रञ्जन कोइराला श्रीमती हत्या प्रकरण पुनरावलोकन हुने


काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको इजलासले गरेका फैसला निक्कै विवादीत बनेको छ। प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार निवेदनलाई हेर्न न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी सदस्य रहेको इजलास गठन गरिएको थियो।

आइतवार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले पेशी तोकेका थिए। कोइराला जेलमुक्त भएकै दिन ८ साउनमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले त्यसलाई ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर एवम् कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला भएको’ भन्दै पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

पछिल्लो फैसलामा कोइरालालाई सजाय छुट दिनु पछाडि मानिएको आधारमा घटना ‘आवेगमा आइ उठेको रिसबाट’ भन्ने उल्लेख गरिएकोमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले त्यसलाई त्रुटिपूर्ण बताएको छ।

उसले ‘मनसायपूर्वक कर्तव्यपूर्वक मारेको’ बताउँदै त्यसपछाडि तारा रेग्मीको सहयोगी भूमिका र मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने स्थानमा शवको भौतिक उपस्थितिलाई निमिट्यान्न पार्ने ‘योजनामुताबिक लास दबाउन, छिपाउन एकपछि अर्को योजनाबद्ध आपराधिक कार्य गरेको देखिने’ उल्लेख छ।

त्यसैगरि घटनाको समयमा कोइराला सशस्त्र प्रहरी बलको प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहेकोले त्यस्तो उच्च सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई आकर्षित नै नहुने कानूनको प्रयोग गरेर सजाय कम गर्न लगाइएको राय त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख छ।

त्यसमा सर्वोच्चकै यसअघिको नजिर, सजाय घटाउन प्रयोग भएको कानुन र न्यायाधीशले प्रयोग गर्न सक्ने तजबिजी अधिकारको त्रुटिपूर्ण प्रयोग गरिएको समेत उल्लेख छ।

घटनाकाे कथा

रञ्जन कोइरालाले करिब ८ वर्षअघि आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेर लासलाई टुक्राटुक्रा पारी काठमाण्डूबाट मकवानपुरको जङ्गलमा पुर्‍याएर जलाएका अदालती विवरणहरूमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी कोइरालाले हत्या गर्नु अगाडिदेखि नै आफ्नी श्रीमतीमाथि मानसिक र शारीरिक यातना दिनेगरेको ती विवरणहरूमा जनाइएको छ। जसको पछाडि घटनाकी अर्की प्रतिवादी तारा रेग्मीसँग कोइरालाको प्रेम सम्बन्ध कारण रहेको ढकालले जीवित छँदै दिएका निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चको सजाय छुट दिने फैसलामा समेत उनीहरूबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। उनलाई जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए। तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना मात्र कैद सजाय गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो।