काठमाडौँ। २०७६ कात्तिकमा भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीका विरुद्धमा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो।
भारतीय उक्त कदमका विरुद्धमा नेपालमा आन्दोलन भए। नेपाल सरकारलाई सुगौली सन्धीको आधारमा लिम्पियाधुरा समेटे नेपालको राजनीतिक नक्सा जारी गर्न चौतफि नाराहरु घन्किए।
कोरोनाको कहरले गर्दा राष्ट्रियता मुद्धाहरु केही मथ्थर भएको जस्तो थियो। एक्कासी विस्तारवादी भारतले कोरोनाको मौका छोपेर गत वैशाख २६ गते लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि नेपालमा फेरी पनि आन्दोलन भए। हेपाह प्रवृत्तिमा भारत अघि बढिरहेको बेलामा नेपाल सरकारले जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ।
यसै विषयलाई लिएर भारतीय सरकारले नेपालले जारी गरेको नक्सालाई मान्यता नदिने बताएको छ। साथै भारतीय मिडियाहरुले अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्।
नेपालले आफ्नो भूमिका बारेमा लिएको सार्वभौम निर्णयलाई भारतीय मिडियाहरुले चीनको इशारामा भन्दै भम्र सिर्जना गरिरहेका छन्। नेपालले ८ वटा ऐतिहासिक तत्थ्यका आधारमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ।
ति आधारहरु यस प्रकार छन्:-
सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी
सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धी
बेलाबखतका नक्सा (१३२ वटा)
जनताले तिरो बुझाएको रसिद
विसं २०१८ को जनगणना
विसं २०१५ को मतदाता नामावली
विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु
विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक तथा प्रोटेस्ट नोटहरु
यि आधारमा नेपाल सरकारले हालै आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपाल-भारतबीच तनाव बढेको छ। २०७२ मा भुकम्पको महाविपत खेपिरहेका बेला छिमेकी देश भारत र चीनले बेइजिङमा उक्त सडक बनाउने सहमती गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको थियो।
त्यो बेला सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइराला थिए। दुई देशबीच नेपालको भूमी अतिक्रमण गर्दै व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि कोइरालाले त्यसमा नेपाल सरकारको रिजर्भसेशन राख्दै तुरुन्तै कुटनीतिक नोट पठाएका थिए। कोइरालाले सन् २०१५ मेमा नेपालले दुवै देशलाई व्यापारीक नाका बनाउने सहमतीको प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो।
उक्त प्रेस नोटमा भनिएको थियो, ‘लिपुलेक नेपालको जमिन हो। नेपालको सिमा भित्र पर्छ। हाम्रो जानकारी विना, हाम्रो विना स्विकृती र हामी संलग्न नभइ दुई देशले कसरी व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गर्न सक्छन्। यो हामीलाई मान्य छैन। लिपुलेक नेपालको हो, तत्काल सहमती सच्चाइयोस्।’
