हुम्लामा पीडितले पाउनुपर्ने राहत सरकारी जागिरेका आफन्तलाई


 

हुम्ला। विश्वमानव जगत यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीबाट त्राहिमाम बनेको छ। विश्वको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको छ। कोभिड १९ ले नेपालमा पनि उग्ररुप लिँदै गरेको अवस्था छ।

तर, यस्तो बेलामा पनि केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकार कोरोना महामारीका बारेमा खासै गम्भीर बनेको पाईंदैनन्। कोरोनाको युद्ध मैदानमा होमिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरुलाई हौसला दिनुको साटो मनोबल गिराउने काममा तत्लिन देखिन्छन्।

केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य सामाग्रीमा गरेको आर्थिक अनिमितताको भण्डाफोर पछि मिडियाहरुले रातहको नाममा हुने आर्थिक अनियमितताको बारेमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहेका छन्। तर, पानीमाथिको ओभानु बन्ने प्रयासहरु भइरहेका छन्। समाचार माध्ययले बाहिर ल्याएका विषयहरुमा निर्मम रुपमा छानविन गर्नुको सोटो उल्टै मिडियालाई नै गालि गर्ने कामहरु भइरहेका छन्।

सप्रमाणका आधारमा प्रकाशित समाचारलाई समेत अस्वीर गरेर हल्लाको संज्ञा दिने कामहरु भइरहेका छन्। खासगरी कर्णाली प्रदेशमा कारोनाको करह सुरु भएको छ। यस प्रदेशका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पक्ष महामारीका बारेमा गम्भीर देखिँदैनन्। न त उनीहरुले अरुको कुरा सुनिरहेका छन्।

यसै क्रममा जिल्लाको सर्केगाढ गाउँपालिकामा सरकारी जागिर गरिरहेका व्यक्तिहरुले राहत पाएको सूचि कर्णाली सन्देशलाई प्राप्त भएको छ। हामीलाई प्राप्त सूचनाका अनुसार १७ जना सरकारी जागिरेका छोराछोरी र श्रीमती रहेका छन्।

यि हुन् पीडितले पाउनुपर्ने राहत थाप्ने सरकारी जागिरेहरुका आफन्त 

गत शनिबार कर्णाली सन्देशमा ‘हुम्लामा राहत बितरणका नाममा अनियमितता’’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरिएको थियो। उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि गापामा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। उक्त समाचारमा सरकारी जागिरेले पनि रातह प्राप्त गरेको उल्लेख गरिएको थियो। मुख्यकुरा गापाको निर्णय विपरित गापा अध्यक्ष्य र प्रशासकीय अधिकृतको धारणा बाझिँएको समेत लेखिएको थियो। उक्त विवादित कुराले वितरित राहतमा करिब तीन लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको देखाउछ।

गत वैशाख १७ गते गापाले (कोभिड १९) कारण जिल्ला आउन नसकेका नागरिकलाई दुई हजारका दरले राहत बितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार सरकारी जागिरे र उनीहरुका श्रीमति, छोराछोरीहरुलाई उक्त राहत नमिल्ने भन्ने थियो। ज्यालादारी मजुदर र विद्यार्थीहरुका लागि उक्त रकम प्रदान गर्ने भनिएको छ।

निर्णय हेनुहोस्


तर, गापाको यो निर्णय बिपरित वडा नम्बर दुईले जागिरेका आग्फन्तलेसमेतले राह्त बुझेको पाएको छ। यो विषयका बारेमा गापाका प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाही छानबिन गरिने बताउछन्।

साथै उनले सामाजिक सञ्जाल फेशबुक मार्फत कर्णाली सन्देशको नाम उल्लेख नगरेर घुमाउरो पाराले झुटो समाचार लेखेको र सिंगो गापाको बदनाम गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। गापाको निर्णयविरुद्ध गएर गापाभित्र कै केही वडाहरुले विवादीत रुपमा रातह वितरण गरिएको विषयमा प्रकाशित समाचारका बारेमा अधिकृत शाहीले आधिकारिक रुपमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुको साटो सामाजिक सञ्जाल रोजेका छन्।

उनले लेखेको स्टाटस हेनुहोस्

उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै आरोपित जो कोही नउम्कने समेत दाबी गरेका छन्। यता वडा कार्यालय सहायक पासाङ महतारालाई उक्त विषयका बारेमा सोध्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

त्यस्तै गापाको वडा नम्बर दुइ रिपका सुर्य फडेराले एक विज्ञपिप्त प्रकाशित गरेर गापाले तीनवर्षको कार्यकालमा के के प्रगति भयो ? भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले आइतबार (जेठ १८ गते) जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफैले निकालेका नोटहरुले खुल्याम भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। पहिले दुई हजारका दरले वितरण गरिने भनिएको राहत एकाएक १५ सय वितरण गरिने गापाको निर्णय कहिले भयो ? उक्त निर्णय गर्ने को को हो ?’

फडेराले जारी गरेको प्रेस नोट हेर्नुहोस्