कोरोना भाईरसको संक्रमणलाई रोक्न सरकारले गत चैत्र ११ बाट देशैभरी लक डाउन (बन्दाबन्दी) जारी राखेको छ। करिव ६० दिनको लक डाउनको बावजुत पनि दैनिक रुपमा संक्रमितको संख्याबृद्धि र बिरामीको मृत्युले आम मानिसमा चिन्ता बढाएको छ। निरपेक्ष लकडाउनको कारणले आम मानिसको दैनिक जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। रोगलेभन्दा भोकले मरिने होकी भन्ने मानिसमा त्रास छ।
लकडाउन आफैमा भाइरसको खोप वा औषधी होईन। यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिएमा यसले आधारभुतरुपले दुईवटा फाईदा गर्दछ। एक, भाईरसको संक्रमण रोक्न मद्धत गर्दछ। दोस्रो, सरकारलाई भाईरसविरुद्ध लड्ने तयारीका लागि प्रयाप्त समय उपलव्ध गराउँछ। ६० दिनको अवधीमा नेपालमा सरकारले न लकडाउनको प्रभावकारीरुपले कार्यन्वयन गर्यो न त प्रयाप्त तयारी। क्वारेन्टाईनमै बिरामीको मृत्यु हुनुले सरकारको तयारी कस्तो रहेछ भन्ने संकेत गर्दछ।
चीनको वुहानमा भाईरसको संक्रमण बृद्धी हुँदै गर्दा ताईवान, दक्षिण कोरियालगायतका देशहरु भाइरस रोकथामको तयारीमा जुटीसकेका थिए। ति देसहरुले विदेशबाट आउने यात्रुहरुलाई विमानस्थलमा भाईरसको कडा परिक्षणपछि मात्र स्वदेश प्रवेश गराउने प्रबन्ध गरे । १४ दिने क्वारेन्टाईनको अनिवार्य प्रवन्ध गरे। नेपाल सरकारले सो अवधीमा समुदायस्तरमा सभा सम्मेलन नगर्न उर्दी त जारी गर्यो। तर, बिमानस्थलबाट विनापरिक्षण यात्रुहरु स्वदेश प्रवेश गरायो। यो त्रुटीको कारणले संक्रमित मानिसहरु नेपाल सहजरुपले प्रवेश गरे।
भारत र नेपाल दुबै देशमा लकडाउन पश्चात नेपालीहरु स्वदेश प्रवेश गर्ने उद्देश्यले सिमानामा आए। स्वास्थ्य परिक्षणपश्चात १४ दिन क्वारेन्टाईनमा बस्ने सुनिश्चितासहित उनीहरुलाई स्वदेश छिराउन्। नागरिक समाज, बुद्धीजीवी तथा जनस्तरबाट माग उठ्यो। तर, समुदायस्तरमा संक्रमण फैलने त्रास देखाउदै सरकारले उनीहरुलाई आफ्नै देशमा प्रवेश निषेध गर्यो। वास्तवमा, नेपाल सरकारको त्यो गम्भीर त्रुटी थियो। सीमानामा भारतीयहरुको अपमानजनक ब्यवहार र नेपाल सरकारको गलत दृष्टीकोणको कारणले सीमानामा रहेका नागरिकहरु लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरे। पक्राउन परिने डरले न उनीहरुले स्वास्थ्य परिक्षण गरे नत क्वारेन्टाईन नै बसे। यसको परिणामस्वरुप समुदायस्तरमा भाईरस संक्रमण भयो। यो लेख तयार पार्दासम्म ४२७ जना भाईरसबाट संक्रमित भईसकेका छन्। आगामी दिनमा कति संक्रमित हुन्छन, अनुमान गर्न गाह्रो छ।
नेपालले हालसम्म करिव २८ हजार पिसिआर र ६८ हजार आरडिटी विधिबाट कारोना भाईरसको परिक्षण गरेको छ। कतिपय स्थानमा परिक्षण किटको अभाव भएको पनि चर्चा छ। दक्षिण कोरिया, ताईवान, जापान जस्ता मुलुकको तुलनामा यो निकै कम हो। अहिलेसम्म सरकारले ‘टार्गेटड एप्रोच’मा मात्र परिक्षण गरिरहेको छ। अब, प्रयाप्त परिक्षण किटको प्रबन्ध गर्दै ‘मास स्केल’ मा परिक्षण सुरु गर्नपर्दछ। सरकारले भाइरस परिक्षणको नाममा पैसा असुल्ने नीति गलत छ। यो गरिवमारा नीति हो। यसले धन हुनेले बाँच्नु र नहुनेले मर्नु भन्ने सन्देश संप्रेषण गर्दछ। त्यसैले, परिक्षण र उपचारको सम्पुर्ण प्रबन्ध नेपाल सरकारले जिम्मा लिने सुनिश्चिता गर्न पर्दछ।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार भाईरस परिक्षण गर्ने प्रयाप्त किट, पिपीई, आईसोलेसन वेड, भेन्टिलेटर लगायतका सामाग्रीहरुको अभाव छ। क्वारेन्टाईनको अवस्था चिन्ताजनक छ। कम्तिमा १० लाख नागरिहरु भाईरसबाट संक्रमित हुने अबस्थालाई मध्यनजर गरेर तयारी गर्न आवस्यक छ।
कोरोना भाईरस बिरुद्धको खोप तथा औषधी पत्ता लागिसकेको कतिपय देश र औषधी कम्पनीहरुले दाबा गरिहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवद्ध कतिपय विज्ञहरुका अनुसार एसआईभि एड्सविरुद्ध भाईरसको खोप पत्ता नलागे जस्तै कोरोना भाईरसविरुद्धको खोप पत्ता लाग्न नसक्ने पनि संभावना रहेको तर्क गर्दछन्। चाहे जे होस, कोरानाविरुद्धको खोप तथा औषधीको दाबी गरिएअनुसार निर्माण भए पनि २०२१ अघि आम मानिसका लागि प्रयोग असभंव रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको सहमती छ।
यस्तो अवस्थामा कारोना भाईरसको खोप तथा औषधी निर्माण हुनु अगाडी निरपेक्ष लक डाउनले मात्र कोरोना भाईरसविरुद्धको लडाई मानव जातीले जित्ने संभवना देखिदैन। रोगसँग लड्ने धेरैवटा विकल्पहरुमध्ये लक डाउन एक भए पनि भोकसँग लड्ने यो विकल्प होईन। तसर्थः आगामी जेठ २० पछि नागरिकको स्वास्थ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लक डाउनका विभिन्न विकल्पमा सरकारले सोच्न आवश्यक छ।
