाडौँ। केन्द्रीय सरकारका निकायले जस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले असारे विकासको नाममा एक महिनामा मात्रै ६१ अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्।

महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा कुशासन मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सातवटै प्रदेश सरकारले असारे विकासको नाममा असारमा मात्रै ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । सातवटै प्रदेशका विभिन्न निकायले गाडी खरिदमा मात्रै एक वर्षमा ढेड अर्ब बढि रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र परियोजनाअनुसार चौमासिक रूपमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको भए पनि अधिकांश निकायले असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयबाट प्राप्त खर्चको विश्लेषण गर्दा सातवटै प्रदेश सरकारको कुल खर्च १ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाखमध्ये असारमा मात्रै ६१ अर्ब २ करोड बढि खर्च भएको हो। जुन जम्मा बजेटको ५४.४४ प्रतिशत हो। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु पनि स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार चौमासिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असफल देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ।

प्रदेश सरकारमा बेरुजुको दर पनि अस्वाभाविक किसिमले वृद्धि भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबै प्रदेशको बेरुजु १९ करोड ५१ लाख मात्रै रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बेरुजु रकम ८ अर्ब ४७ करोड ८० लाख पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले भिआइपीका लागि भन्दै गाडी खरिदका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका निकायले मापदण्डले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यमा गाडी खरिद गरि कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरेका छन्। प्रदेशहरुका गाडी खरिद गर्ने होड नै चलेको पाइएको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र अन्य मन्त्रालयले गरी ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँँको गाडी खरिद गरेका छन्।

यसैगरी, गाडी खरिदका लागि प्रदेश २ ले २८ करोड, ९८ लाख २५ हजार, बाग्मती प्रदेशले १० करोड ९३ लाख ४४ हजार, गण्डकी प्रदेशले १५ करोड ७४ लाख, प्रदेश ५ ले ३५ करोड ६६ लाख ३५ हजार, कर्णाली प्रदेशले १४ करोड ८५ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारका निकायमा बेरुजु आउन नदिने उद्देश्यले सुशासनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो तर महालेखाले सञ्चालन गरेका सचेतता कार्यक्रमको निरर्थक साबित भएको छ।

प्रदेश सरकार भर्खरै मात्रै स्थापना भएकाले ती निकायमा बेरुजु आउन नदिने र प्रणालीगत रूपमा खर्च गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सुशासनका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीले बेवास्ता गरेकाले बेरुजु एकाएक बढेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।