काठमाडौँ। नेपाल-भारतबीच हाल सीमा विवादका सम्बन्धमा वाक युद्ध चलिरहेेेको छ।
रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेका मुलुकबीच सतहमा आएको विवादलाई दुवै मुलुकका जनताले राम्रो ठानेका छैनन्।
तथ्य प्रमाणका आधारमा भारतका विज्ञ तथा जानकार जनताले नेपालको खुलेर समर्थन गरिरहेका छन्।
भारतीय विस्तारवादी नीतिको विरुद्धमा विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीहरुले सक्दो विरोध जनाएका छन्। गत वर्षको कात्तिक १६ गते भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा विवादीत नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरेपछि नेपालमा भारतविरुद्ध आन्दोलन भए।
नेपाली जनताहरु आन्दोलनमा मात्रै उत्रिएनन्, नेपाल सरकारलाई उक्त क्षेत्र नेपाली भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्न चर्को दबाब दिए।
तत्पश्चातः जेठ पाँच गते बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै जेठ ०७ गते राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। अन्ततः जेठ २७ गते नयाँ नक्साको आधारमा निशान छाप परिर्वतन सम्बन्धि दोस्रो संविधान संशोधन संसदबाट सर्वसम्बत पारित भयो।
तर, विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने अल्पज्ञान र अपरिपक्वताका कारण भारतसँग दर्जननौ असमान सम्झौताहरु भएको पाइन्छ।
नेपाली नेताहरुको अदुरदर्शीताका कारण विभिन्न कालखण्डमा भए/गरेका राष्ट्रघातका विरुद्धमा जनताहरु डटेर लड्दै आइरहेका छन्।
यहाँ विभिन्न समयमा भएका राष्ट्रघाती सम्झौताहरुको केही चर्चा गरेका छौं।
सुगौली सन्धि
भनिन्छ, बाध्यात्मक सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा भएको थियो। उक्त सन्धिको धारा पाँचले कालीनदीको पश्चिमभाग नेपालले छोड्ने भनिएको छ। त्यो सत्यप्रमाणलाई भारतले मिचेर आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरेको थियो।
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचमा भएको सम्झौता हो। जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधिनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो।
यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो।
यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पटक आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफिटनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए।
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हस्ताक्षर भएको साढे ६ दशक समय बितिसक्दा पनि अझै यो विवादको घेराबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा तथा नेपालको लागि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए।
दुवै देशका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, पूर्व कूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले यो सन्धिलगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिने भन्दै पहिलो पटक औपचारिक छलफल सुरु गरेको थियो।
सन् १९५० को सन्धिका पाँच मुख्य विवाद:
असमान स्तरमा हस्ताक्षर
सन् १९५० को सन्धिमा नेपालतर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारततर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए।
साथै यो सन्धि त्यस्तो बेला भएको थियो जतिबेला तात्कालीन राणा शासक आफ्नो सत्ता जोगाउन हदैसम्म लचिलो भएर सम्झौता गर्ने स्थितिमा थिए र उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतमा आफ्नो पाइला विस्तार गरिसकेको थियो जसका कारण चिन्तित भारत छिटो सम्झौता गर्न आतुर थियो।
स्वतन्त्र प्रतिरक्षा र विदेश नीति
१० वटा धारा भएको सन् १९५० को सन्धिको धारा २ मा कुनै छिमेकी मुलुकसंग गम्भीर मतभेद वा असमझदारीको अवस्था आए एकअर्कालाई खबर गर्ने उल्लेख छ।
सन्धिलाई थप व्याख्या गरिएको पांच बुंदे विवादास्पद पत्र ‘लेटर अफ एक्चेञ्ज’ को पहिलो बुंदामा दुवै सरकारले एकअर्काको सुरक्षामा विदेशी हस्तक्षेपकर्ताको खतरा सहन नगर्ने र त्योसंग जुध्नका लागि सल्लाह गर्ने तथा सामूहिक प्रत्याक्रमण उपाय अपनाउने उल्लेख छ।
सन्धि भएको ९ वर्षपछि सार्वजनिक उक्त ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ मा टेकेर भारत अनौपचारिक रुपमा बारम्बार नेपालको विदेश र प्रतिरक्षा नीति दिल्लीको सल्लाहमा चल्नुपर्ने अडानमा देखिन्छ। नेपालले भने त्यो गलत व्याख्या भएको तर्क गर्दै आएको छ।
प्राकृतिक स्रोतमा प्राथमिकता
‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’कै चौथो बुंदामा नेपालमा प्राकृतिक स्रोत वा औद्योगिक योजना विकासमा कुनै विदेशी सहायता लिने भए भारतलाई प्राथमिकतामा दिइनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसलाई नेपालमा धेरैले आफूहरुको अपार जलस्रोतमा प्रभुत्व जमाउने भारतीय प्रयासका रुपमा बुझ्छन्। चौथो बुंदाको उक्त विषयलाई सन्धिको धारा ६ मा औद्योगिक र आर्थिक विकासमा एकअर्काका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको छ।
एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार
बसोवास, सम्पत्ति खरिद, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवातजावतका लागि एकअर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख छ।
‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को तेस्रो बुंदामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरुलाई जोगाउनका लागि केही समय दिने भनिए पनि सन्धिको त्यही आधारमा राष्ट्रिय व्यवहार गरिए ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुनसक्ने चिन्ता नेपाली पक्षमा सदैव देखिन्छ।
हात हतियार आयात
सन्धिको धारा ५ मा नेपालको सुरक्षाका लागि आवश्यक हातहतियार तथा सामाग्री भारतको भूमि हुंदै ल्याउन नेपाल सरकारले पाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि दुई सरकारको छलफलबाट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
जबकि ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’को दोस्रो बुंदामा भारत सरकारको सहयोग र सहमतिमा मात्रै त्यस्तो आयात गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ।
यो विषयलाई बेलाबेला भारतीय पक्षले भारतबाट मात्रै हातहतियार खरिद गरिनुपर्ने वा अन्य मुलुकबाट खरिद गर्दा भारतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने रुपमा अथ्र्याएको भन्दै नेपाली पक्षले गुनासो गर्दै आएको छ।
कोसी सम्झौता
सप्तकोसी बाँध ०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि बनेको बाँध हो। ०२२ वैशाख १२ गते यो उद्घाटन भएको थियो।
कोशी सम्झौता नेपालका तर्फबाट महाबिर सम्शेर र भारतका तर्फबाट गुजरी लाल हस्ताक्षेर गरेका थिए।
कोसी सम्झौता मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा भएको हो। कोसी बराज उद्घाटन भने पछि राजा महेन्द्रले गरेका थिए।
कोसी ब्यारेज १९९ वर्ष भारतले सञ्चालन गर्ने गरी भएको सम्झौताअनुसार बनेको बाँध बल्ल ५२ वर्षको भएको छ। तर, अझै १४७ वर्ष भारतले नै सञ्चालन गर्नेछ।
कानुनी वैधता लामो भए पनि बाँधको इन्जिनियरिङ क्षमता सकिएको छ। ५० वर्ष नाघेकाले बाँध कुनै पनि वेला भत्किन सक्ने चेतना नेपाल र भारत दुवै पक्षलाई छ। तर, यो विषयमा सार्थक सहमति भएको छैन।
कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेज भारतबाट सञ्चालित छ र पटनास्थित कार्यालयबाट यसको सञ्चालन र रेखदेख भइरहेको छ। कोसी ब्यारेजको ढोका खोल्ने जिम्मा भारतीय कर्मचारीको छ। कोसीमा यति क्युसेक पानी बग्यो भनेर आउने जानकारी पनि भारतीयहरूले दिएपछि नेपाली अधिकारीमार्फत मिडियामा आउँछ।
गन्डक सम्झौता
विपी कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच १९ मंसिर वि.स.०१६ मा नेपाल र भारतबीच गन्डक सम्झौता भएको हो।
बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत उत्पादन गर्ने एकीकृत उद्देश्यले भएको सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर र भारतीय राजदूत भगवान सहायले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौताअनुसार नेपालले ४० हजार हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा पाउनुपर्नेमा २५ हजार हेक्टरमा मात्रै पाएको छ।
आवश्यक परेका वेला सिँचाइ नपाउने र अनावश्यक समयमा बाढी आउने समस्याले नवलपरासीका १३ गाविसका बासिन्दा पीडित छन्। जनस्तरमा यो विषय पटक–पटक उठे पनि कूटनीतिकस्तरमा प्रभावकारी बहस हुन सकेको छैन।
महाकाली सम्झौता
विसं २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका अध्ययन टोलीका संयोजक थिए।
अहिलेको एमसीसी जस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो। तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यस बेलाको संविधानअनुसार सन्धिसम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्याे। एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्याे।
यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो। पार्टी छाडेर हिँडेका बामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा फर्किएको थियो।
०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो। संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको बामदेव समूहको आरोप थियो।
मिलेनियम च्यालेन्ज कप्रोरेशन (एमसिसि)
माथि उल्लेखित सम्झौताहरुमाथि गम्भीर समिक्षा नगरिकन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्नु अर्को भुल हुनेछ।
३० भदौ २०७४ तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारका उपविदेशमन्त्री जोन जे सुलिवानले ५ मिलियन डलरको सहयोग पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अमेरिकी सरकारले नेपाललाई भौतिक पूर्वाधार विकास र विद्युत प्रसारणका क्षेत्रमा सहयोगका लागि नेपाल मिलेनियम च्यालेन्ज कप्रोरेशन (एमसिसि) अन्र्तगत उक्त रकम दिने घोषणा गरेको थियो।
अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा आयोजित एक समारोहमा दुई देशका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षर समारोहमा दुई देशमा मन्त्रीहरुका साथै मिलेनियम च्यालेन्ज कप्रोरेशनका सिइओ जोनाथन नास, अमेरिका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्की, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना टेप्लिजको पनि उपस्थिति थियो।
नेपाल अमेरिका बिचको ७० वर्षे दौत्य सम्बन्धको सन्दर्भमा यो सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जनाइको थियो। साथै एमसिसिको एक टिमले नेपालको स्थलगत अध्ययन पनि गरेको थियो। यो सम्झौता संसदबाट पास हुनुपर्ने छ।
हाल यस अमेरिकी सहायतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। एमसीसीका जानकार तथा विभिन्न अभियन्ताहरुले वर्तमान र दिर्घकालिन असरका बारेमा प्रशस्त छलफल गरेर मात्रै पास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्।
महाकालि सन्धिका नायकद्वय ओली र देउवाको पुनः अग्नि परिक्षाको समय आएको छ। महाकालि सन्धिमा भएका त्रुटिका कारण नेपाली जनताहरु एमसीसीका बारेमा नेपाली जनताहरु बेलैमा सचेत छन्। र त बिरोधमा उत्रिएका छन्।
महाकालि सन्धिका बेलामा देउवा प्रधानमन्त्री थिए। ओली अध्ययन प्रतिवदेनका संयोजक थिए। आज ओली प्रधानमन्त्री छन्। देउवा प्रतिपक्षि दलका नेता छन्। यी दुई पात्र एमसीसी पास गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ।
केही जानकारहरु एमसीसी राष्ट्रहित विपरित रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूले वौद्धिक सम्पत्ति, संविधान र न्यायलयभन्दा माथि रहेर काम गर्न पाउने अधिकार, भारतसँग केही आदेश लिनुपर्ने जस्ता अनुचित व्यवस्थाहरु सच्याएर मात्रै पास गर्न आवाज भनिरहेका छन्। लकडाउनको मौका पारेर एमसीसी पास गर्न खोजेको भन्दै सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन जारी छन्।
