राममाथिको दाबी: बेमौसमी बाजा या समयको माग ?


काठमाडौँ। गत वर्षको कार्तिकमा भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र पिम्पियाधुरा समावेश गरेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो।

त्यसपछि नेपालमा भारतको चर्को विरोध भयो। त्यतिमात्रै होइन, नेपाल सरकारलाई पनि थप प्रेसर दिन नेपाली जनताहरुले सडक आन्दोलन गरे। यस विषयले गत जेठ ३१ गते नयाँ रुप प्राप्त गर्यो। नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरेको निसान छाप संसदबाट सर्वसम्वत रुपमा पारित गर्यो।

सरकारको उक्त कदमपछि जनताको बीचमा लोकप्रिय बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, उनको पार्टीको स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यहरुले राजिनामाको मागसमेत गरेका छन्।

मदन भण्डारीको ६९औं जन्मजयन्तिका अवसरमा ओलीले आफ्नो सत्ता ढाल्नका लागि भारत र नेकपाकै नेताहरु हात धोएर लागि परेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी पार्टीमा एक्लो प्रायः बनेका छन्। अर्को तर्फ ओली-प्रचण्डबीचका वार्ताहरु निष्कर्श विहिन बन्नु पार्टीको विधि विधानका लागि नभएर सत्ता र पदाको लागि भागबण्डा कारक देखिन्छ।

नयाँ नक्साको स्मरण

एक छिन् नयाँ नक्साका बारेमा स्मरण गरौं। सरकार एक्लैको प्रयास र प्रधानमन्त्रीको एकल आँटले नयाँ नक्सा जारी नभएको र आफूले नक्सा छाप्ने निर्देशनसमेत दिएको र नयाँ नक्साका बारेमा ओलीले आनाकानी गरेको भित्रि कुरा प्रचण्डले बोलीनै सकेका छन्।

गत कार्तिकदेखि नै नेपाली जनताहरुले नयाँ नक्साको माग गर्दै आएका थिए। नेकपाभित्र र बाहिर रहेका सबै जनताको बेजोडसाथका कारण उक्त कार्य सम्पन्न भएको हो भन्नेहरु धेरै छन्। तर, भुल्न नहुने कुरा के हो भने सरकारको नेतृत्वमा ओली भएका कारण यसको जस उनलाई नै जान्छ।

भलै यस कार्यलाई लिएर ओलीका समर्थकले उनलाई भगवान् घोषित नगरेका भने छैनन्। नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले नक्सा जारी भएकै पछिल्लो दिन नयाँ नक्सालाई लिएर कसैलाई देवत्वकरण नगर्न र साझा प्रयासलाई नजरअन्दान नगर्न आग्रह गरेका थिए।

नयाँ नक्सा जारी भएको करिब एक महिना पुग्नै लाग्यो। तर, आजसम्म सरकारले भारतसँग वार्ता गर्न सकेको छैन। सबै दलहरुको साथ पाएर जारी गरेको नयाँ नक्सा र उक्त भूमिको भोकचलनका बारेमा सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने थियो। तर, त्यसतर्फ सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको देखिएन। तसर्थ अझैंसम्म पनि भारत नेपालको सामू टसकोमस बनेको छैन।

काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर

‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं सरकारको नेतृत्व सम्हालीरहेको नेकपा र प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रको कहलमा व्यस्त छन्। यता देश र जनता कोरोना र सहलको चिन्ताामा बाँचिरहेका छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जनताहरु रोक र भोकसँग लडिरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा सत्ताको लागि भिडिरहेको छ।

यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाले कालापानीबाट भारतलाई आफ्नो सेना फिर्ता लेउ भन्न सक्नु पथ्र्यो। तर, सरकारका सल्लाहकारको कारण हो, या आफ्नै मतिका कारण, सार्वजनिकरुपमा भारतीय सेना हटाउ भन्नुको साटो ओलीले भगवान् राममाथि दाबी गर्न भ्याए। यो त झन् बेमौसमको बाजा नै भयो भन्न थालिएको छ। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर भारतलाई गलाउने र थर्काउने रणनीतिका रुपमा टिप्पणी गरिहरका छन्।

प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले आधार र प्रमाणबीना बोल्नु स्वभनीय हुँदैन। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्ने हुने, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीले राम नेपालका हुन् भन्न नहुने ? भन्ने खालका तर्क सुनिदैछन्। यस्ता खालका प्रश्हरुले सान्दर्भिकता राख्दैनन् भन्ने कुरालाई नजरअन्जाद गर्न मिल्दैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बोली र अभिव्यक्तिलाई सञ्चार गर्दा ध्यान नदिएको आरोप बारम्बार लाग्दै आएका छन्। यसपालि त भगवान् रामको विषयले पनि उनलाई चर्को विवादमा तान्यो। ओलीले बोली र गोली फुत्केपछि आफ्नो रहँदैन भन्ने कुराको हेक्का यसपालि पनि राख्न सकेनन्।

सरकार आफ्नो यथार्थता र भरोसाको धरातलमा उभिन सक्नुपर्छ। भगवान विश्वास हुन्, भरोसा होइनन्। वर्तमान समय रामको पछि लाग्ने समय होइन, कामको पछि लाग्ने समय हो। अयोध्याको पछि लाग्नुभन्दा कालापानीको पछि लाग्दा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र देशका लागि हितकर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा कालिपानीलाई भोकचलनमा ल्याउन के गर्नुपर्छ ? त्यो गरुन। यसैमा सबैको भलो हुनेछ।