आन्दोलनै आन्दोलन



काठमाडौँ। यतिखेर कर्मचारी, किसान, पत्रकार, ट्याक्सीचालक, शिक्षक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीका पक्षधरहरूसमेत आफैँ आन्दोलनमा छन्।

कोरोनाको कहर, सलहको झुण्ड एकातिर महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ। अर्को तर्फ सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक कहलले नेपाली राजनीति अस्थिर बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीभित्र अत्याधित अल्पमतमा परेपछि उनका समर्थकहरु सडकमा आएका छन्। सत्ता बचाउनका लागि यसरी नैतिक रुपमा सडकमा आउन मिल्छ या मिल्दैन? प्रश्न चाहिँ गर्न मिल्छ।

सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको संघीय निजामती ऐनको विधेयकलाई लिएर देशैभरिका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्। आफूहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पार्ने प्रावधान राखेर विधेयक पारित गरेको भन्दै उनीहरूले केही दिन सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

पत्रकारहरु आन्दोलित

पत्रकारहरु जागिरबाट निकालिएको र पेशागत हितको लागि भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी खोसिन लागेको सुरु भएको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल पत्रकार महासंघ र वर्गीय संगठनहरुले लिइरहेका छन्। शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको थियो।

किसान आन्दोलन

ललितपुरको कोखनाबासीहरु र प्रहरीबीच शनिबार बारपार नै भयो। काठमाडौ-निजगढ दु्रतमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयलाई लिएर खोकनामा लामो समयदेखि विवाद छ। स्थानीयले आफ्नो जग्गा दु्रतमार्गलाई नदिने भन्दै धान रोप्न खोजेपछि किसान र प्रहरीबीच झडप भएको थियो ।

स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित

कोभिड–१९ रोगको व्यवस्थापन तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। तर, तीन महिना बित्दा पनि उनीहरूले भत्ता पाउन सकेका छन्।

यस्तो भत्ता नपाएपछि कतिपय ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आन्दोलन नै सुरु गरेका छन्। कर्णाली प्रदेश अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले त सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै यस्तो भत्ता वितरण हुन सकेको छैन।

एमसिसीका विरुद्धमा आन्दोलन

संसदबाट पास गर्नुपर्ने सर्तसहितको अमेरिकी आर्थिक सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनअन्तर्गत उपलब्ध गराउन लागेको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता खारेजको माग राखेर उपत्यकालगायत देशका विभिन्न जिल्लामा निरन्तर आन्दोलन भइरहेका छन्।

सत्तारुढ दल नेकपाकै कतिपय नेता तथा कार्यकर्तासमेत सडकमा ओर्लिएका छन्। सत्तारुढ नेकपाभित्रै विवादित बनेको यो विषय हाल थाती रहेकाले यससम्बन्धी आन्दोलन पनि सुस्ताएको छ।

नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलन

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरिक ऐनसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आलोचना र सडक प्रदर्शन भइरहेको छ। त्यस्तै राजधानीमा पछिल्लो समय सरकारविरुद्धको ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन सशक्त भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको र खर्चसमेत पारदर्शी नभएको भन्दै युवाहरूले आन्दोलन र सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार गत १० जेठमा रुकुमको चौरजहारीमा जातीय विभेदका कारण भएको सामूहिक हत्या घटनाको विरोधमा दलित अधिकारकर्मीहरूले समेत आन्दोलन गर्दै आएका छन् । केही दिनयता जनकपुर पनि आन्दोलित छ । प्रहरी हिरासतमै मृत्यु, शम्भु सदाको हत्या भएको भन्दै उनका आफन्त र स्थानीयले आन्दोलन गरेका हुन् । दुई साताभन्दा लामो समयदेखि जनकपुरमा प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ।

ट्याक्सीचालक सडकमा

लकडाउन लम्बिँदा जीविका चलाउन गाह्रो भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ट्याक्सी चलाउन दिन मागसहित केही दिनयता उनीहरूले नियमित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सरकारले लकडाउन खुुकलो बनाए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको छैन। नीजि विद्यालय र शिक्षकहरु पनि आन्दोलनमै छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षि कांग्रेसले पनि सकडदेखि सदनसम्म आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ। कोभिड–१९को प्रभाव नेपालमा नदेखिँदैदेखि कांग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक बन्न खबरदारी गराउँदै आएको छ। फागुनयता कांग्रेसले संसद्देखि सडकसम्म, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि विदेशमा जनसम्पर्क समितिबाटसमेत सरकारलाई रचनात्मक बन्न आग्रह गर्दै आएको छ ।