भारत र चीन नेपालका दक्षिण र उत्तरका छिमेकी देशहरु हुन्। चीनसँग केही ठाँउमा सिमाना विवाद भए पनि नेपालको आधारभूतरुपमा भारतसँग सीमाना विवादहरु धेरै छन्। विवादहरु मिलाउन विगतमा दुबै पक्षबाट प्रयास भए पनि हालसम्म समाधान भएका छैनन्। भारतीय संस्थापन पक्षको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाली पक्षको कुटनीतिक असफलताको परिणामले दुबै देशका जनता समस्या भोग्न अभिसप्त छन्।
भारत दक्षिण एसियामा क्षेत्रफलका दृष्टीकोणले सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो। यसका छेउछाउमा ७ वटा देशहरु छन्। प्रायः सबै देशहरुसँग यो देशको सीमाना विवाद छ। विवादको मुल जरो भारतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। ब्रिटिस इन्डीया कम्पनीले उपनिवेश बनाउनुभन्दा अघी अहिलेको भारत विश्व मानचित्रमा थिएन। पृथ्वी नारायण शाहले एकिकरण गर्नु अगाडीको नेपाल जस्तै भारत साना साना राज्य रजौटामा विभाजित थियो। एकिकृत भारत एकिरणको श्रेय बेलायतलाई जान्छ। बेलायतलाई भारतको सीमानाभन्दा त्यहाँभित्र रहेको स्रोत र साधनमा मात्र चासो थियो। त्यसैले, बेलायतले भारतसँग सीमाना जोडिएका कुनै पनि देशसँग सीमानाको सही पहिचानमा कहिले ध्यान दिएन।
नेपालले भारतसँग कहिले युद्ध लडेको छैन। जतीयुद्ध नेपालले लड्यो त्यो बेलायतसँग थियो। यो पक्षलाई हालको भारतीय संस्थापनले गहिरोगरी बुझ्न जरुरी छ। युद्धको सन्दर्भमा नेपालले कहिले बेलायती फौजलाई हरायो त कहिले हार्यो। बिजयहुँदा सीमाना फैलने र पराजयहुँदा खुम्चने राज्यको सामान्य चरित्र नै हो।
सन १८१४ देखी १८१८ सञ्चालन भएको युद्धमा नेपाल बेलायतसँग पराजित भयो। फलस्वरुप, आफ्ना नियन्त्रणमा रहेका केही भू-भागहरु गुमाउदै नेपालले बेलायतसँग सन १८१८ मा सुगौलीसंन्धी गर्यो। यो सन्धीसँगै नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिमा महाकाली (काली) कायम भयो। सुगौली सन्धीमा कालीनदी पुर्वका भू-भाग नेपाल रहने र पश्चिमको भुभाग भारतमा रहने भनेर प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। कालापानी कालीनदीको पुर्वमा पर्दछ।
नेपालमा २०१७ पौष १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले सेनाको बलमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्दै प्रजातन्त्रको हत्या गरेका थिए। उनी निर्दलिय निरकुंस पंञ्चायती ब्यवस्थालाई सुदृढ गर्नका लागि भारतको साथ, सहयोग र समर्थन चाहन्थे। भारतलाई खुसी बनाउने रणनीतिको उनी पर्खाईमा थिए।
सन १९६२ मा भएको भारत चीनको युद्धको दौरानमा भारतीय सेना कालापानीमा प्रबेश गर्यो। महेन्द्र र उनका आसेपासेहरु चुँसम्म बोलेनन्। युद्धमा भारतले चीनसँग हारे पनि १९६२ बाट भारतीय फौज कालापानी क्षेत्रमा अड्डा जमाएर बस्यो। एक त भारतीय सेनालाई प्रवेश नै गर्न दिन हुदैनथ्यो। दोस्रो, भारत चीनको युद्धको समाप्तीसँगै भारतीय सेनालाई उक्त क्षेत्रबाट राजनीतिक, कुटनीतिक तथा सैन्य बल प्रयोग गरि हटाउनु पर्दथ्यो। कथित राष्ट्रवादी राजा महेन्द्र शाहको सत्ता स्वार्थको फाईदा भारतले उठायो।
सन १९६२ देखी बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। ३० वर्षसम्म पंञ्चायतले शासन चलायो। कालापानीको मुद्धा कहिले उठाएन। नेपाली कांग्रेसका केही ब्यक्तिहरुले आज भोलि कालापानीमा रहेका भारतीय फौजका विषयमा कुरा उठाएको सुनिन्छ। तर, आफू सत्तामा हुँदा किन नउठाएको कहिले भन्दैनन्। राप्रपालगायतका राजावादीहरु लोकतान्त्रीक दलहरुलाई आरोप लगाएर ऐतिहासिक तथ्यलाई लुकाउन खोज्दछन्।
कम्युनिष्टहरुको त राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीवीको सबाल मुखमा झुन्डिएको सुत्र नै हो। भारतसँग भएको असमान सन्धी खारेज गर तथा भारतीय विस्तारबाद मुर्दावाद आफ्नो जीवनकालमा नभनेको कम्युनिष्ट नेपालमा सायद नै भेटिन्छ। कम्युनिष्टको नाममा मनमोहन अधिकारी, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, डा.बावुराम भट्टराईले सत्ता संचालन गरे। सत्तामा पुगेपछि कसैले पनि न भारतसँग भएका असमान सम्झौताको खारेजको प्रकृया सुरु गरे न त कालपानीको मुद्धा नै उठाए। हाल, कम्युनिष्टकै नाममा केपी ओलीले सत्ता चलाईरहेका छन्। ओली कसरी सत्तारोहण गरेका हुन् भनेर ब्याख्या गर्न आवश्यकता छैन।
के भारतसँग भएका असमान सम्झौता ओलीले खारेजी गर्लान ? कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउलान्? ओलीले यि प्रश्नको उत्तर दिने गरी काम गर्न सकेनन् भने नेपालका कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुग्ने रणनीतिक स्वार्थका लागि मात्र भारतको बिरोध गर्दछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई महत्वपुर्ण मानिन्छ। कतिपय भारतीय सुरक्षाविज्ञहरु कालापानीलाई रणनीतिक स्वार्थको क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्दछन्। यही रणनीतिक स्वार्थको नाममा भारतले त्यो क्षेत्र कब्जा गरिरहेको छ। जुन सुकै विधिको प्रयोग गरेर भए पनि उक्त क्षेत्र भारत गुमाउन नचाहेको देखिन्छ। यो प्रवृत्ति नै समस्या जटिलताको मुल कारण हो।
ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिम्पयाधुरा र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रष्ट छ। नेपाली जमिनमा सेना राख्नु भनेको भारतले नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताबिरुद्ध धावा बोल्नु हो। साथै, चीन र भारतले नेपाली क्षेत्र लिपुलेकको सिमानामा नेपालसँग कुनै परामर्स नगरिकन दुई पक्षिय सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा राष्ट्रिय राज्यको अवधारणा विरुद्धमा छ।
यसर्थः कालापानीबाट भारतले आफ्ना सेना फिर्ता गर्नु पहिलो सर्त हो। साथै, चिन र भारतबिच लिपुलेकको सिमनामा भएको द्विपक्षय व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न पर्दछ। यि उद्देश्यहरु परिपुर्ती गर्नका लागि नेपाली नेतृत्वले राजनैतिक तथा कुटनीतिक दुबै प्रकृतीको पहल आवस्यक छ। मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा हाल्न पनि नेपाली नेर्तत्व चुक्न हुँदैन।
