काठमाडौँ। पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय काटिरहेका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्चको फैसलामाथि परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ८ साउनमै कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। यस मुद्दाको पेसी कुन न्यायाधीशको बेन्चमा चढ्छ भन्ने आइतबार बिहान मात्रै टुंगो लाग्नेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफैं संलग्न भएर मुद्दाको फैसला गरेको हुँदा पुनरावलोकनका लागि इजलास र पेसी आफैंले तोक्छन् या सो दिन बिदामा बसेर वरिष्ठ न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीशले गरेको फैसलामा प्रश्नचिह्न उठेपछि उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्था गुम्न नदिनका लागि पुनरावलोकनका लागि बिदा बस्दा उपयुक्त हुने सर्वोच्चकै एक पूर्वन्यायाधीशले बताए। उनका अनुसार आफैंले गरेको फैसलामा प्रश्न उठेपछि पुनः इजलास र पेसी तोक्दा सो मुद्दामा उनको प्रभाव पर्न सक्छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसलाउपर परेको पुनरावलोकन निवेदन अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने निर्णय दुई जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गर्नेछ।
संयुक्त इजलासले अनुमति दिएमा (निस्सा पाएमा) फैसलाउपर पुनर्विचार गर्ने या सच्चाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संविधानको धारा १३३ ९४० ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ। यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्नेबाहेकका न्यायाधीशले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि उक्त मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रतिकूल फैसला भएको आधारमा यो मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरेको हो।महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दिइसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन अनुमतिका लागि इजलासमा पेस गर्नेछ।
पुनरावलोकन अनुमतिका लागि सुनुवाइ गर्दा यसअघि मुद्दा फैसला गरेको भन्दा फरक न्यायाधीशले गर्नुपर्छ। यसरी पुनरावलोकनका लागि अनुमति पाएका मुद्दाको सुनुवाइ सुरुमा फैसला गर्ने र अनुमति दिनेबाहेकका तीन जना न्यायाधीशको इजलासले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति नदिएमा प्रक्रिया त्यहीँ अन्त्य हुन्छ। भइसकेको फैसलामाथि पुनर्विचार गर्ने वैधानिक बाटो समाप्त हुन्छ।
सशस्त्र प्रहरीको डिआइजी पदमै हुँदा कोइरालाले २७ पुस २०६८ मा पत्नी हत्या जस्तो जघन्य अपराध गरेका थिए। काठमाडौंस्थित घरैमा पत्नीको हत्या गरेपछि उनले त्यही राति शवलाई मकवानपुरको एक गाउँमा लगेर जलाएका थिए। त्यसपछि गीतको शव जलेको नजलेको बुझ्न उनी मकवानपुर पुगेका थिए।
त्यही बेला शव जलाइएको स्थानबाटै गाउँलेले उनलाई समातेका थिए। तर, त्यहाँबाट उम्किएका उनलाई काठमाडौं फिर्दै गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कोइरालालाई पक्राउ गरी फागुन दोस्रो साता कर्तव्य ज्यान अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो।
पुनरावलोकनका यी हुन् आधार
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा आधार र कारण देखाएको छ। कोइरालाले तारा रेग्मीको सहयोगमा आफ्नी पत्नी गीतालाई मारेको भनेर अदालतले नै स्वीकार गरेको छ। तर, सर्वोच्चले भवितव्य भनेर व्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिएको छ।
त्यस्तै, मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर प्रयोग गरेर कम सजाय गर्ने फैसला प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ। सुरुदेखि नै कोइरालाले पत्नी ढकाललाई सम्पत्तिको नाममा मानसिक र शारीरिक यातना दिँदै आएको र पत्नी ढकालले मानाचामलको मुद्दा हालेपछि विवाद झनै बढेको देखिन्छ। पत्नी ढकालको हत्यापछि लास जलाएर भौतिक अस्तित्व मेट्न योजनाबद्ध रूपमा आपराधिक कार्य गरेको देखिन्छ। ढकाललाई योजनाबद्ध हिसाबमा मारेको घटनाक्रमले देखाएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले तेस्रो आधारका रूपमा पदीय हैसियतले प्राप्त गर्ने पेट्रोल अस्वाभाविक परिणाममा किनेर राखेको, घरमा गीता ढकालबाहेक कोही नहुने प्रबन्ध मिलाएर मारेको र मारेपछि मकवानपुरको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा लगेर जलाएकाले यो मनशायपूर्ण हत्या हो। मनशायपूर्ण हत्यामा उन्मुक्ति दिनु सर्वोच्च आफैंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत छ भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महान्ययाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिटमा उल्लेख गरेको चौथो आधार पेस गरेको छ। जसमा फैसलामा सजाय घटाउन प्रयोग गरिएको मुलुकी ऐन १८८ अहिले खारेज भइसकेको कानुनी व्यवस्था हो। खारेज भइसकेको ऐनमा टेकेर भवितव्य हो भनी व्याख्या गर्नु गलत भएको जनाएको छ। अर्को कुरा रञ्जनले कसुर स्वीकार नगरेको अवस्था छ। कसुर स्वीकार नगरेको अवस्थामा सजाय घटाउनु त्रुटिपूर्ण भएको पुनरावलोकन रिटमा उल्लेख गरेको छ।
पाँचाै आधारमा मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर लगाएर कैदसजाय घटाएकै मिलेको छैन। त्यसमाथि किन कम सजाय गरिएको हो भन्ने आधार कारण पुष्टि गराउनुपर्छ। सर्वोच्चको फैसलामा त्यसो गरिएको पाइँदैन। शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दा र नेपाल सरकारविरुद्ध जुगत सदाको मुद्दामा पनि सजाय घटाउँदा आधार कारणले पुष्टि र समर्थित गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको छ।
छैटौँ आधार रञ्जनका छोराको अभिभावकत्व ग्रहणको कुरा उल्लेख छ। गीता ढकालको मृत्युपश्चात् नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षालगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताका कारण अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरूको हितमासमेत दुरगामी प्रभाव पर्न जान सक्ने भएकाले सो सजाय चर्को मूल्य पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन आब १८८ नम्बर हाल प्रचलित फौजदारी कसुर ‘सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन’ ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) अनुसार ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ। तर, अदालतले फैसलामा भनेजस्तो उनीहरू हाल नाबालक अवस्थामा छैनन्। राजधानी दैनिकले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ।
