काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतीय सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समिति बैठकले त्यस क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले दिएको निर्र्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ रहेका वस्ती, सडक, बाँध तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने।’
‘नेपाल र भारत दुबैतर्फका सडक र तटबन्ध हटाउन आवश्यक छ। नेपालले मात्रै हटाउने भनेको होइन भारततर्फका पनि हटाउन आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नेछ’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन।
यसैगरी, समितिले ठूला नदीमा भारत सरकारले सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षंण गराएको छ। निर्देशन समिति सदस्यहरुलाई सुनाउँदै उनले भनिन् ‘ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बन्नुपर्यो। भारत सरकारले नबनाए नेपाल सरकारले आफैँ बनाउनुपर्यो ’
सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी देऊ
यसैगरी, समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ। बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा मात्रै लगाउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको समेत बताएका थिए।
सीमामा बीओेपी, जनशक्ति र साधन स्रोत थप
यसैगरी समितिले सीमामा बोेर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोत थप्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीको तुलनामा नेपालीको उपस्थिति हरेक कोणबाट कम भएका कारण सीमामा समस्या रहेको निश्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको छ।
अनलाइन खबरका अनुसार समिति सदस्यहरुले नेपाल र भारतका बीचमा भएको सहमति अनुसार भारतले बनाउने भनेको सीमा स्तम्भ नेपालले आफैं बनाउछु भन्न नमिल्ने र त्यसका लागि भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सोही अनुसार समितिले ठूला नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने गरी पहल गर्न भनेको छ। भारत सरकारले निर्माण नगरे नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने सभापति श्रेष्ठले बताइन्।
सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई ध्यान देऊ
समितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या ख्याल गर्न र उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान दिन निर्देशन पनि दिएको छ। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रका जनताप्रति लक्षित गर्द समितिले यसो भनेको हो।
सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भारतमै बस्छु भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले आफ्ना कदम चाल्नुपर्ने समिति सदस्यहरुको भनाइ थियो।
