ओली-देउवाबीचको गोप्य भेटवार्ताकाे रहस्य



काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच तीन दिनअघि बालुवाटारमा भएको भेटघाटलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ। देउवा र ओलीबीच असार १७ गते राति बालुवाटारमा करिब डेढ घण्टा गोप्य छलफल भएको थियो।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार त्यस दिनको भेटघाट संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर मात्र भएको थियो। ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाइसकेपछि प्रमुख विपक्षी दलको नेता नजाने स्थिति हुन्न। भेटघाटमा नेकपाभित्रको विवाद र घटनाक्रमबारे केही कुरा भयो कि भनेर हामीले पनि सभापतिजीसँग चासो राखेका थियौं तर उहाँले त्यसबारे कुरै नभएको र आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले त्यति भनिसकेपछि आशंका गर्ने कुरै भएन।’

ओली र देउवाबीचको भेटघाटले नेकपामा ओलीइतर खेमालाई त आशंकित बनाएकै छ, कांग्रेसभित्र पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सशंकित छ। देउवाप्रति लक्ष्य गर्दै पौडेलले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममै अंकगणितको जोड, घटाउमा कांग्रेस लाग्न नहुने बताए। ‘कांग्रेसले कम्युनिस्ट विभाजन भएर सत्ताप्राप्ति होला भनेर लाग्नुहुन्न। जोड, घटाउ गरेर सत्ताप्राप्तिका लागि होइन, सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलको भनाइ थियो, ‘अरूको घर भत्केला र आफ्नो घर बन्ला भन्ने सोच्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुुन्छ।’

ओली र देउवाबीचको सम्बन्ध

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको वैशाख १७ गतेको निर्णयले कांग्रेस र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्धलाई कति तिक्ततापूर्ण छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ। राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न जारी भएका दुई अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा बसेको कांग्रेस बैठकले ओलीको राजीनामा मागिसकेको छ। विभिन्न घटनाक्रम जोड्दै कांग्रेसको उक्त बैठकले ओलीको नेतृत्वको सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक एवं नैतिक आधार गुमाएको ठहर गरेको छ।

त्यसपछिका बैठकमा पनि कांग्रेसले यो निर्णयलाई दोर्‍याएको छ। स्वयं सभापति देउवाले संसद्मा सम्बोधनका क्रममा पनि पार्टीको यही धारणा उल्लेख गरेका छन्। आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमै पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष जारी रहेकाले देउवाले चाहँदैमा आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने परिस्थिति पनि छैन।

देउवा र ओलीबीचको सम्बन्धमा विश्वासभन्दा अविश्वास बढ्ता छ। पछिल्लो पटक यी दुई नेताबीच ‘सुपरग्लु’ एमसीसी बन्न पुगेको छ। संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने सवालमा ओलीभन्दा देउवा एक कदम अघि थिएरछन्। जसले ओली र देउवाबीचको तिक्ततालाई कम गराउन सघाएको थियो। एमसीसीलाई छाड्ने हो भने उनीहरूबीचको सम्बन्ध आरोह–अवरोहबीच नै गुज्रिएको छ। ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार गिराउने मुख्य भूमिकामा देउवा नै थिए। त्यही घटनाबाट ओली देउवाप्रति बढी नै असहिष्णु बने। ओली दोस्रो पटक सरकारमा पुगेपछि पनि सम्बन्धमा खासै सुधार देखिएन। बरु देउवाले सरकारका कमजोरीप्रति आक्रामक नभई राज्यका संयन्त्रमा आफ्नो सहभागिता खोज्न थाले।

कान्तिपुरका अनुसार भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला प्रकरणदेखि ओलीको शासकीय क्षमतामाथिको मुद्दासम्ममा समेत देउवा नरम भइदिएका थिए। ओलीले पनि देउवालाई खुसी बनाउन जापानका लागि राजदूत रहेकी प्रतिभा राणालाई फिर्ता बोलाएनन्। अघिल्ला सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा देउवाकी सासू राणालाई भने ओलीले निरन्तरता दिए।

तर, संवैधानिक आयोगलगायत प्रमुख नियुक्तिहरूको भागबन्डामा भने ओली र देउवाबीच पटक–पटक विवाद बढ्दै गयो। खासगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्तिको भागबन्डामा बखेडा भएपछि ओलीले देउवालाई पन्छाएर निर्णय गराउने बाटो लिन खोजे। त्यसैको परिणाम थियो– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता भयो।

देउवाको अनुपस्थितिमै ०७६ माघ ६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर ओलीले पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति गरेका थिए। त्यसपछि देउवा बढी नै चिढिए। भारतले नेपालको भूमि कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा देउवाले ओलीको मिलेमतो रहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाए। ओली पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै अघि बढे।

ओलीको तुलनामा देउवाको सम्बन्ध नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बढी न्यानो देखिन्छ। देउवा र दाहाल शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका छन् र सरकारमा साझेदारी पनि गरेका छन्। ‘ओली र दाहाल दुवैले देउवालाई भेटेर एकअर्कालाई मनोवैज्ञानिक दबाब दिने गर्छन्’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘पहिला पनि यस्तै भएको थियो।’