कालापानीमा हेलिकप्टरबाट सशस्त्र फौज तैनाथ गर्दै सरकार



काठमाडौँ। लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालमा आक्रोश बढेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीका बीच सडकदेखि संसदसम्म लिपुलेकको विषयमा बहस भइरहेको छ।

तर, भारतले नेपाली भूमि अक्रिमण गरेको दार्चुलाको त्यही माथिल्लो क्षेत्रमा बर्षौदेखि सरकारको उपस्थिति शून्य छ। कालापानी नजिकैको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने निर्णय भएर पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, लामो समयम्म दार्चुलाको त्यो माथिल्लो क्षेत्र, जहाँ सीमा विवाद रह्यो, त्यो ठाउँमा सरकारको उपस्थिति गराउन सकेनौं।’ अतिक्रमणको एउटा कारण सरकारको कमजोर उपस्थिति पनि भएको उनले बताए।

अब हेलिकप्टरमार्फत छाङरुमा सुरक्षाफौज लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। ‘अल्टिच्युडका कारण स्थायी प्रवन्ध गर्न समय लाग्ने भएकोले केही समय पर्खिएका थियौं। अब आज भोलिमै स्थायी बीओपी छाङरुमा राख्छौं’ उनले भने।

त्यसपछि क्रमशः सशस्त्र प्रहरी बलको बटालियन नै राख्ने योजना रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए। मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार छाङरुमा ११५ र टिंकरमा १६७ गरेर कुल १८२ घरधुरी सौका समुदायका मानिसको बसोबास छ। उनीहरुको कुल जनसंख्या ११२० रहेको छ। उनीहरु जाडो छल्न दार्चुलाको तल्लो भेगमा झर्छन्, तर, अहिलेसम्म घोडेटो बाटोसमेत नभएका कारण पास लिएर भारतको भूमि भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ। ‘यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न पहिलो चरणमा घोडेटो र त्यसपछि मोटरबाटो बनाउने सरकारको तयारी छ । त्यसअनुसार बजेट पनि छुट्याइएको छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।

इन्स्पेक्टरको कमाण्डमा २५ जनाको टोली

अनलाइनखबरका अनुसार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१, छाङरु (कालापानीबाट १० किलोमिटर वर) प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को कमाण्डमा २५ जनाको टोली राख्ने सशस्त्र प्रहरी बलको तयारी छ। सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता प्रवीणकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अहिले हातहतियार र जनशक्ति पठाउने तयारी गरिरहेका छौं।’

छाङरु दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट ९० किलोमिटर उत्तरपश्चिममा पर्ने विकट क्षेत्र हो। ‘सबै मौसममा त्यहाँ बस्न कठिन हुन्छ, हिउँ पर्ने ठाउँ हो’, डीआईजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले पूर्ण बन्दोवस्तीका साथ टोली पठाउन लागेका हौं।’

बीओपी राख्न सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई १५ रोपनी जग्गामा पनि उपलब्ध गराइएसकेको छ। त्यहाँ अस्पतालसहितका भौतिक संरचना बनाउने तत्काललाई ९ करोड बढी बजेट विनियोजन भइसकेको स्रोतले बताएको छ। स्थायी संरचना नबन्दासम्म घर भाडामा लिएर फौज राख्ने तयारी भइरहेको छ। ‘जग्गा उपलब्ध भएको स्थान चाहिँ अहिले बस्न लागिएको ठाउँबाट ५ सय मिटर पर गागा भन्ने ठाउँमा हो’, सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो।

लिपुलेक, तिंकर भज्याङ र कालापानी क्षेत्र यही गाउँपालिकामा पर्ने सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति डम्बरबहादुर बिष्टले बताए।

हेलिकप्टरबाट हतियार र सामान पठाउने तयारी

प्रवक्त श्रेष्ठका अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बन्दोवस्तीका सामान पठाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ। ‘यथाशीघ्र बीओपी राख्ने तयारी भएपनि विकटताका कारण केही समय लाग्ने भएको छ’, सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

मंसिरमा ११४ वटा बीओपी स्थापना गर्न सरकारले निर्णय गर्नुअघि सशस्त्र प्रहरीको एक सय ७ वटा बीओपी थियो। त्यसपछि १ वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा गरेर ५ सय वटा बीओपी राख्ने गरी तयारी थाल्न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।