file photo
काठमाडौँ। अचानक सरकारले जारी संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेपछि पुन: राजनीतिक तरंगले नयाँ रुप देखाएको छ।
बिहिबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैकठले गरेको संसद अन्त्य सम्बन्धि सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि थप राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको हो।
बिहिबार बिहान ११ बजे (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको थियो। त्यसबीचमा स्वेच्छाचारी ढंगले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठक बोलाएर संसद अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरे।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले उक्त कुराको सुइको पाएपछि पार्टीमा छफफलपछि संसदका बारेमा निर्णय गर्नुहोला भनेर सुझाए। तर, ओलीले प्रचण्डलाई मात दिँदै सभामुख र प्रक्षिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसलाईसमेत खबर नगरी मनोमानी चरित्र देखाइ छाडे।
शुक्रबार प्रचण्ड-माधव पक्षको झम्सिखेल भेलाले ओलीलाई पार्टीको बहुमतको निर्णय मान्छु भन्नुपर्ने र स्वेच्छाचारी कदमहरु बन्द गर्ने खालका सर्तहरु अघि सारेको थियो। तर, त्यसको एक दिनपछि अर्थात बिहिबार आफूविरुद्ध उठेका आवाजहरुलाई लात हान्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरि छाडे।
ओलीपछि शिलतनिवासमा प्रचण्ड
अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबार अपरान्ह राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर तटस्थ रहन आग्रह गरेका छन्। बिहीबार बिहान मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्नुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर संसद अन्त्यका लागि निर्णय लिएपछि प्रचण्ड शंसकित बनेका हुन्।
प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भएको भेटवार्तापछि मन्त्रीपरिषदको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नासाथ राष्ट्रपतिले हतार–हतार सदर गरेपछि नयाँ तरंग पैदा हुनु अनौठो रहेन।
यसअघि गत बैशाख ८ गते राजनीतिक दल बिभाजन र संवैधानिक परिषदका (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धि विधेयक ल्याउँदा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच हतारो देखिएको थियो। उक्त विधेयक पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फि विरोध भयो। चार दिनपछि अर्थात बैशाख १२ गते सरकारले विवादित विधेयक फिर्ता लिएको थियो। उक्त घटनादेखि बालुवाटार र सितलनिवासबीचको सम्बन्धमाथि शंका उठेको हो।
बिहिबार प्रचण्डले गत बैशाखको घटनालाई स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीले पुनः पार्टी फुटाउने र नेकपाको एकतामाथि असर पर्ने खालका अध्यादेश ल्याए स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्ता अध्यादेश आउदा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने हो कि भन्ने शंका लागेपछि प्रचण्ड बालुवाटारबाट सिधै राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न शीतलनिवास पुगे।
सितलनिवास र बालुवाटारबीचको सम्बन्ध
सितलनिवास र बालुवाटारबीचको सम्बन्धमाथि शंका किन नगर्ने ? अहिले यो प्रश्न जोडतोडकासाथ उठिरहेको छ। राष्ट्रपतिको रानीतिक सक्रियता र पक्षधरतामाथि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलेसमेत शंका गरिसकेका छन्। विगत दुई महिनादेखि मौन बसेका प्रचण्ड अन्तीम विन्दुमा पुग्ने मनसायका आधारमा कम्मर कसेर ओलीविरुद्ध मैदानमा ओर्लिको देखिन्छन्।
बिहिबार अपरान्हको सितलनिवास पुगेर प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई दिएको सुझावले पनि यस समाचारको शीर्षकलाई थप सहयोग पुग्छ। अर्कातर्फ हाल बजारमा जे भइरहेको छ, यो देश र जनताको हितमा भइरहेको छैन भन्नेहरु धेरै छन्। कोरोना र सलहको करहमा देश छ। यहिबेला सत्तारुढ नेकपाको कहलले राजनीतिक माहोल गर्मागरम बनाउँदा जनतामा थप निराशा छाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली सहजै सत्ता हस्तान्त्रण गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। उनको सनकी पन र राष्ट्रपतिले उनीमाथि देखाएको अतिरिक्त सदासयतालाई हेर्दा संसद विघटनदेखि संकटकाल लगाउनेसम्मका अनपेक्षित दृश्यहरु देख्नुपर्ने हुनसक्छ। जनताहरु कोरोना र सलहसँग लडिरहेका बेला नेकपा आन्तरिक कहलमा व्यस्त छ। यस्ता दृश्यहरुबाट जनता थप आक्रोशित छन्।
स्वेच्छारीको आरोप लागेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अन्त्य गरिनुले पनि उनलाई झन् कम्जोर र एक्लो बनाउने देखिन्छ। गणतन्त्रलाई थप उचाइमा लैजानको लागि, नेकपाको बाँकी भविष्यलाई सुन्दर बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको बहुमत निर्णय मान्नुको विकल्प छैन। राजनीतिक बैधता र कानूनी बैधताका बारेमा ओली सचेत छैनन् भन्न सकिँदैन। तर, सत्ताको राप गतिलो नहुने भएकाले उनले आफू अपमानित भएको झोकमा जे सुकै निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण हुँदैछन्।
सीमा विवाद, नागरिकता विवाद, एमससीलगायतका मुद्धाहरु पार नलाग्दै संसद अन्त्य गरेर ओलीले चाहेको के हो ? यसका बारेमा जान्न केही समय कुर्नैपर्छ। ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु एउटै हो’ भन्ने अभिव्यक्तिका मालिकसमेत रहेका ओलीमाथि शंका उठ्नु स्वभाविक छ। कानूनी बैधता र स्वेच्छाचारीताको बाटो अंगाल्नमा व्यस्त भए भने ओलीको राजनीतिक जीवन संटकग्रस्त बन्ने निश्चित छ। राजनीतिक वृत्तमा नेकपा फुटको संघारमा आइपुगेको विश्लेषण हुन थालेका छन्। ओलीले कुनै पनि हालतमा पद नत्याग्ने र पार्टी फुटाउने खेलमा लागको प्रचण्ड-नेपाल समूहको आरोप छ।
पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले पार्टीले नै बोलाएपछि इमान्दार बन्नुको सोटो केही आसेपासेका गलत सुझावलाई आधार मानेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने, मनोमानि रुपमा चल्न थालेभने नेकपाले मात्रै होइन ओलीलाई जनताले नै असह बातावरण सिर्जना गर्नेमा दुईमत छैन। नक्सा जारी गरेर प्रशंसा बटुलेका ओली यति छिटाे आलोचित र स्वेच्छाचारी बन्छन् भन्ने सायदैले कल्पना गरेका थिए।
राष्ट्रपति संस्था हो, कुनै व्यक्ति होइन। विद्यमान संविधानले राष्ट्रलाई राष्ट्र अभिभावकको अभिभारा सूम्पेको छ। तर, वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीका बारेमा बारम्बार पक्षधरताको आरोप लाग्दै आएको छ। उनी विवादित बनिरहन्छिन्। यदि इमान्दारिता र राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा छु भन्ने महसुस हुन्छ भने यस्ता आरोपहरुका बारेमा राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा उचित तरिकाले जवाफ दिनैपर्छ।
मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारी पछिल्ला दिनहरुमा नेकपाको आन्तरिक कहलमा खुलेर सहभागि बनेकी छन्। कुनै दलविशेषको राजनीतिमा यसरी अतिरिक्त चासो देखाउनु अस्वाभाविक र अशोभनीय दुवै हो।
संविधानले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वको भारी थमाएको राष्ट्रपति जस्तो व्यक्ति औचित्य र आवश्यकताका आधारभन्दा बाहिर पुगेर विवादित र गैर संवैधानिक राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय हुनु खेदपूर्ण छ। शीलतनिवास नेकपाको सचिवालय बनाइदैछ। राष्ट्रपति उक्त दलको सहजकर्ता, मध्यस्त कर्ता वा निर्णायक कर्ता बन्न पुगेको विश्लेषण हुँदैछन्। सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले एक पटक ठन्डा दिमागले सोच्नु पर्दैन?
