‘दलित शब्द जात होईन, विभेद हो’


file photo

‘नेपाल र नेपाली’ शब्दको ऐतिहासिक प्रयोग पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारपछि मात्रै भएको हो। ईतिहासले पनि यहि भन्छ। अब यो भन्न सम्भव छैन मेची-महाकालीभित्र बस्ने र नेपालको नागरिकता लिएका मानिसले म ‘नेपाल र नेपाली’ शब्दको विपक्षमा छु। २२से २४से राज्य एकीकरण गर्दै आधुनिक नेपाल निमार्ण गरेका पृथ्वीनाराण शाहले तात्कालिन समयमा जे जति शक्तिको प्रयोग र दुरपयोग गरे त्यो ईतिहासमा जगजायर छ।

भनिन्छ, मन्दविषको प्रभाव खत्रा हुन्छ। आज आएर पृथ्वीनाराण शाहको तात्किालिन त्यो राज्य विस्तारले पारेको प्रभाव विभिन्न जातजातिले भोगि रहेका छन्। सुन्दर देश त बन्यो। तर, यस देशको उचित व्यबस्थापन हुन नसकेको सत्य हो। केही सत्यलाई थाति राखेर पछिल्लो विकास क्रममा आउने हो भने राज्य विस्तार र नेपाली भाषाको स्थापनापछि हाम्रो मुलुकमा धेरै शब्दहरु अनर्थको रुपमा स्थापित भए।

अर्थात ति शब्दहरु अनर्थको रुपमा स्थापित मात्रै गरिएनन् कि अत्याचार र विभद गर्ने मुख्य हरियार बनाइए। त्यस कार्यमा नेपालका शासक र लेखक साहित्यकारहरुको मुख्य भुमिका रह्यो। भलै जुन सत्य तत्कालिन शासकका भक्तहरुले स्विकार नगर्न सक्छन्। यस्ता विभेद र अन्यायले भरिएका तमाम शब्द र प्रक्रियालाई थाति राखेर ‘दलित’ शब्दको बारेमा छोटो चर्चा गरौँ।

भारतमा करिव ३५ सय वर्ष अघि वर्ण व्यवस्थाको जग हालिएको थियो भन्ने ईतिहास छ। हिन्दु धर्मको मूलग्रन्थ मध्य सबैभन्दा पुरानो वेद ऋग्वेदको दशौँ मण्डलको पुरुष सुत ९० मा ब्राम्ह्ण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र उल्लेख छ।

कसैले त्यस विराट पुरुषको मुख ब्राम्ह्ण, पाखुरा क्षेत्री, तिघ्रा वैश्य र पैताला शुद्र हो भनेका छन् भने कसैले त्यस विराट पुरुषले मुख, पाखुरा, तिघ्रा र पैतालाबाट व्रmमैसँग ब्राम्ह्ण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रलाई पैदा गरे भनेर अपब्याख्या गरेका छन्। यस कुराको अनुवाद र ब्याख्यामा हिन्दुहरुबीच एकरुपता भने छैन।

डा.भीमराव अम्वेडकरले शुद्रको उत्पत्तिका दुई कारणसहित इतिहासले राजा र ब्राम्ह्णबीचमा मतभेद र कलहको परिणाम, ब्राम्ह्ण र बौद्धको आपसी सङ्घर्षबाट ऋग्वेदमा अनार्यहरु आर्यद्वारा विभाजित भएपछि शुद्र भएको बताउछ।
शुद्रको पेशा फलाम, छाला, माटो, सडक नाली सफाइ गर्ने काम, मासु काट्ने, बेच्ने मरेको मानिस मसानघाट पर्याउने, कुर्ने जस्ता काममा जोत्ने गरियो। ज्यादै हेय र घृणाको दृष्टिले हेर्न थालियो। पेसा छाड्न नपाउने नियम बनाइयो। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो।

बाबु बाजेले गरेको नै पेसा सन्तानले गर्नु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति पैदा गरियो। वर्ण व्यबस्थाले ब्राम्ह्ण क्षेत्रीलाई फाइदा पुर्याए पनि वैश्य र शुद्रलाई हिनता बोध र आक्रोश बढायो। फलस्वरुप वैश्य र शुद्रले विद्रोह गरे। जुन वैश्य र शुद्रले विद्रोह गरे।

उनीहरुलाई दमन गरियो। समाजबाट बहिष्कार गरियो। यही बहिष्कार प्रव्रिmया नै छुवाछुतको सुरुवात हो। पछि अपराधमा परेका, बहिष्कारमा परेका शुद्रसँग विवाह गर्नेलाई अछुतमा झार्ने नियम राज्यले बनायो। जसको माध्यमबाट त्यसबेलाका टाठा बाठालाई राज्य गर्न सहज भयो।

दलित आन्दोलनको सुरुवात

ग्रामीण र विकट क्षेत्रको परिस्थितिको कुरालाई थाति राखेर आधुनिक र परिवर्तनको केन्द्र मानिने राजधानी काठमाडौंमा पनि जातीय विभेद र छुवाछुत व्याप्त रहेको ईतिहास छ।

उपत्यकामा विस १९६१ सालपछि माधवराज जोशी र शुक्रराज शास्त्रीको प्रयासमा हिन्दु धर्मतन्त्रले गरेको छुवाछुतको जग हल्लाउने काम भया । दलित आन्दोलनको आधारशीला हाल्न त्यहि शास्त्री र जोशीको प्रयासले मद्दत गरेको पाइन्छ।
विस २०१० को पशुपति मन्दिर प्रवेश यसको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्यो बेलासम्म छुवाछुत गैरकानुनी र असंवैधानिक भए पनि, दण्डनीय थिएन। आज दण्डनीय र अमानविय दुबै छ। उक्त प्रयासले यस्ता कुप्रथालाई दण्डनीय बनाउने काममा साथ दियो।

नेपालमा जहाँनिया राणा शासन, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था तथा निरंकुश एवं सक्रिय शाह वंशीय राजतन्त्रविरुद्ध पटक-पटक शसस्त्र तथा निशस्त्र जन आन्दोलन एवं जनयुद्ध जस्ता संघर्षहरुमा दलितहरुको महत्पूर्ण योगदान रहेको छ। ‘४ जात ३६ वर्णको फुलबारी’ मानिएको नेपालमा विविधतामा एकता छ, धार्मीक एवं साँस्कृतिक सहिष्णुता कायम छ। बिडम्बना नेपाली समाजमा जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय, भौगोलिक विभेदहरु विद्यमान रहेको सत्य हो।

न्यायपुर्ण तथा समतामुलक लोकतान्त्रिक समाजमा परिकल्पना गरिएर पटक–पटक निरंकुशताका विरुद्ध नेपालका दलितहरुले विगत देखि वर्तमानसम्म एकतावद्ध भएर संर्घषमा होमिएर रगत र पसिनाको खोलो बगाएको इतिहास साक्षि छ।
नेपाली दलितहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानको प्रतिफल स्वरुप नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनहरु स्थापित भएका छन्। नेपालको राजनीतिक ईतिहासलाई सम्झिने हो भने, विस २००७ सालमा फत्तेबहादुर कामीले बनाएको ट्याङ्करको सहायताले नेपाली कांग्रेसले बिराटनगर कब्जा गर्न सफल भएको थियो।

त्यस्तै विस २००३ सालमा देववर्त परियार नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा आरवी गहतराज प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा आवद्ध भएर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति प्रदान गर्न दलित समुदायका तर्फबाट योगदान दिएका थिए। विस २००९ सालमा धनमानसिंह परियार नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा रहेर नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको ईतिहास धेरै पुरानो भएको छैन।

वि।सं। २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२÷०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश तथा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा दलित समुदाय अग्रभागमा थिए। माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धको पहिलो शहिद नै दिलबहादुर रम्तेल हुन्। त्यो विद्रोह तथा आन्दोलनमा मारिएका १७ हजार नेपालीहरुमध्ये १५ सय दलितहरुले सहादत प्राप्त गरेका छन्।

नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका नेपाली दलितहरुका लागि भने परिवर्तन ‘कागलाई वेल पाक्यो, हर्ष न विस्मत’ भएको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक लगायतका राष्ट्रिय जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको स्थिति पुरानै अवस्थामा छ। दलितहरुलाई राजनीतिक उचाइ र सत्ताको लागि प्रयोग गरियो। र आजका दिनसम्म पनि कथित उपल्लो थरका नेताहरुले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने शब्द पनि दलित नै हो।

शुद्रको बारेमा नेपाली शब्दकोष

नेपालको हकमा हिन्दुवर्ण व्यवस्थामा शुद्र भनिएको वर्ण नै दलित हो भन्ने आधार नेपाली शब्दकोश र वर्तमानमा दलितले भोग्दै आएको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ। ‘प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश’ मा शुद्रको अर्थ यस्तो लेखिएको छ, ‘वर्णव्यवस्था अनुसार मानव समाजको चौथो वर्ग वा वर्ण, अछुत मानिएको वर्ग, हरिजन, निम्न जात । वर्णव्यवस्था भनेको चारवर्ण ब्राम्ह्ण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रले पालन गर्नुपर्ने धर्मकर्म।’

त्यहि शब्दकोशमा ‘अछुत’ को अर्थ यस्तो छ, ‘छुन नहुने जात, पानी नचल्ने जात, हिन्दुवर्ण व्यवस्थाअनुसार छोइछिटो हाल्नुपर्ने जात। वेदले विभेद गर्नेबारे केही उल्लेख नगरे पनि त्यसपछिका हिन्दु ग्रन्थहरुले शुद्रमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको यस परिभाषाबाट स्पष्ट हुन्छ।

जसमध्येको एक मनुस्मृतिले चार वर्णलाई स्पष्ट रुपमा जन्मका आधारमा व्यक्तिलाई विभाजन गरेको छ र वर्ण अनुसार ब्राम्ह्णलाई पढ्ने पढाउने, क्षेत्रीलाई प्रजा रक्षा, वैश्यलाई पशुहरुको रक्षा र शुद्रलाई सेवागर्ने कार्य निश्चित गरिएको पाइन्छ।
शुद्रलाई हिन्दु धर्ममा सेवक बनाइयो। ब्रम्हाले उपयुक्त ति वर्णहरुका गुणलाई अनुशरण गर्दै सेवा गर्ने भनेर एउटा मात्रै कर्म शुद्रलाई निश्चित गरिदिएका छन् मनुस्मृति अध्याय–१ सेवक मात्रमा सीमित राखिएन, उसले छोएका खाद्यान्न समाजमा अस्विकृत भयो।

‘सुगुरले सुँघ्यो, कुखुराका पखेटाको हावा लाग्यो, कुकुरले देख्यो र शुद्रले छोयो भने श्राद्धको अन्न निष्फल हुन्।’ ९३९२४१० मनुस्मृति। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हिन्दु वर्ण व्यवस्थाअनुसार शुद्र बनाइएकाहरु दलित नै हुन्।

५ सय विघाजग्गा दान दिएर बनाएको मुलुकी ऐन

मुलुकी ऐन १९१० नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानून हो। मुलुकी ऐन नेपालको संहिताबद्द राष्ट्रिय कानुन हो। पहिलो पटक बिक्रम सम्बत १९१० मा मुलुकी ऐन जारि गारिएको थियो। जंगबहादुर राणा बेलायात यात्राबाट फर्के लगत्तै यो ऐन बनाएकोले यसमा युरोपको ठूलो छाया परेको मान्न सकिन्छ।

यो ऐन हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेर बनेको थियो। यो कानूनको मुख्य उदेश्य जातको आधारमा अपराधीहरुलाई सजायको ब्यवस्था गर्नु रहेको थियो। त्यो ऐनको मस्यौदा लोकपाति र लेसपाति झाले मनुस्मृतिका आधारमा गरेका थिए। उनीहरु दुबै जना भारतीय बाह्रमण थिए।

भनिन्छ, राजा सुरेन्द्रले ऐनको मस्यौदा गरेबापात लोकपाति र लेसपाति झालाई महोत्तरिमा ५०० बिघा जग्गा दिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पाइन्छ। नेपालको शासनपद्धति हिन्दु धर्मअनुसार चल्दै आएकोमा विस १९१० मा मुलुकी ऐन बनाएर तागाधारी, मतवाली (मासिन्या र नमासिन्या), पानी अचल छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र पानी अचल छोइछिटो हाल्नुपर्ने भनी विभाजन गरियो।

जसमध्ये पानी अचल छिटो हाल्नुपर्ने भनी छुट्याएका जातहरु सानोबाट ठूलो: च्याम्हासलक, पोढ्या, वादी, गाईन्या, दमाई, हुक्र्या, चुनार, चुनारा, कामी, सार्की (विस १९१० को मुलुकी ऐन) आदि। यी जातिहरुलाई राज्यमा सम्पत्ति कमाउन रोक लगाइयो। अर्थात उनीहरुको श्रम बालीघरे प्रथामा रुपान्तरण गरियो। राज्यको निकायमा सेवा, रोजगारमा प्रतिनिधित्व गर्न निषेध गरियो, गरेमा पनि जस्तै सेनामा कामीले हतियार बनाउन पाउने तर, हतियार चलाउन नपाउने नियम बनाइयो।

सार्कीले जुत्ता सिलाउने, दमाईले बाजा बजाउने आदि। पढ्न नपाउने व्यवस्था गरियो र शिक्षाको माध्यमबाट प्राप्त हुने अवसरबाट बन्चित गरियो। यति मात्र गरिएन, एकै किसिमको अपराधमा जातअनुसार घटीबढी दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो।

विस १९९७ मा पक्राउ परेका प्रजापरिषद्का सदस्यहरु रामहरी शर्मा, टङ्कप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्रीमध्ये टङ्कप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मा दुईजनालाई बाहुन भएकाले मारिएन। अरुलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। टङ्कप्रसाद आचार्यपछि प्रधानमन्त्री भए र रामहरी शर्मा जिउँदा शहिद कहलिए।

दलित शब्दको प्रयोग

सुरुमा छुवाछुत र जातीय भेद्भाव भोग्दै आएका समुदायका अग्रजहरुले विभिन्न नाममा सङ्गठित भएर जातीय विभेदको विरोध गरे। विस २००३ सालदेखि विस २०२३ सम्म मुलुकी ऐनमा पानी अचल छिटो हाल्नु पर्ने समुदायका उत्पीडित वर्गले आफूमाथि भएको उत्पीडनका विरुद्ध राज्य र समाजको ध्यानाकर्षण गराउन कहिले ‘परिगणित, कहिले अछुत, कहिले अति पिछडा, हरिजन’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर दलित आन्दोलन अघि बढाउने काम गरे।

भारतमा १९औँ शताब्दीमा हिन्दु वर्ण व्यवस्थाद्वारा शुद्र बनाइएकालाई सम्बोधन गर्न पहिलो पटक ‘दलित’ शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ। भारतका एक चिन्तक तथा समाज सुधारक ज्योतिराओ फूले (सन् १८२७)ले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएको मानिन्छ दलित शब्दलाई राजनीतिक तथा जातीय रङ दिने काम भने भारतका संविधान निर्माता तथा दलित आन्दोलनका अगुवा वीआर अम्बेडकरले गरेका हुन्।

तर, दलित शब्द कोलम्बिया र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रयोगमा ल्याएको शब्द मानिन्छ। जसको अर्थ उत्पीडित, दमित र पीछडिएको वर्ग भन्ने हुन्छ। यसअर्थमा दलित शब्दले छुत अछुतसँग साइनो राख्दैन। बरु यसले त सबै जातजातीको बीचमा कोही न कोही व्यक्ति समूदाय दलित छ। उत्पीडित छ। अन्यायमा परेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

भारतीय दलित आन्दोलनबाट स्थापित दलित शब्दलाई नेपालमा विस २०२४ सालमा सहर्षनाथ कपालीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद’ नामको दलित सङ्गठन स्थापना गरी नेपालमा दलित शब्द पहिलो पटक प्रयोग भएको पाइन्छ। उक्त परिषद मार्फत अछुत बनाइएको नेपालीलाई सम्बोधन गर्न दलित नामाकरण गरियो। आजका दिनसम्म आउदा दलित शब्द चेतनाको रुपमा विकास भइसकेको छ।

अन्त्यमा, नेपालमा २०२४ सालदेखि चल्तीमा आएको ‘दलित’ शब्दलाई अत्याधिक प्रयोग नेपालका राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका छन्। आजका दिनसम्म संरक्षण, आरक्षणका नारामा दलित समुदायलाई पेलिएकै छ।

राजनीतिक भाषाले उत्पीडित, दलित, थारु, मधेशी जस्ता शब्दवालीलाई ब्यापक प्रयोग गर्यो तर ति शब्दको सारमा पुगेर पीडित समुदायको शब्दबाटै उत्थान गर्ने प्रयास गरेनन्। दलित शब्दको ब्यापक दुरपयोग गरेर हाम्रो देशमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री बने। तर, दलित शब्द उत्पीडित वर्ग हो, जात होईन कसैले भनेनन्।

दलित शब्द अपमान हो, थर होईन। दलित शब्द विभेद हो, अन्याय हो, अपमान हो। राज्यले कानूनबाटै यस शब्दलाई विस्थापित गर्नुपर्छ। सिंगो मानव प्राणी सिल्पी समुदाय हो। मान्छेको जात मान्छे हो। मानव प्रयासले नै विज्ञानको विकास भएको छ। विश्वका कुनै पनि मानिस शील्पी समुदाय हुन। भलै कसैले कम्प्यूटर चलाउलान्, कसैले हलो। कसैले कलम त कसैले हतौडा। कसैले मेसिन त कसैले सियो। कसैले प्लेन त कसैले रकेट।

पेशाकै आधारमा मानवको थर र जातमा विभाजित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता होईन। जात किटान गरेर राज्यको निकाएमा आरक्षण दिनु पीडित समुदायिको सम्मान र निकास होईन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दलित शब्दलाई सबै भन्दा व्यापक दुरपयोग गरेको स्तम्भकारको निष्कर्ष हो। भाषणमा दलित आसनमा आफू ? यो कसरी सम्भव हुन्छ?

हाल सत्ता र शक्तिमा रहेका कुनै पनि नेताहरुले दलितका तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा अन्य शक्तिमान स्थानमा कोही कसैलाई प्रस्ताव राख्न सकेका छन्। उल्टै आफूहरु दोहोर्याइ तेहेर्याइ प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ खोजिरहेका छन्। यतिमात्रै होइन पार्टीको महत्वपूर्ण पददेखि भ्रातृ संस्था, संगठनको प्रमुखसम्म कतै पनि दलितको नाम आउँदैन। नाम सुनिदैन।

उनले गरेका अधिकाशं भाषणमा सबैभन्दा बढि प्रयोग भएको शब्द नै दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेशी, थारु हो। उनको भाषण त एक उदाहरण मात्रै हो। प्राय राजनीतिक दलले गर्ने भाषणमा दलित शब्दले छुटेको हुँदैन। अव दलितको हितको लागि कानून र शब्दमाला बाटै यस शब्दलाई विस्थापित गर्नुहो।

केही दिन अघि मात्रै ‘दलितको घरको दुध बिकेन’ ‘बिक्दैन दलितको दुध’लगायत शीर्षकका समाचार छापिएका छन्। आजको समयमा पनि यति बिध्न विभेदका समाचार छापिनु पक्कै पनि सामान्य कुरा होइन। हाम्रै समाजका ठूला जात र थर भनिने मोनिसहरुको लागि दलित भनिने यूवतीको जवानी पवित्र हुन्छ। राम्रो अनुहार बहुमुल्य हुन्छ। तर, प्राकृतिक पानी, भैसीको दुध चल्दैन। अबको निकास वर्तमान समयमा देखिएका अनेकाै‌ अन्यायहरुको एउटै चिहान बनाएर दाहसंस्कार गर्नु हो।

दलितका नाममा खोलिएका संघ संस्थाका दोकानहरु तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। आइसी र डलरको खेति गर्ने प्रवृतिको खुलेर बिरोध गर्नुपर्छ। दलितको नाममा कतिपय दलित अगुवाहरुले शहरमा महल बनाएका छन्। दलितकै नाममा राज्यको शक्ति दुरपयोग भएको छ। राजनीति कर्मीहरुले जातभन्दा पनि वर्गीय भाषाको प्रयोग गरे भने यस्ता अपमानका खबर कम सुनिने छन्। ‘दलित’ शब्द विस्थापित गर्नको लागि स्वयं दलित र राज्यको सक्रिय भूमिका रहनुपर्छ।

(नोटः यो सामग्री ३१ असोज २०७४ सालमा रिपोर्टर्स नेपाल डटकममा प्रकाशित भएको थियो।)