काठमाडौँ। राष्ट्रिय जागरण मञ्च, नेपालले भारतलाई हेपाह प्रवृत्ति बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ। साथै उसले भारत र नेपाल सरकारले जनताको आवाज सुनेन भने त्यसको रिजल्ट राम्रो नहुने समेत चेतवनी दिएको छ।
निरन्तर रुपमा भारतको हेपाह प्रवृत्ति र देशभित्रका अराजक गतिविधिका विरुद्द आवाज उठाउदै आएको मञ्चले लिपुलेकका बारेमा सरकारलाई बारम्बार ज्ञापनपत्र दिएको र सीमा समाधानका लागि गम्भीर बन्न आग्रह गर्दा पनि नसुनेको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रिय जागरण मञ्च, नेपालका संयोजक गुणराज लोहनीको हस्ताक्षेर रहेको विज्ञपिप्तमा भनिएको छ, ‘भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध मञ्चका तर्फबाट २०७६ मंसीर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तर सरकारले कुनै सरोकार राखेको छैन। अहिले नेपाली जनता भारतीय अतिक्रमणकारी नीतिका विरुद्ध एक भएर सडकमा उत्रिरहेका छन्।
यदि हाम्रो अतिक्रमित सबै भूमि फिर्ता गरिएन भने, सरकारले कुनै पहल गरेन भने नेपाली जनता ज्वारभाटा भएर उर्लिने छन्। एकपटक विरासतकारुपमा रहेको बीर नेपालीको पहिचान सावित गर्न पछि पर्ने छैनन्। उक्त ज्वारभाटाको पंक्तिमा मञ्च पनि सामेल हुने छ। देशक्त शक्तिको ज्वारभाटाले भारतीय अतिक्रमणबाट मातृभूमिलाई मुक्त गर्ने छन्। ‘
पछिल्लो समय भारतले पश्चिम नेपालको लिपुलेक भूमिहुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपालमा भारत विरोधी आन्दोलन भइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय जागरण मञ्चले भारतीय हेपाह प्रवृत्ति र नेपाल सरकारको गैर जिम्मेवारपूर्णलाई केन्द्रमा राखेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
मितिः२०७७/०१/२६
विषयः प्रेश विज्ञप्ति
हाम्रा पूर्खाहरुले रगत पसिना एक बनाएर निर्माण गरेको प्यारो मातृभूमि व्यापार गर्न भनि भारत प्रवेश गरेको तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, प्रचूर मात्राको प्राकृतिक साधनस्रोत, सामरिक हिसावले सुरक्षित नेपालमाथि आँखा लगाउँदै आएको थियो।
अंग्रेज नामक इस्ट इण्डिया कम्पनीले ५ सयभन्दा बढि राज्यमा विभक्त वर्तमान भारतमाथि साम्राज्यवादी पञ्जाले जकडेको अवस्थामा नेपाली आमा असल सन्तानहरुले भोक-प्यास, सुख-दुख केही नभनी अंग्रेजका आधुनिक हतियार, षडयन्त्रहरुलाई नाकाम बनाइरहेका थिए । त्यहीक्रममा तत्कालिन नालायक शासकहरुका कमजोरीका कारण सन् १८१६ मा कपटपूर्ण सुगौली सन्धिमा पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म, यस्तै उत्तरमा तिब्बततर्फ टासिल्हुन्पोसम्म तन्किएको र दक्षिणमा घाघरा–गंगा तथा यमुना–गंगा नदीको मैदानसम्म २,६७,५७५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिन पुगेको थियो।
सिन्धुलीगढी, जीतपुरगढी जस्ता कैयौं किल्लाहरुमा अंग्रेजलाई परास्त गर्दै नालापानीमा नझुकेका कारण हाम्रो मातृभूमिले स्पष्ट आकार लिएको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ सामन्तवादी सोचका साथ भएपनि पृथ्वीनारायाण शाहले शुरु गरेको बृहत् नेपाल निर्माणमा पछि दरबारमा बसेर राज गर्नेहरुले ऐशआरामको जिन्दगी बिताउन थालेपछि जनताका छोराछोरीले एकिकरणलाई सार्थक बनाएका थिए। अंग्रेजले भारत छाड्दै गर्दा सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको नेपालको जमिन फिर्ता गर्नु पर्ने थियो। त्यसो गरिएन। त्यसपछि पनि लोकतान्त्रिक भनिएको छिमेकी राष्ट्र भारतका शासक प्रशासकहरुले नेपाली भूमिमाथि गिद्देनजर लगाइराखे । अहिले सुगौली सन्धि भएको २ सय ४ वर्ष पुगिसकेको छ।
त्यसपछि पनि नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमण बढ्दै गइराखेको छ। त्यसैको पछिल्लो संस्करण हो गत सालको नभेम्बर २ मा भारतले नेपाली भूमि हडपिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नु थियो। नेपालमा राणा शासनको अन्त हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा ७१ स्थानमा तथ्यहरु सार्वजनिक भैसकेका छन्। १५ मई २०१५ मा बेजिङमा भारत र चीनबीच भएको भनिएको लिपुलेक सम्झौतामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ठूलो भूभाग भारतले हडपेको छ।
भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नक्सामा उक्त भूभाग भारत परेको देखाइएको थाहा हुँदाहुँदै नेपाल सरकारले सामान्य भारत सरकारलाई नोट पठाउने काम बाहेक अरु केही गर्न सकेन। जसको फलस्वरुप, गत ८ मेमा दिन भारतका विदेशमन्त्री राजनाथ सिंहले अनलाइन मार्फत दार्चुलाको व्यासी गाउँपालिकाको २२ किलोमिटर लामो सडक निर्माण गरेको घोषणा गरेको छ। नेपाली जनता आक्रोसित हुन पुगेका छन् र देशभक्ति पूर्ण आन्दोलनमा सरिक भैराखेका छन् । नेपाली जनताले गर्दै आएको आन्दोलनले भारतीय शासकहरुको यस्तो साम्राज्यवादी नीति नेपाली जनतालाई कुनैपनि मानेमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।
हुन त भारतीय शासकहरुले १९५० को सन्धिदेखि नै नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएका छन्। यसबीचमा हामीले सोचेका थियौं कि, नेपाल सरकार र भारत सरकारले वार्ताको माध्यमद्वारा सीमाना सम्बन्धि सबै समस्याहरु समाधान गर्ने छ। भारत र नेपालका बीचमा पञ्चशिलका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धहरु कायम रहने छ। यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै कुटनीतिक पहल गरेर भारतले मिच्दै आएका लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका सबै भूमि नेपालको सार्वभौमितका भित्र ल्याउने छ। तर, सरकारले भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध आन्दोलन गरेका देशभक्त शक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने राष्ट्रघाती र जनघाती काम गरिराखेको छ । यसले सच्चा देशभक्तहरुमा आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो। सरकारको यस्तो रवैयाको हाम्रो मञ्च घोर भत्र्सना गर्दछ। साथै गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारीलाई ससम्मान रिहा गर्न माग गर्दछ।
स्मरण रहोस्, भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध मञ्चका तर्फबाट २०७६ मंसीर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर सरकारले कुनै सरोकार राखेको छैन। अहिले नेपाली जनता भारतीय अतिक्रमणकारी नीतिका विरुद्ध एक भएर सडकमा उत्रिरहेका छन्। यदि हाम्रो अतिक्रमित सबै भूमि फिर्ता गरिएन भने, सरकारले कुनै पहल गरेन भने नेपाली जनता ज्वारभाटा भएर उर्लिने छन्। एकपटक विरासतकारुपमा रहेको बीर नेपालीको पहिचान सावित गर्न पछि पर्ने छैनन्। उक्त ज्वारभाटाको पंक्तिमा मञ्च पनि सामेल हुने छ। देशक्त शक्तिको ज्वारभाटाले भारतीय अतिक्रमणबाट मातृभूमिलाई मुक्त गर्ने छन्।
गुणराज लोहनी
संयोजक
