काठमाडौँ। जनता समाजवादी वार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदमा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथलाई स्मरण गरेका छन्।
शनिबारको बसेको संसदको ऐतिहासिक बैठकमा महाकालि सन्धिको प्रसँग उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रगुरु योगीलाई स्मरण गरेका हुन्।
त्यसका बारेमा २०५४ सालमा योगीनाथ नरहरीलगायतका व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियो। तर, २०५४ चैत १३ गते सरकारको तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीले अदालतलाई लिखित रुपमा झारोटार्ने खालको जवाफमा दिइएको थियो।’
लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन सम्बन्धि संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले महाकालि सन्धिमा गल्ति भएको भन्दै कांग्रेस र नेकपालाई माफी माग्न अनुरोध गरेका थिए।
यादवले शनिबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्वोधनको अंशः
नेपाल(इस्ट इन्डिया कम्पनी युद्ध १८१४÷०१५ तिर भएको थियो। १८१५ मा सही भएर ४ मार्च १८१६ मा नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धिलाई सुगौली सन्धि भन्छौं। त्यो अत्यन्त अपमानजनक थियो। अपमानजनक सन्धिबाट नेपालले ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्यो। आर्टिकल ५ मा नेपालले कुनै पनि युरोपियन वा अमेरिकालाई यहाँ काम दिँदा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्नुपर्ने भन्ने समेतमा हस्ताक्षर गरिएको दोस्रो अपमानजनक थियो।
तथापि यो सन्धिले काली नदीलाई सीमा नदी मानेको थियो। काली भनेको महाकाली नै हो। सुघौली सन्धिमा समग्र नदीलाई नै सीमा मानिएको छ र नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको भाग आफ्ना आफ्ना दाबी छोड्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धिका हर्ताकर्ताहरु धेरै ठूला(ठूला पार्टीका ठूला ठूला नेताहरु हुनुहुन्थ्यो। म त संसदमा पनि थिइनँ, सडकै थिएँ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू ९केपी ओली० पनि हुनुहुन्छ। अरु साथीहरु पनि हुनुहन्छ। महाकाली नदीका पश्चिमका भाग नेपालले छोड्या हो सुगौली सन्धिमा। तर, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यसको प्रस्तावनामा नै लेखिएको छ, महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै।
सुगौली सन्धि भन्दा पाएको क्षेत्राधिकार त्यसलाई यो महाकाली सन्धिले पछाडि धकेल्ने र पुरै महाकाली पनि होइन अधिकांश भाग साझा नदी हुने । सीमा हुने। यो र त्यो सन्धि मिलाउँदा हामीले के गरेका रहेछौं रु जवाफ दिनुपर्यो यहाँहरुले। कांग्रेसका नेताहरुले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले जो त्यसबेला संगग्न हुनुहुन्थ्यो।
जवाफ दिनुपर्यो, यो सुगौली सन्धिभन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको अहितमा गर्या हो कि होइन ? यसका लागि हामी सबैले माफी किन नमाग्ने रु देश र जनताको अगाडि यहाँहरुले माफी माग्न पर्यो। होइन भने राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौं, मधेसीहलाई गाली गछौं, यिनीहरु भारतीय हुन, धोती हुन् भन्छौं, तर, राष्ट्रघात आफैँ गछौर्ं भनेर भन्नुपर्यो।
हिजोमात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताहरु, यहाँहरुले उठाएको म भन्दिनँ। तर, गएर अत्यन्त उछृङखताका साथ, साम्प्रदायिकता फैलाउने, जातीय उन्मादका कुराहरु गरेको हिजो मात्रै हो। विनम्र आग्रह्र गर्न चाहन्छु, जबसम्म प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीलाई।
जबसम्म सबै राष्ट्रियताहरुलाई एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म आन्तरिक एकता दह्रो हुँदैन, तबसम्म बाहृय शत्तिसँगको नीतिले काम गर्दैन र राष्ट्र हित हुन सक्दैन।
त्यसकारण पहिलो राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ। त्यसकारण जातीय भावना, संर्कीणतावादी भावना त्याग्नुस्। झन कम्युनिस्टहरुले त गर्नै नहुने यस्ता कुराहरु, हामी उहिले कम्युनिस्ट हुँदा त गर्दैनथ्यौं, आजकल किन हो यस्तो भएको। भनाइ त नाम त कम्युनिस्टकै छ।
विगत ६० वर्षदेखि त्यहाँ विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन्। सैनिक ब्यारेक राखिएका छन्। त्यहाँ सुनिन्छ, भनिन्छ कि १९६५ मा कुनै सन्धि भएको छ अरे। त्यसका आधारमा ती भूभाग उपभोग गर्न दिएको भनेर। के हो, त्यो हामीलाई थाहा पाउनुपर्यो। हैन भने हैन भन्न सक्नुपर्यो। तर, त्यस विषयमा सरकार बोलेको छैन।
महाकालीमा चाहिँ परराष्ट्रमन्त्री बोल्नुभएको छ, यो राष्ट्रघात भएकै हो। त्यसकारण परराष्ट्रमन्त्रीले भनेपछि मैले नाईं त भन्न मिलेन। त्यसलाई सच्याउनुस्। यो पनि सँगै कुरा अगाडि बढोस्।
१९९४ देखि ६ पटकसम्म चीन र भातका बीचमा समझदारी र सझौताहरु भएका छन्। लिपुलेकलाई भारत र चीनको ब्यापारिक मार्गका रुपमा विकास गर्दै गएका छन्। यस विषयमा ६ पटकसम्म हुँदाखेरि सरकारमा कोको थिए, क—कसको नेतृत्वमा सरकार थिए ? किन ध्यान दिइएन ? गम्भीर प्रश्न आउँछ।
नेपालको लकगभ ९८ प्रतिशत सिमाङ्कन गर्ने काम कम्पन्न भएको छ। कालापानी र सुस्ताको बाँकी रहेको छ। यी क्षेत्रहरुमा विवाद रहेको कुरा २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा स्वीकार गरिएको कुरा हो। परराष्ट्र सचिव स्तरीय हल गरिने भनिएको थियो। आजसम्म किन हल भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रयास कहाँ पुग्यो, यो पनि जानकारी भएन।
अर्को पनि ठूलो गल्ती भएको छ( २०५४ सालमा १९५० को सन्धिको धारा ८ अनुसार यसअघि भएका सबै सन्धिहरु खारेज हुनेछ भनेर सम्झौता भएको छ। त्यसैलाई आधार मानी सर्वोच्च अदालतमा योगी नरहरीनाथलगायतले मुद्दा दिएका थिए। १३ चैत २०५४ सालमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, परराष्ट्रमन्त्री, पराष्ट्रसचिको तर्फबाट लिखित दिइएको छ। त्यो दिएको, सो सन्धिमा भए गरेका कुराहरु भारत सरकारका तर्फबाट तत्कालिन बिट्रिससँग सम्बन्धित तत सम्बनधी व्यवस्था खारेज गरिएको हुनाले यो परेन। यस्तो जाली कुरा गरेर वयान सरकारको तर्फबाट किन दिइयो ? अरु सन्धि भागी हुन्छ भनेर भन्न किन नसकेको रु यसको दोष कसलाई दिने ?
यसैगरी सुगौली सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने स्मरण गर्न चाहन्छु। ८ डिसेम्बर १८१६ मा एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो। त्यसलाई ११ डिसेम्बर २०१८ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, यो तराईका भूभागहरु नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिइँदैछ कि त्यहाँका वासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन। उत्पीडनमा पारिने छैन् भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यो सन्धिको पालना हिजोका सरकारहरुले गरेनन् गरेनन्, अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने ? अबको सरकारले गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा, महाकाली सन्धि गर्दा मुहान किन टुङ्गो नलगाएको ? अधिकांश भाग सीमा हुने भनेपछि केही भाग त नहुन रहेछ नि सीमा। यसलाई पनि सच्याउने काम गरौं। चुच्चो पहिले थियो। पछि गायब भयो। किन गायव भयो, कसले गायब गर्यो त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन? किन भएको, कसको पालना भएको र के गरेर भएको हो ?
मन्त्रिपरिषदले यसको प्रमाण खोज्नलाई टिम बनाएको छ रे, समाचार पढेको थिएँ। यहाँ संधोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो, प्रमाण खोज्न टिम बनाएको छ। यो उल्टो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? पहिला प्रमाणहरु खोजेर प्रमाणहरु पेश गरे अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो। त्यो अहिलेसम्म भएको छैन।
त्यहाँ पनि विभेद छ, ९ जनाको नाम राख्नुभयो, मधेसी लगायतका समुदायहरुलाई त नेपालै देख्या छैन कि, बोर्डरै देख्या छैन कि किन नराखेको ? मैले संख्याको कुरा गरेको होइन, चिन्तनको कुरा गर्या हो। यो चिन्तनलाई त्यागौं। सबैलाई समेटौं। राष्ट्रिय एकतालाई बलियो गरौं।
मान्छेको राष्ट्रवादको भावनाभित्रबाट हुन्छ। यदि यो नै टुट्यो भने कुनै पनि सेना, कुनैपनि सरकार कुनै पनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन। त्यसकारण सत्तारुढ दल र सरकारलाई मेरो आग्रह छ, यस्तो काम यस्तो भाषा यस्तो व्यवहार यहाँबाट नहोस कि हर्टमा चोट लागोस् र राष्ट्रियतामा प्रश्न उठोस्। यस्तो काम यहाँबाट नहोस्।
र, हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ, यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौं। हाम्रो पार्टी, हामीमा अरुमा विवाद होला, नीतिगत कुरामा छलफल होला, तर, देशभक्ति र राष्ट्रवाद बलियो छ। त्यसकारणले हामीले सर्वसम्मतले या प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्न निर्णय गरेका छौं।
