काठमाडौँ। सरकारले चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी सीमा विवादसम्बन्धी समाचार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एक रिपोर्टका आधारमा प्रकाशन भएको तर कृषि मन्त्रालयले नै त्यस्तो प्रतिवेदन अस्तित्वमा नै नभएको बताएको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयले सीमासम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने पनि उल्लेख गरेको परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ। त्यस्तै, हराएको भनिएको ३७ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ राख्दै नराखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। प्राकृतिक कारणले दुई देशबीचकै सहमतिमा ती स्तम्भ नराखिएको परराष्ट्रको भनाइ छ।
नेपाल र चीनबीचको सीमा सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा दुई देशबीच भएको सीमा सम्झौताले निर्धारण गरेबमोजिम रहेको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ।सीमासम्बन्धी केही समस्या देखिएमा दुई देशबीचको समझदारीमा समाधान गर्ने पनि परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद भनी उल्लेख गरिएको समाचारमा आधार बनाइएको प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको बताएको छ।
‘उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सोसम्बन्धी विषय मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रसमेत नभएकाले उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’ सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बुधबार मात्रै चीनले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु देवेन्द्रराज कंडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका र्थि।
‘नेपालका विभिन्न जिल्लाहरु दोलखा, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा, गोरखा र रसुवाका ६४ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको थियो।
चीनियाँ अतिक्रमणमा परेको भूभागलाई कुटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता ल्याउनका लागि र सम्बन्धित गाउँको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन उनीहरुले माग गरेको छ।
नेपाल र चीनबीच १४१४.८८ किलोमिटर सिमाना रहेको र ९८ वटा सीमा स्तम्भहरु रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसका सांसदहरुले ९८ वटा सीमा स्तम्भमध्ये केही सीमास्तम्भ हराएका र केही नेपालभित्र सारिएको दाबी गरेका छन्।
