कालिकोट। जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले लकडाउनको समयमा सडक निर्माणको नाममा व्यापक वन विनास गरेको छ।
विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउ गरेका बेला सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिकाले सडक निर्माणको नाममा रातारात सडक खन्दै व्यापक वन विनास गरेको हो।
सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाबाट बडिमालि मन्दिरसम्म जाने पर्यटकीय सडक स्काभेटरले रातारात धमाधम खनिरहेको छ। सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं ४ को लालिगुरास सामुदायिक वन भएर जाने उक्त पर्यटकीय सडक खन्ने क्रममा सयौँ रुखहरु ढालिएका छन्।
घना जंगलको बीचबाट डोजरमार्फत सडक निर्माण गरिएकाले वन विनासको अवस्थामा पुगेको छ। डोजरले सडक खनेको हेर्न स्थानीयको भीड पनि लाग्ने गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष अनुदान तथा गाउँपालिकाको साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको उक्त सडक निर्माणमा गम्भीर लापरवाही गरी वन विनास गरेको स्थानीय तपेन्द्र शाहीले बताए।
उनले भने, ‘सडक निर्माण थालनी गरेको दुई दिनमा एक सय बढी रुख ढालिसकेका छन्। वन उपभोक्ता समिति र गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु मुखदर्शक बनेका छन्। उनका अनुसार बाजका ३८, गुराँसका ७, अयारका १२, काफलका ९ र फलाटका १० वटा रुखहरु ढलेका छन्। यो सडक निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म सामुदायिक वनको मात्रै झण्डै ३ हजार रुख नास हुने अनुमान छ। राष्ट्रिय वनका थप हजारौँ रुखहरु नासिने छन्।
सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिकाका निमित्त प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र शाहीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको गरी १ करोड ३४ लाखको ठेक्का भइ काम सुरु गरिएको बताए। यस वर्ष उक्त सडकको साडे ६ किलोमिटर सडक खन्ने योजना छ। कुल ३२ किलोमिटर दुरी रहेको उक्त सडकमा जंगलै जंगल भएर जाने भएकाले वन समितिसँग समन्वय गरी सडक निर्माण गर्ने भनेका छौँ। उनले भने, सडक निर्माण गर्ने कार्य सुरु भएको दुई दिन भयो। साना ठूला गरी १ सय रुख ढलेका छन्। ढलेका रुखहरु जति पुन वृक्षारोपण गर्ने योजना छ।’
सडकको २५ किलोमिटर डिपिआर तयार भएको उनले बताए। गाँउपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाही भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनलाई टेलिफोन गर्दा उठाएनन्।
यता जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख ललित कर्णले सान्नीत्रिवेणीमा जंगल फडानी गरी निर्माण गर्न थालिको सडकका बारेमा जानकारी नै नभएको बताए । उनले भने, ‘सडक खन्ने क्रममा रुखहरु काट्नु परेमा वन मन्त्रालयबाट स्विकृति ल्याउनुपर्छ। तर गाउँपालिकाले कसैको स्वीकृति नल्याएर सामुदायिक वन समितिसँगको मिलोमतोमा धमाधम जंगल फडानी गरेको छ।’
जिल्ला वन अधिकृत कर्णले मन्त्रालयबाट स्वीकृति ल्याएको भए आफूहरुलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए। यहाँबाट कर्मचारी खटाएर पहिले नै कति रुख मासिन्छन् भन्नेबारे अभिलेख हुन्थ्यो। त्यो छैन उनले भने, ‘त्यसरी वन विनास गरी सडक निर्माण गर्नु गैह्र कानुनी काम हो।’
सडक निर्माणका लागि सामुदायिक वनका रुखहरु काट्न पाइँदैन। जिल्लामा हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले वाताबरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी सडन निर्माणको काम गरेका छैनन्।
अन्नपुर्णबाट साभार
