काठमाडौँ। कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपालले भारतलगायत विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि आवश्यक तयारी थालेको छ। गत वैशाखको अन्तीम सातादेखि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्नुका साथै दुई जनाको ज्यानसमेत गइसकेको छ।
कोरोना भाइरसलाई महामारीबाट रोक्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपालले सरकारले जे जति प्रयास गरिरहेको छ, यो प्रयाप्त भने छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्ग देखाउने हो। उसको भूमिकालाई थाति रोखेर नेपाल सरकारको भूमिका र औचित्यका बारेमा केही चर्चा गर्नैपर्ने देखिएको छ।
विगत ४ महिनादेखि सरकारले कोरोनाका विरुद्धमा थाल्नुपर्ने यथेष्ट तयारी नगरेको पक्कै हो। तर, सरकारले आफ्नो क्षमता र दक्षताका आधारमा जे जति गर्यो। यसैमा चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। बीचको केही समय सत्ताकेन्द्रीत बनेको सरकारले कोरोना महामारीलाई प्राप्त ध्यान दिन नसकेको अर्को सत्य हो।
पहिलो चरणको लकडाउन (चैत ११) देखि नै कर्णाली सन्देश डटकमले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका बारेमा सरकारलाई गम्भीर हुन र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिदै आएको छ। (कोभिड-१९) सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई समेत यस विषयमा विभिन्न व्यक्तिका विचार तथा केही सांसदका माध्ययमबाट ध्यानाकर्षण गराएको पनि हो।
सुरुवातदेखि नै आफ्ना नागरिकहरुको बारेमा सरकार गम्भीर बनेको भए एकैचोटी चारैतिर उद्धारको अपिल नहुन पनि सक्थ्यो। बंगलादेशमा डाक्टर पढिरहेका करिब एक हजार जना विद्यार्थीहरुले आफै पैसा तिर्छौं, विमान पठाई देउ भन्न थालेको दुई महिना पुग्नै थाल्यो। अहिले उनीहरु ‘डिजिटल रिले अनसन’ बसिरहेका छन्। मातृभूमि फर्किन पाउभन्दै अनसन बस्ने दिन आउनु आफैमा दु:खद छ।
पछिल्लो समयमा यूएईलगायतका देशले आफ्नो नागरिक लैजाऊ भनेर दबाबसमेत दिन थालेका छन्। तर, यता विदेशमा रहेका नेपालीहरुको उद्धारका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक भने छैनन्। जटिल समस्यामा परेका बाहेकलाई विस्तारै र्फिता गर्न सकिनेमा प्रधानमन्त्री ओली छन्।
उच्चस्तरीय समितिमा सचिवस्तरीय कार्यदलले हरेक दिन भारतबाट तीन हजार र हवाई मार्गबाट तीन हजार ल्याउने प्रस्ताव पेश गरेको समाचारहरु बाहिरिएका छन्। विदेशमा रोजगारी गुमाएका, आमामाफी पाएका र कलेज बन्द भएर बेखर्ची बनेका विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी समस्यामा छन्। उनीहरुलाई नै सरकारले सुरुमा उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने माग चौतर्फि उठिरहेका छन्। सरकारले उनीहरुका बारेमा तत्काल कार्यक्रम ल्याउनुको विकल्प नै छैन। जति ढिला उति नै खतरा मोल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
तथापी सरकारले हवाई मार्फत स्वदेश फिर्ता हुनेहरुलाई रोक्न सकेपनि भारतबाट नेपाल फिर्ता हुनेहरुलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न सक्ने अवस्था छैन। भारतले अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई सीमसम्म ल्याएर छोड्न थालेको छ। भारतमा हजारौं नेपालीहरु अलपत्र परेका छन्। जसले जे सुकै भने पनि भारतमा नेपालीहरुलाई सुरक्षित बस्ने, खाने र सम्मानको जिन्दगी बाँच्ने अवस्था छैन। अर्को तर्फ लिपुलेक विवादका कारण पनि भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरुमाथि थप मानसिक पीडा छ। भारतमा अलपत्र परेका नेपालीहरुले भनिरहेका छन्, ‘भारतमा बसेर बाँच्नुभन्दा मातृभूमिमा मर्नु बेश’। यसरी हेर्दा भारतमा रहेका नेपाली मजदुरहरुले खेप्नु पीडा खेपिरहेका छन्।
राज्यले आफ्नो दायित्व र कर्तव्यविमुख हुन किमार्थ पाईंदैन। असहजतामा परेका आफ्ना नागरिकहरुको उद्धार गरेर उनीहरुलाई राज्य भएको महसुस गराउनैपर्छ। बरु यसरी उद्धार गरेर ल्याइनेहरूलाई व्यवस्थीत क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। फिर्ता हुनेहरुले पनि आफ्नो इमान्दारितामा बस्नुपर्छ। राज्यको नियम पालना गर्नुपर्छ।
क्वारेन्टाइन पछि उनीहरुको कोरोना परीक्षण गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा दिनुपर्छ। स्थानीय तहमा पनि केही दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर पुनः कोरोना परीक्षण गरेर मात्र घर जान दिइने वातावरण बनाउनुपर्छ। पछिल्लो समय भारतबाट आएका र क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिहरुमा बढि संख्यामा कोरोना देखिएको छ। यसरी हेर्दा भारतबाट आउने जम्मैलाई कोरोना भएर आएका भने नहोलान्! केहीमा कोरोना भएका कारण क्वारेन्टाइमा रहेका धेरैमा कोरोना भेटिएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ।
डब्लुएचओले सिफारिस गरेको न्युनतम मापदण्डहरु पूरा नगरि बनाइएका क्वारेन्टाइका कारण पनि कोरोना फैलिने सम्भावना धेरै हुन्छ। अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र खानपान, बसाइ, धारोपानी, बाथरुमको सामुहिक प्रयोग हुनुले कोरोनाको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको विज्ञहरु बताउछन्। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले पनि सामाजिक दुरी कायम गर्ने र चुनौतिलाई सामना गर्ने आट राख्नुपर्छ। यो महामारीको समय भएका कारण राज्य आफै पनि संकटग्रस्त बनेको स्थितिमा नागरिकहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नैपर्छ। राज्यले क्वारेन्टाइनलाई स्वास्थ्यकर, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, अन्य नागरिकहरुको भन्दा पहिले भारतबाट आएका नेपालीहरुको कोरोना परिक्षणलाई तीव्र पार्नुपर्छ। उनीहरुको रिजल्ट जतिसक्यो चाँडो दिन सकेको खण्डमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या यसरी बढ्दैन। केही मान्छेमा भएको कोरोना अन्य व्यक्तिमा सर्ने कारण भद्रगोल बसाइ, सचेतनाको कमी, सामाजिक दुरी कायम नगर्नु, सरसफाईमा ध्यान नदिनु र सरकारले उनीहरुको स्वास्थ्य परिक्षणमा तीव्रगति प्रदान गर्न नसक्नु नै हो।
वर्षातको समय सुरु भएका कारण केही महिना पहिले अपनाएका क्वारेन्टाइनको संरचना बदल्नुको विकल्प केही छैन। पालको भरमा खुल्ला आकाशमुनि बनाइएका त्यस्ता क्वारेन्टाइन स्वास्थ्यकर र सुरक्षित नहुने अवस्था हुन सक्छ। यस बारेमा पनि सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ।
राज्यको जिम्मेवारीतासँगै आम मानिसहरुले ‘लकडाउन’ भन्दा माथि उठेर सहयोगी भावनाका साथ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। सचेतना, सामाजिक दुरी कायम र सरसफाइमा ध्यान दिने हो भने कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। यति गर्न सकिएन भने कोरोनाले काबु नाघ्ने निश्चित छ। त्यो समय अति नै संकटग्रस्त र पीडादायिक हुनेछ।
कोरोनालाई गणितका आँखाले होईन, समाज र जीवन पढेको नजरले हेरिनुपर्छ। विगतको इतिहासमा पनि यस्ता महामारी र चुनौतीहरु नआएका होइनन्। मानव जाती जितेर आफूलाई यहाँसम्म ल्याएको हो। यसका आधारमा पनि आत्तिनुभन्दा सचेत हुनु आवश्यक छ। जिम्मेवार बनौं। आफू बाँचौ, अरुलाई पनि बचाऔं।
