अमेरिका र बेलायत एकसाथ खनिएपछि चीनले दियो चेतावनी


एजेन्सी। हङ्कङमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्ने चीनको कदमका विरुद्धमा बेलायतलगायतका मुलुकहरुले चर्को विरोध गरेका छन्।

बेलायतले हङ्कङमा रहेका ३० लाख नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा बसोबासका लागि प्रस्ताव गरेको छ भने अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा बैंकहरुमाथि प्रतिबन्धसहितको हङ्कङ स्वायत्तता ऐन ल्याइएको छ।

प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतिले पारित प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘चिनियाँ अधिकारीसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि बैंकलाई जरिवाना गरिनेछ।’ यद्यपि, यो प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सकिनुअघि सिनेटले पारित गर्नु आवश्यक छ।

उता, बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले चीनले लागू गरेको सुरक्षा कानूनले हङ्कङको स्वतन्त्रताको उल्लंघन भैरहेको दाबी गरेका छन्। उनले चीनको यो कदमबाट प्रभावित हुने नागरिकहरुलाई बेलायत आउन प्रस्ताव गरेका छन्। हङ्कङमा पहिले बेलायतकै उपनिवेश थियो। तर चीनले यी मुलुकहरुको आलोचनाप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएको छ।

प्रधानमन्त्री जोनसनको यो प्रस्तावलगत्तै बेलायतका लागि चिनियाँ राजदूतले बेलायतको यसमा कुनै अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बेलायतको यो कदम रोक्न चीनले आवश्यक कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

चिनियाँ राजदूत लियू सियामिङले भने–‘यो दुई देशबीच भएको सम्झौताको उल्लङघन हो।’ उनले नयाँ सुरक्षा कानूनको विषयलाई लिएर बेलायतले गरेको आलोचना गैरजिम्मेवारपूर्ण र अनावश्यक भएको बताए।

बेलायतले के निर्णय गरेको छ ?

बेलायतको नयाँ निर्णयपछि लगभग साढे ३ लाख ब्रिटिश पासपोर्टधारी र करिब २६ लाख अन्य व्यक्ति नागरिक ५ वर्षका लागि बेलायत जान सक्छन् । त्यसको एक वर्ष अर्थात ६ वर्ष पूरा गरेपछि उनीहरुले पनि बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्।

हङ्कङका बेलायती नागरिकहरु जोसँग विदेशी पासपोर्ट थियो, उनीहरुलाई सन् १९८० मा विशेष दर्जा दिइएको थियो। तर हाल उनीहरुको अधिकार सिमित रहेको छ। उनीहरु बेलायतमा भिसाबिना ६ महिनाका लागि मात्र रहन सक्छन्।

नयाँ योजना अन्तर्गत सबै बेलायती प्रवासी र उनीहरुका आश्रित परिवारलाई बेलायतमा बस्ने अधिकार दिइनेछ। उनीहरुलाई सुरुमा पाँच वर्ष काम गर्ने र अध्ययन गर्ने अधिकार हुनेछ । ६ वर्ष लागेपछि उनीहरुले बेलायतको नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन्।

बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसले हङ्कङमा नयाँ सुरक्षा कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सन् १९८५ मा बेलायत र चीनबीच भएको संयुक्त घोषणापत्रको स्पष्ट र गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। उनले त्यसबेला दुई देशबीच भएको सम्झौता कानूनी रुपमा बाध्यकारी भएको समेत स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री जोनसनले चीनको यो कदमले हङ्कङको उच्च स्तरको स्वायतत्ता उलंघन गरेको दाबी गर्दै संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि खतरा पैदा भएको दाबी गरेका छन्। उनले भने– ‘हामी यो स्पष्ट पार्छौ कि यदि चीन यही बाटोमा हिँड्न चाहान्छ भने बेलायत आप्रवासी नागरिकहरुलाई आफ्नो देश ल्याउनका लागि नयाँ तरिका (बाटो) अख्तियार गर्छ। हामी उनीहरुलाई सुरुमा बेलायतमा सिमित समय काम गर्ने अधिकार दिनेछौं र पछि उनीहरुले नागरिकताको लागि आवेदन दिन सक्षम हुनेछन्। यो तयारी हामीले गरिरहेका छौं।’

अमेरिकी प्रनिधिसभाले के निर्णय गर्‍यो?

अमेरिकी प्रतिनिधिसभा पेश गरिएको हङ्कङ स्वायत्तता ऐनले बैंकहरुमा प्रतिबन्धको व्याख्या गर्छ। जसले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग मिलेर ब्यापार गर्छ, जो हङकङमा प्रजातान्त्रिक प्रदर्शनकारीहरु विरुद्ध कडा कार्वाही गर्ने काममा सामेल हुन्छ, त्यो सवालमा यो ऐनले व्याख्या गरेको छ।

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले भनेकी छिन्– ‘चीनको सुरक्षा कानूनलाई जवाफ दिन यस कानूनको अत्यावश्यक छ।’ यो विद्येयक ल्याउनुअघि अमेरिकाले हङ्कङमा देखिएको विशेष स्थिति अन्त्य गर्न पहल सुरु गरिसकेको थियो। त्यसमा रक्षा निर्यातमा प्रतिबन्ध र अन्य उत्पादनहरुको पहुँचमा प्रतिबन्धका बुँदाहरु सामेल छन्। त्यस्तै गत साल अमेरिकाले मानवअधिकार र प्रजातन्त्रिक विद्येयकलाई कानूनको दर्जा दिएको थियो।

अरु देशहरुको प्रतिक्रिया के छ ?

अमेरिका र बेलायतबाहेक अष्ट्रेलियाले पनि यो मुद्धामा प्रतिक्रिया दिएको छ। अष्ट्रेलियाले पनि हङ्कङका बासिन्दाहरुलाई आश्रय दिने विचार गरिरहेको जनाइएको छ। अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले यस सम्बन्धमा धेरै प्रस्तावहरु आएका र ती प्रस्तावका विषयमा चाँडै मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल हुने बताएका छन्।

यसैबीच ताइवानका एक बरिष्ठ अधिकारीले आफ्ना नागरिकहरुलाई हङ्कङको यात्रा नगर्न र आवश्यक परे ट्रान्जिट भिसा पनि नलिन आग्रह गरेका छन्। ताइवानका मेनल्यान्ड अफेयर्स काउन्सिलका उपप्रमुख चिव चुई चेङले भने– ‘हङ्कङमा लागू गरिएको नयाँ सुरक्षा कानून इतिहासकै सबैभन्दा अपमानजनक कानून हो।’ यद्यपि उनले हङ्कङमा रहेको आफ्नो वाणिज्य दूतावास भने त्यहाँ रहिरहने स्पष्ट पारे।

उता, जापानले पनि यो कदमको विरोध गर्दै आएको छ। जापानमात्रै एउटा यस्तो देश हो, जसले सुरुमै यो कानूनको विरुद्दमा आवाज उठाएको थियो। जापानले उक्त कानूनप्रति आपत्ति जनाएको छ। जापानका विदेशमन्त्री तोशिमिट्सु मोटेगीले भनेका छन्– ‘यो कानूनले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ।’ त्यस्तै युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चाल्र्स माइलकले पनि उक्त कानूनको आलोचना गरेका छन्।

उनले यो कानूनले स्वतन्त्रता र कानूनी शासनमा हानी गर्ने दाबी गरेका छन्। त्यस्तै क्यानडाले अब जो कोहीलाई हङ्कङमा राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा मनोमानी ढंगले नियन्त्रणमा लिन सक्ने र चीन पठाउन सक्ने दाबी गरेको छ। तर चीनले भने सबै देशहरुले गरेका आलोचनाहरुलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरेको जनाएको छ। र हङ्कङको मुद्धा अन्य देशहरुको चासो विषय नभएको र यो विशुद्ध आन्तारिक मामला भएको जनाएको छ।

बेलायत सरकारले नयाँ सुरक्षा कानूनका विषयमा चीनमा पहिले नै दबाब सृजना गर्दै आइरहेको थियो। ताकि यो विषयमा चीनको दृष्टिकोण परिवर्तन होस्, तर त्यो दबाब सफल हुन सकेन। बेलायतले यसलाई निकै ठूलो र महत्वपूर्ण कदम मानेको छ र यस निर्णयको सवालमा कडा सन्देश दिन चाहान्छ । तर चीनसँगका अन्य सम्बन्धका विषयमा विचार गर्नका लागि बेलायतमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ।

बेलायतका विदेशमन्त्री डोमोनिक रबले हङ्कङका जनता बेलायत आउँदा संख्या र कोटामा कुनै सीमा नहुने र आवेदन प्रक्रिया पनि सामान्य हुने बताए तर उनले बेलायती आप्रवासी नागरिकहरुलाई आफ्नो देश फर्काउनका लागि चीनमाथि दबाब दिन नसकिएको स्वीकार गरे।

हङ्कङमा नयाँ सुरक्षा कानून मंगलबारबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा आएलगत्तै थुप्रै पक्राउ परेको समेत जनाइएको छ। यद्यपि चीनले यो आफ्नो देशको आन्तारिक मामला भएको दाबी गर्दै आएको छ। सन् १९९७ जुलाई १ मा बेलायतको अधिनमा रहेको हङ्कङ चीनलाई फिर्ता गरिएको थियो।