‘त्रिविको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवदेन खारेज गरिनुपर्छ’


काठमाडौँ। अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सरकारी कलेजलाई निकम्मा बनाएर कानूनी शिक्षामा व्यापार गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयले कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न भनि बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति आपत्ती जनाउँदै सहसंयोजक तामाङले निजि क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने र निजी क्षेत्रलाई कलेज सञ्चालनको वातावरण बनाउने कुरा घोर आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन्।

सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिँदै देशभरका त्रिवि आंगिक कलेजलाई कानूनी संकायलाई विस्तार र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउँदै उक्त प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुक मार्फत भेका छन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरालोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न भनि बनाएको कार्यदलको प्रतिबेदनप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त प्रतिबेदनका अन्यकुरामा सहमत भए पनि नीजि क्षेत्रलाई सम्बन्धन दिने र नीजि क्षेत्रलाई कलेज सञ्चालनको वातावरण बनाउने कुरा घोर आपत्तिजनक छ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘सार्वजानिक शिक्षामा जोड दिदै देशभरिका त्रिबि आंगिक कलेजमा कानून संकायलाई बिस्तार र ब्यवस्थापन गरिनु पर्छ। सरकारी कलेजलाई निकम्मा बनाएर कानूनी शिक्षामा ब्यापार गर्नेकुरा पुर्णतया गलत छ। उक्त प्रतिबेदन खारेज गरिनु पर्छ। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्।’