काठमाडौँ। विश्व मानवजगत यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का विरुद्धमा युद्ध लडिरहेको छ। नेपाल कोरोनाको दोस्रो चरणमा छ। संक्रमणको दर र निको हुनेको दरमा तात्विक विभिन्नता छैन। समयमै लकडाउन गरिएका कारण कोरोना भाइरस महामारीका रुपमा फैलिन नपाएको सरकारको दाबी छ।
साथै सरकारले आफूलाई यस मानेमा सफलता हासिल गरेको ठानिरहेको छ। जानकारहरुका अनुसार कोरोनाका बारेमा अझैं सावधानी र सचेतनाको खाँचो रहेको छ। कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको छ। कतिपय देशहरु कोरोनाबाट अति ग्रसित छन्।
महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले सबैभन्दा बढी क्षेती व्यहोर्नु परेको छ। युरोपियन देशहरु क्रमश: इटली, स्पेन, बेलायत, फ्रान्स कोरोनाबाट धेरै प्रभावित बनेका छन्। जसका कारण अविकाशित देशहरुलाई आर्थिक रुपमा ठूलो धक्का पर्ने देखिन्छ।
वजेटको तयारीमा सरकार
कोरोनाबाट त्राहिमाम बनेको नेपाल सरकार नयाँ वजेटको तयारीमा जुटेको छ। आउँदो जेठ १५ गतेभित्र नयाँ वजेट विनियोज गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्ष तय गरेको लक्ष्य र प्राथमिकताहरु कोरोना भाइरसका कारण पूरा नहुने पक्का जस्तै छ। आगामी वजेट पनि अस्थिर बन्ने देखिन्छ। रिमिट्यान्समा गिरावट,अन्तर्राष्ट्रिय उडान, निर्यातलगायतको पक्षबाट लक्ष्यउन्मुख आर्थिक लाभ हुने देखिँदैन।
चालु आर्थिक वर्षको वजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकताहरु शीघ्र परिपूर्ति गर्दै जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने, उपलब्ध स्रोत, साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग तथा न्यायिक वितरण गर्दै सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने, आर्थिक‚ भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षमा माथि उल्लेखित लक्ष्यसँगै स्वास्थ विज्ञानको क्षेत्रमा र शिक्षाको क्षेत्रमा आमुल परिर्वतनको प्रभावकारी लक्ष्य समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। समुन्नत र समृद्ध नेपालको परिकल्पनाकृत समाजवाद उन्मुख संविधानको मार्गमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ। तय गरिएका लक्ष्यहरुलाई पछ्याउने काममा सरकार इमानदार बन्नुपर्छ। आगामी वेजेटको मुल प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उत्पादन र राष्ट्रिय पूँजी निमार्ण गर्नु नै हो।
बजेटका प्राथमिकताहरु
१, वर्गीय नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ,
२, गरिबीको अन्त्य र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको शीघ्र उत्थान गर्ने,
३, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने,
४, उत्पादक शक्तिको विकास र उत्पादन सम्बन्धको रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्ने,
५, तीन खम्मे अर्थनीति अनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने,
६, रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ र आयमावृद्धि गरिनुपर्छ,
७, गुणस्तरीय शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा,
८, स्वास्थ्य विज्ञानमा लगानी वृद्धि गर्ने, पक्षपातरहित योजना वितरण गरिनुपर्छ,
९, खानेपानी, सामाजिक र कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायतका आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनुपर्ने
१०, राष्ट्रिय रणनैतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधार संरचनाको विकास तथा निर्माण र अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन,
११, कानूनी राज, विधिको शासन, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता, जवाफदेहिता, पारदर्शीता र जनसहभागिता सहितको सुशासन प्रबर्द्धन,
१२, विकासमा पछि पारिएका र पछि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उचित उत्थान गर्नुपर्छ,
१३, सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरिय सरुवा रोग अस्पताल निमार्णका लागि वजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,
१४, उत्पादनमुलक क्षेत्रको पहिचान गरि लगानी बढाउनुपर्ने,
१५, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई यथा स्थानमा सञ्चालन जारी राख्नुपर्ने,
कटौती गर्नुपर्ने वजेटका क्षेत्र
१, फजुल खर्च कटौती
२, विदेश भ्रमण खर्च कटौती
३, सवारी साधन खरिद
४, सांसद विकास कोष
५, पूर्व विशिष्ठहरुको नाममा गरिने खर्च
६, गोष्ठि सेमिनारहरुका नाममा गरिने खर्च
७, उपचारहरुमा गरिने खर्च
