काठमाडौँ। सत्तारुढ नेकपाको भ्रातृ संगठन अनेरास्वियूले नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संगठनहरु प्याब्सन र एनप्याब्सनको अपिललाई लिएर विरोध जनाएको छ।
हिजो आइतबार विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णय विपरीत लकडाउनको समयको पनि शुल्क बुझाउन अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उक्त आग्रहलाई लिएर अनेरास्ववियूले विरोध जनाएको हो।
कोरोनाको कहरमा पनि नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावकसँगै हठाहट शुल्क उठाउन लागेको भन्दै अनेरास्ववियूले घोर आपत्ति पर्कट गरेको छ।
संगठनका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङद्वारा हस्ताक्षेरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले लिएको नीति तथा विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरुले भोगिरहेको संकटलाई पूर्णरुपमा व्यवास्ता गरी एकतर्फी रुपमा विद्यार्थीहरुबाछ शुल्क उठाउने आह्वान आपत्तिजनक छ।’
हेनुहोस् विज्ञप्ति
नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुको माग
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन)ले आइतबार संयुक्त रुपमा शुल्क तिर्न अभिभावकलाई आग्रह गरेको हो।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन—प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
जबकि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विद्यालयहरू चैतबाटै बन्द छन्। सरकारले चैत महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरूलाई भनेको छ भने त्यसपछि पनि अनलाइन कक्षाको समेत शुल्क लिन नपाइने भनेको छ।
तर कोरोना महामारीका कारण अत्यन्तै जटिल अवस्थामा पुगेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले शुल्क तिर्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । लकडाउनले गर्दा विद्यालयको आम्दानी शून्य भएको, देशभरि करिब दुई लाख शिक्षक(कर्मचारीको जीवनयापन कठिन भएको, विद्यालयहरूले भाडा र ऋणको ब्याज तिर्न नसकेको प्याब्सनको दाबी छ।
सरकारले निजी विद्यालयहरूका लागि राहत प्याकेज नल्याएपछि विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीका अनुसार वैशाख महिनाबाट नै शुल्क लिइनेछ। चैत महिनाको शुल्क तिरिसकेका अभिभावकले भने वैशाखको रकम तिर्नु नपर्ने पुरीले जानकारी दिए।
