काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप गिरिले महाकाली सन्धिमा गम्भीर गल्ति भएको स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।
मंगलबार संसदमा प्रस्ताव गरिएको दोस्रो संविधान संशोधन छलफलमा भाग लिँदै सांसद गिरिले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनले भने, ‘महाकाली सन्धि गर्दा म र ओलीले एकै स्वरमा पास हुनुपर्छ भनेर गल्ति गरेका थियौं। त्यो गल्ति आज स्वीकार गर्नुपर्छ।’
महाकाली सन्धिमा माधव नेपाललगायतका नेताहरु कालि नदिको मुहान पक्का गरेर मात्रै सन्धि गरौं भन्नु भएको थियो। तर, हामीले गल्ति गर्यौं। त्यसैले त्यो गल्ति स्वीकार गर्नुपर्छ।’
उनले अगाडि भने, ‘हामी विपिको पार्टीका सदस्य हौं। लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। किन कि त्यो हाम्रो भूमि हो। प्रधानमन्त्रीले लिम्पियाधुरा क्षेत्र भोकचलन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ। उहाँसँगै खास योजना छैन। तर, पनि हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताको पक्षदर भएका कारण हाम्रो समर्थन सरकारलाई छ।’
के हो महाकाली सन्धि ?
विसं २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल थिए। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका अध्ययन टोलीका संयोजक थिए।
अहिलेको एमसीसी जस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो। तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यस बेलाको संविधान अनुसार सन्धि सम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्याे। एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्याे।
यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो। पार्टी छाडेर हिँडेका बामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा फर्किको थियो।
०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो। संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको बामदेव समूहको आरोप थियो।
